फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादीलाई राजनीतिक रुपमा नराम्रोसँग झड्का लागेको छ । सोही फैसलाअनुसार नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि तत्कालीन माओवादीका प्रदेशदेखि सङ्घीय संसदसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु एमालेतिर लागे । उनीहरु मुल पार्टीमा नफर्किएपछि माओवादी केन्द्रका १३ सांसदले पद गुमाएका छन् । अर्थात माओवादीले विभिन्न प्रदेश, सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका १३ सांसद गुमाएको हो ।

आइतबारमात्रै एमालेका लागेका पूर्व माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमेको छ । उनको पद गुमेसँगै मन्त्री पदबाट पनि स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २७ गते बादलले दलत्याग गरेको जानकारीसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

विज्ञापन

सो पत्रपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले उनको राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त भएको निर्णय गरेका हुन्। तिमिल्सिनाको निर्णयसँगै संसद् सचिवालयले आइतबार थापाको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका उनी सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि पूर्वमाओवादी उनी एमालेतिरै लागेका थिए । उनी पार्टीमा नफर्किएपछि माओवादीले दल त्यागको जानकारी गराएको थियो ।

माओवादीको सूचनाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट माओवादीका ४ निर्वाचित सांसद समेतको पद गइसकेको छ । अर्को दलमा गएपछि दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने भएकाले सोहीअनुसार माओवादीले कारबाही गरेको हो।

यस्तै माओवादीको दल त्यागको सूचनामा चैत २६ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका चार जनाको सांसदको पद पनि गुमेको थियो ।

पद गुमाउनेमा लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरी रहेका थिए । उनीहरुलाई सांसद पद नरहे पनि ओलीले पुनः मन्त्री बनाइसकेका छन् ।

माओवादीले ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि सांसद पद गुमाइसकेका छन् । जसमा प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मी रहेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई एकैसाथ बर्खास्त गरेको छ । पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरेपछि ती स्थान रिक्त बन्न पुगेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको हो। मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को(ख), कुशवाहा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को (ख), ज्वालाकुमारी साह बारा क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने मोहम्मद समीर बाराबाटै समानुपातिक सांसद थिए ।

अब सङ्घसहित प्रदेशका १३ स्थानमा सांसद पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि ६० दिनमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताएको छ ।

यस्तै गृहमन्त्री बादल आइतबारदेखि पदमुक्त भएसँगै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्रै उपचुनावमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदहरु जहिल्यै पूर्ति गरे पनि हुन्छ । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यको हकमा भने ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।