निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई समूहको विवादका विषयमा निर्णय लिन पाँच विकल्पमा छलफल थालेको छ । आयोगले सारेको पहिलो विकल्पअनुसार यसअघि नै दिएको निर्णयमा आयोग अडिग रहनेछ । जसअनुसार यसअघि आयोगले नेकपा कानुनी रुपमा एक रहेको निर्णय गरिसकेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार तोकिएको ३० दिनभित्र दुवै पक्षले आधिकारिता दाबी नगरेकाले त्यसैमा आधारित रहेर निर्णय लिनुपर्ने मत बलियो छ ।

आयोगले कम्तीमा निर्वाचनसम्म नेकपाको विवाद तामेलीमा राख्न सकिनेलाई पनि विकल्पको रुपमा अघि सारेको छ । नेकपाको नाम र चिन्हमा विवाद देखिएकाले आयोगले दुवैलाई फ्रिज गर्न सक्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ ।

अन्य विकल्पमा जाँदा नेकपाभित्रको एउटा पक्ष जरी पनि आन्दोलित हुने, आयोगले आरोप खेप्नुपर्ने भएपछि दुवै पक्षलाई पार्टीको नाम र चिन्ह प्रयोग गर्न नदिने आयोगको सोच हो । आयोगले अघि सारेको चौथो विकल्पमा नेकपा आधिकारिकता विवादको विषयमा कुनै निर्णय गरी निर्वाचन कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने रहेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षबाट दाबी आउनेछ । त्यसअनुसार विगतको अधिकार, पार्टीको विधानअनुसार आएको पत्रअनुसार आधिकार पाएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई मान्यता दिने ।

विज्ञापन

अन्तिम विकल्पका रुपमा आयोगले नेकपाको विवादलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्ने रहेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।