काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि अझै कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । संविधान र ऐनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरेपनि कानुनले पीडकलाई अपराधीको रुपमा दण्डित गर्न नसकेका कारण जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना कम नभएको सांसदहरुको भनाइ छ ।

संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अब एक पटक निर्मम भएर पीडकहरुलाई दण्डित गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने बताए । ‘कोही कुनै परिवारमा जन्मिएकै आधारमा विभेद र हिंसा जो भोग्नुपरिहेको छ, यो त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यताका कारणले बनेको विभेद हो । यसलाई हामीले जरैदेखि फाल्ने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छौं । तर सकिरहेका छैनौं,’ शुक्रबार जातमा आधारित विभेद र छुवाछुत विषयक एक कार्यक्रममा पोखरेलले भने, ‘एक पटक निर्मम भएर समाजमा जति पनि विभेदहरु छन्, त्यसलाई दण्ड सजायको कठघरामा नउभ्याएसम्म केही हुनेवाला छैन ।’

उनले अहिले राज्य र कानुनले दलित समुदायप्रति संवेदनशील छौं है भनेर देखाउनका लागि मात्रै कानुन र त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘हामीले जो कानुन बनाएका छौं, ती कानुन यसको निराकरणका लागि पर्याप्त छैनन् । खाली हामी दलित समुदायप्रति पनि संवेदनशील छौं है भन्ने देखाउन खोजेको जस्तो मात्रै देखिन्छ । अहिले वर्षभरिमा जम्मा ७०/८० वटा केसहरुमात्रै रिपोर्टिङ हुन्छन् । तर तीमध्ये पनि आधा जति केसमा मात्रै पीडितले न्याय पाउने हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘छुवाछुत गर्नु पनि अपराध हो र ? भन्ने खोलको जुन बुझाइ छ, यसलाई हामी एक पटक निर्मम भएर दण्डित गर्ने महाअभियान चलाएनौं भने यो हटेर जान्छ भन्ने लाग्दैन ।’

विज्ञापन

उनले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी कानुनको पोष्ट अडिट गरेर सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव ल्याउन निर्देशनसमेत दिइसकेको बताए । ‘दलितले उजुरी लिएर जान्छन्, तर प्रहरी, वकिल र अदालतमा पनि गैरदलितहरुकै बाहुल्यता छ । प्रहरीले सके त उजुरी नै लिँदैन, लिएपनि मुद्दालाई कमजोर बनाइन्छ । अन्तत: पीडितले न्याय नपाउने अवस्था बन्ने गर्दछ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेको कानुनको यो हविगत छ । यसमा सुधार र संशोधन आवश्यक छ । हामीले पोष्ट–अडिट गरिसक्यौं । त्यसलाई सुझावसहित संसद्‌मा बुझाउँदैछौं ।’

पोखरेलका अनुसार पोष्ट अडिटबाट जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई धरौटीमा छोड्न नपाइने गरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, जातीयताका आधारमा हुने गरेको अप्रत्यक्ष वा सूक्ष्म स्वरुप, तर मानसिक र भावनात्मक चोट पुर्‍याउने खालका छुवाछुत र भेदभावका अवयवहरुलाई समावेश गरी कसुरको दायरालाई फराकिलो गर्ने, कसुरलाई आपराधिक कार्यको गम्भीर्यताका आधारमा वर्गीकरण गरी गम्भीर प्रकृतिका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराधको गम्भीरताको अनुपातमा नै अहिलेको सजायलाई वृद्धि गर्ने, उजुरी दिने हदम्यादलाई बढाएर कम्तिमा पनि दुई वर्ष पुर्‍याउने, पीडित र साक्षीको सुरक्षा, उजुरी र अनुसन्धानमा अवरोध र प्रभाव पुर्‍याउनेलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझावहरू दिइएको उनले बताए ।

सांसद निरादेवी जैरुले पनि राज्यसत्ताले दलितका आवाजलाई सुन्न नचाहेको गुनासो गरिन् । राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिकी सभापतिसमेत रहेकी सांसद जैरुले राज्य सत्तालाई दलितको आवाजले हल्लाउन नसकेकै कारण बेवास्ता हुँदै आएकोमा जोड दिइन् । ‘जनयुद्धमा १७ हजार मान्छे मारिए । त्यसमा ११ सय दलितहरुले सहादत प्राप्त गरे । अरु जुनसुकै आन्दोलनमा पनि दलितहरुको योगदान छ । तर, दलितहरुको आवाजलाई राज्यले बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बनिसकेपछि त्यसप्रति राज्य जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।’

सांसद लक्ष्मी परियारले जनताको संविधान जारी भएको छ वर्षसम्म पनि संविधानको मूलभूत सिद्धान्त र मौलिक हकका रुपमा रुपमा समेटिएका विषयहरुको कार्यान्वयन नहुनु दु:खद भएको बताइन् । ‘संविधान जारी भएको छ वर्ष पुग्दैछ । तर अझैपनि जातीय विभेद र छुवाछुतका पीडाहरुलाई लिएर हामी छलफल गर्न बाध्य छौं । यो साझा सवालको विषय पनि बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यहीकारण जति छलफल र बहस हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।’

संविधानले जात वा अरु कुनै पनि आधारमा कसैले कसैलाई विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले जातका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद भएमा दोषीलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ ।