४ माघ, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा हरेक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेशको राजधानीसँग पक्की सडकले जोड्ने नीति लियो । तर, स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ६१ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरु अहिले पनि सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् ।

सडक पुगे पनि २ सय १२ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक छैन । स्थानीय पूर्वाधार विभागको आँकलन मान्ने हो भने यो काम सक्न २ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले नीति अनुरुप यो कामका लागि महत्वका साथ बजेट विनियोजन पनि गरेको छैन ।

विज्ञापन

सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न २ सय ८३ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म ४ हजार किलोमिटर पक्की सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले दुई वर्षभित्र यो काम सक्ने लक्ष्य त लिएको छ । तर, अझै काम अघि बढेको छैन ।

भौगोलिक रुपमा विकट रहेका स्थानीय तहका केन्द्रमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिने निश्चित जस्तै छ । तर, केन्द्रसम्म पुग्न सडक बनाएर मात्रै पुग्ने छैन । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला खोल्सामा मोटर गुड्नसक्ने ४ सय वटा पक्की पुल पनि बनाउनुपर्ने छ ।

सरकारले यस्तो काममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । विभिन्न विकास साझेदारले पनि विभिन्न खण्डमा लगानी गर्ने विभागका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर महेशचन्द्र न्यौपाने बताउँछन् ।

अहिलेसम्म हुम्लाको सदरमुकाममा नै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा सडक पुगे पनि स्थानीय तहसम्म सडक पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ । उच्च पहाड र हिमाली क्षेत्रमा सडक बनाउने काम सहज हुने छैन ।

कतिपय स्थानीय तहका केन्द्र जिल्ला सदरमुकामबाट धेरै टाढा छन् । ट्रयाक समेत नखुलेको अवस्थामा तुरुन्तै पक्की सडक बनाउन सम्भव हुने अवस्था नै छैन ।

तर यो काम अघि बढाउन विभागले सात वटै प्रदेशमा आफ्ना प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । ती कार्यालयमा कर्मचारी खटाउने तयारी सकिएको विभागको भनाइ छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यालय स्थापना भइसक्यो, अन्यत्र पनि हुने क्रममा छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपाने भन्छन्, ‘अब सरकारले योजनावद्ध रुपमा नै यो काम फत्ते गर्छ ।’

यस्तो छ कार्यविधि

सरकारले यो कामका लागि प्रदेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि जारी गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र जोड्ने एउटा सडक खण्ड पहिचान गरी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ ।

यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने, सुरक्षित, प्रदेश यातायात र नगर यातायात गुरुयोजना अनुसार प्राथमिकतामा परेका र तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने सडकलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सडकले ओगट्ने जग्गाका जग्गाधनीले स्वेच्छिक जग्गादान गर्न तयार रहेको र सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा बाधा अवरोध नआउने खालका सडक सिफारिस गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ । अहिले स्थानीय तहले त्यस्तो सिफारिस गर्न सुरु गरेका छन् ।

प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य, एउटा सडक रेखांकनले एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्न सक्ने सम्भावना भएका र भौगोलिक सन्तुलन, अन्य दोहोरोपना नहुनेसहितको आधारमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्तालयले छनोट गरिने सडकहरुको सूची तयार गर्नेछ । त्यो सूची स्थानीय पूर्वाधार विभागको ‘कार्यक्रम समन्वय इकाइ’मा आएपछि बजेटको उपलब्धता, प्रादेशिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय समेतका आधारमा कार्यक्रम समन्वय इकाइले सिफारिससहित स्वीकृतिका लागि विभागमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरुको अन्तिम स्वीकृति भने मन्त्रालयले नै गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यकता हेरेर गाउँपालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक अधिकतम दुई लेनको हुनेछन् । तर, धरातलीय स्वरुप र भौगोलिक अवस्था जटिल भए एक लेनमै पनि बनाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सडक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम दुई वर्षको मर्मत अवधि पनि राखिनेछ । यस्ता सडक आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजना समन्वय इकाइले तयार गर्नेछ । बोलपत्रमार्फत निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता छान्ने काम इकाइबाटै हुनेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा विनियोजन गर्ने रकममध्ये प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसरी बाँडफाँट हुने रकम प्रदेशको तर्फबाट न्युनतम् ३० प्रतिशत र स्थानीय तहको तर्फबाट न्युनतम १० प्रतिशत हुनेछ । संघीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार विकास साझेदारबाट स्रोत परिचालन गर्ने भनिएको छ ।