नेपालमा सुर्ती नियन्त्रण गर्न उद्योगी/व्यापारी बाधक रहेको पाइएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको ‘सुर्ती उद्योगी व्यवसायीको सुर्ती नियन्त्रणमा हस्तक्षेप’ विषयमा गरेको अध्ययन नतिजाले यस्तो देखाएको हो ।
सुर्ती उद्योगीको निरन्तर हस्तक्षेपका कारण सुर्ती नियन्त्रण फितलो भइ जनताले स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । साथै, नेपाल सरकारले सुर्तीमाथि लगाइरहेको कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ ।

सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई नदेखिने तवरले गर्ने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थलमै धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्ती बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाउने कानून कार्यान्वयन फितलो हुनुको कारण सुर्ती उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको अध्ययनकर्ता एवम् प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए । केन्द्रले बिहीबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

विज्ञापन

सो कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरूले समेत सुर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताइन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल लिने उनले बताइन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. राजेस सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालका एक तिहाइ जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुष रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । यो डरलाग्दो अवस्था रहेको र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १.८ प्रतिशत सुर्ती सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि उनले बताए ।

वर्षेनी २५ हजार मानिस सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारण मर्ने गरेको र सुर्तीकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरूको सरदर आयु निकै कम हुने गरेको पनि पाण्डवले जानकारी दिए । उनले सुर्तीमा करवृद्धि गरी निरुत्साहन पार्नुपर्ने, सुर्तीरहित क्षेत्र घोषणा र सवै किसिमका सुर्ती प्रचार, प्रवर्द्धनलाई निरुत्साहित पार्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सुर्तीमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरूले पनि घच्घच्याइरहेको बताउँदै सुर्तीरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए ।

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रण निम्ति समय सान्दर्भिक रूपमा कानून परिमार्जन आवश्यक रहेकाले सातवटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए ।

दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेपकै कारण अहिलेसम्म सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताइएको थियो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला स्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले सुर्ती नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने अनुगमन झारा टार्ने तवरले वर्षको १ घण्टामात्र गर्दा पनि सुर्ती उद्योगीकै प्रभाव र दबाब देखिएको मुल्मीले बताए ।