काठमाडौँ — सरकार र प्रतिपक्षबीच संसद्‍मा देखिएको राजनीतिक असमझदारीका कारण आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको हो ।

संसद्‍मा शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिरहेका बेला सांसद नरबहादुर धामीलाई उचालेर रोस्ट्रमतर्फ अघि बढाउन खोज्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
नियमित र अवरोधले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नसक्दा बिहीबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो । आजबाट सरकारले कर मात्रै उठाउन पाउने भए पनि सांसद, कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का भएको छ । विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गतेको संसद् बैठकमा पेस भएको थियो । त्यसको ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त ६० दिनको अवधि बुधबार सकिएको थियो ।

विज्ञापन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार विनियोजन विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा एमालेको नाराबाजजीका बीच पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

सरकारी खर्च सटडाउनको अवस्था आउनुको दोष सरकार र प्रतिपक्षले एकअर्कामाथि लगाइरहेका छन् । एमालेले आफू सरकारमा हुँदा ल्याएको विनियोजन अध्यादेश पारित गर्न अवरोध गरेको हुँदा सरकारी खर्च सटडाउनको अवस्था आएको आरोप लगाएको छ भने एमालेले सरकारका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै संसद् निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज ४ र राष्ट्रिय सभाको असोज ५ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक लडाइँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । संसद् दलीय स्वार्थको बन्धक बन्दा मुलुकमा पहिलोपटक सरकारी खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सत्ता र प्रतिपक्षको संसद्‍मा जारी लडाइँले केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कोभिड– १९ सँग सम्बन्धित काममा कानुनी अड्चन र अभाव देखिएको छ । तेजाब आक्रमणदेखि बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई हुने कारबाहीमा कानुनी समस्या देखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेकोमा संसद्‍मा पेस भएपछि ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर कानुन बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो ।

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा स्वाथ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमाति पाएका खोप सार्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि औषधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब खोप अभियान र खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।

अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएसँगै हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, तेजाब आक्रमणमा परेका व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । अध्यादेशमार्फत तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कैद, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको कानुन निर्माण गरिएको थियो त्यस्तै जबरजस्ती करणी गर्नेलाई कैदसँगै ६ लाखसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको थियो । ती अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै पुरानै व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुँदा पीडितलाई असर पर्ने देखिन्छ ।

विनियोजन अध्यादेशबाहेक निष्क्रिय अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश रहेका छन् ।कान्तिपुरबाट