काठमाडौं । संसदीय समितिले बालबालिका कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरेर वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अपील र विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले कोरोना संक्रमण देखिँदा पनि विद्यालय बन्द गर्न नमान्नेलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

विज्ञापन

निर्देशनमा भनिएको छ ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहरु अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसक्दा पनि चरम लापरवाही गर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरी कडा कारवाही गर्न र व्द्यिालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाइ तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट (भर्चुअल) वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ ।’

छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठन पाठनलगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिका कोभिड– १९ को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरी कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘विज्ञहरुले भनिरहनुभएको छ भौतिक रुपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन । के छ शिक्षामन्त्रीको इन्ट्रेस्ट यसमा ? शिक्षा मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरी प्याब्सनवालाहरु संग पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भइरहेको छ । विद्यार्थीसंग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नुहुदैन भनेर स्कुल सञ्चालकहरु लगेको देखिन्छ’ उनले भने ।