पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको दाबी : मुख्यसचिवले दस्तखत गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विघटनको सक्कल सिफारिस दर्ता भएकै दिन मैले प्रतिलिपि लिएँ । तर, फेरि अदालतमा फिर्ता ल्याइएको कागजात त्योभन्दा फरक छ, त्यहाँ धारा उल्लेख छन् ।

 ……..

विज्ञापन

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले प्रमाणका रूपमा झिकाइएका कागजात सरकारले फिर्ता लगेर फेरि पठाएको खुलेको छ । इजलासमा पेस भइसकेका कागजातमा सरकारले ‘केही थपघट’ गरेर पठाएको भन्दै रिट निवेदकहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

१० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनसम्बन्धी कागजातको सक्कली प्रति १० दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

१९ पुसमा कार्यालय समयको अन्तिममा दर्ता भई २२ पुसमा इजलासमा पेस  भएका ती कागजात सरकारले फिर्ता लगेको भन्दै निवेकदहरूले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् । पछि पठाएका कागजातमा केही थपिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै, पछि पठाइएका कागजपत्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ नै ‘गायब’ पारिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको जवाफ २२ पुसको संवैधानिक इजलासमा पेस भए पनि त्यसउपर छलफल हुन पाएको थिएन । मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने वा संवैधानिकबाटै टुंगो लगाउने बहसका बीच त्यस विषयमा छलफल नै भएको थिएन ।

२२ पुसको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक परिचयप्रति प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गरेकोदेखि विश्वासको मत लिएकोसम्मका विभिन्न राजपत्रलाई आधार बनाई उनले बहसमा भनेका थिए, ‘यो सरकार गठन ७६ (१) बमोजिम हो कि ७६ (२) बमोजिम हो । यहाँ तथ्यको पनि कुरा छ । यो स्पष्ट छैन ।’

संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने हो वा बृहत्मा लैजानुपर्ने हो भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न बहस गर्ने क्रममा श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न गरेका थिए । तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले यसलाई बृहत्मा लानुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, यो प्रश्न उठेको भोलिपल्ट अर्थात् २३ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएर विघटनको सिफारिसको सक्कल प्रति फिर्ता लगेको हो ।

शुक्रबारको इजलासमा एमिकस क्युरीमा रहेका पाँच सदस्यमध्ये बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले मुद्दा बृहत्मा लैजाने वा संवैधानिक इजलासबाटै किनारा लगाउने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखे । त्यसलगत्तै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ‘एउटा तथ्य जानकारी गराउन चाहन्छु’ भन्दै बोल्न अनुमति मागे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको सहमतिपछि उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको लिखित जवाफको फाइल सिलबन्दी होस् । अस्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको फाइल फिर्ता लगिएको छ ।’ उनले यस्तो भन्नेबित्तिकै इजलास अधिकृतहरूले फाइल खोज्न थाले । प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयं पनि हेरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले थपे, ‘२२ पुसमा भएको सुनुवाइपछि २३ पुसमा ती फाइल राष्ट्रपतिको कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टै सिफारिस गरेको देखिन्छ । २८ पुसमा फिर्ता पठाइदिने गरी ती फाइल लगिएको छ ।’

पछि फिर्ता पठाइएको पत्रमा ‘केही हेरफेर’ गरिएको श्रेष्ठको दाबी छ । ‘अदालतसँग रहेको सिलबन्दीमा के छ थाहा भएन । तर, सर्वोच्चमा सुरुमा दर्ता भएको पत्रमा विघटन कुन धाराअनुसार गरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यसचिवले दस्तखत गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको सक्कल सिफारिस दर्ता भएकै दिन मैले प्रतिलिपि लिएँ । तर, फेरि अदालतमा फिर्ता ल्याइएको कागजात त्योभन्दा फरक छ, त्यहाँ धारा उल्लेख छन् ।’ अदालतले भने सक्कल प्रति सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले दाबी गरेझैँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विघटनको सिफारिसपत्रमा धारा उल्लेख गरिएको छ । सो पत्र मुख्यसचिवले नभई प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् । तर, त्यसमा दर्ता नम्बर भने उल्लेख छैन । ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले धारा नै उल्लेख नगरी सिफारिस ग¥यो, तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले धारा उल्लेख गरेर विज्ञप्ति निकालेको छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ श्रेष्ठले भने ।

इजलासमा प्रश्न उठेझैँ कागजात फिर्ता लगिएको भए गम्भीर त्रुटि भएको हुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । ‘अदालतमा पेस भएपछि त्यो अदालतको सम्पत्ति हो । काम परेमा नक्कल दिने हो । काम नसकिएसम्म अदालतमा पेस भएको कागजात दिन मिल्दैन,’ उनले भने । प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई अदालतको मानहानि बुझेर छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही छुटेको भए अर्को निवेदन दिन सकिन्छ । भुल सच्याए पनि त्यसैगरी पठाउने हो,’ केसीले भने ।

अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको भनाइ पनि त्यही छ । ‘सरकारी पक्षबाट आएको कागज वा प्रमाण अति आवश्यक भए इजलासले आदेश दिएपछि मात्र फिर्ता हुन सक्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘बेन्चलाई मनासिब लागे दिने हो । नत्र प्रशासनले दिएको छ भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार उसको होइन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै रहने आइतबारबाट दैनिक सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै गर्ने भएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्न परेन,’ आदेशमा भनिएको छ । २१ पुसमा १३ मध्ये १२ निवेदकले यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा पर्ने भएकाले सोही इजलासमार्फत निरुपण हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

बुधबार नै निवेदकले बृहत्मा लैजान बहस गरिसकेकाले शुक्रबार सरकारी पक्षका वकिलले मात्रै बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुहरि भट्टराईले बृहत्मा लानुको सट्टा संवैधानिकमै केही न्यायाधीश थप्न सकिने तर्क गरे । तर, संविधानमै संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले यो सम्भव नरहेको कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो इजलाससँग बृहत्मा जानुपर्ने वा नपर्ने भन्ने अधिकार रहन्छ कि रहँदैन ?’ जवाफमा भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको ८ पुसको आदेश सदर कायम छ । यसैकारण हामी संवैधानिक इजलासमा बसेका छौँ । अब त्यो आदेशको कुरा तलमाथि हुनुपर्‍यो । किनकि त्यही आदेश मानेर यो इजलास बसेको छ ।’

उनीपछि बहस गरेका ईश्वरी भट्टराईले विगतमा भएका संसद् विघटनका मुद्दामा बृहत्बाट नभई विशेष इजलासले फस्र्योट गरेको बताए । उनले भने, ‘विशेषलाई अहिले संवैधानिकमा रूपान्तरण गरिएको छ । विशेषको क्षेत्राधिकार अहिले संवैधानिकलाई दिइएको छ । त्यसैले यो रिट यहाँबाट बाहिर जान सक्ने कानुनी आधार छैन ।’ उनले कारण देखाऊ आदेश नै संवैधानिकबाट भएकाले बृहत्मा लानु नपर्ने तर्क गरे ।

अधिवक्ता विजय मिश्रले बृहत्मा लैजान निवेदकबाट पेस भएको निवेदन न्यायिक परम्पराभन्दा फरक भएको बताए । उनीपछि डा. सुरेन्द्र भण्डारीले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘यदि हामीले यो केसलाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न नभन्ने हो भने कस्तोलाई चाहिँ भन्ने हो?’

नायबव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गर्न सुरु गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई सोधे, ‘एउटा जिज्ञासा थियो, यो मुद्दालाई एकछिन पन्छ्याएर हेरौँ । कुनै मुद्दा संवैधानिकमा पठाउने आदेश हुन्छ । कोही न्यायाधीशले संवैधानिकमा हेर्ने गरी पठाउनुहुन्छ भने त्यो प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय हो कि न्यायिक ?’ जवाफमा पाण्डेले भने, ‘यो प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय हो श्रीमान् । प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र यो अधिकार दिइएको छ । संविधानमै यो अधिकार तोकिएको छ ।’

बृहत्मा नभई संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेशपछि आइतबारदेखि यो मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ । यसअघि २२ पुसबाट नियमित सुनुवाइ हुने आदेश भएको भए पनि प्रत्येक संवैधानिक इजलासमा तोकिने गरी भएको थियो । आइतबारबाट ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोक्न शुक्रबार आदेश भएपछि यसको दैनिक सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका कर्मचारी बताउँछन् ।

आदेशप्रति पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको टिप्पणी 

सामान्यतया अदालतमा पेस गरेको कुराहरू संयुक्त इजलासमा गयो र त्यसमा प्रस्ट पार्नुपर्‍यो भने तीनजनाको पूर्ण इजलासमा लगिन्छ । अझ जटिल कानुनी वा संवैधानिक प्रश्न आयो भने पाँचजनाको इजलास गठन हुन्छ । जस्तो एनसेलको कर विषयको इजलास । यो रिटमा चाहिँ बृहतले हेरोस् भनेर निवेदन दिनु नै त्रुटिपूर्ण हो । त्यसपछि त्यो निवेदनउपर संवैधानिकमा कि बृहत्मा भनेर बहस हुनु नै समय खेर फाल्नु हो ।

कुन बेन्च, कसले गठन गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको कुरो हो । संविधानमा उनैलाई अधिकार दिइएको छ । संवैधानिकमा लाने वा कुनमा त्यो कसैले भन्ने विषय नै होइन । त्यहीँ प्रधानन्यायाधीशलाई ठूलो व्याख्याको प्रश्न लाग्यो भने पूर्णमा पठाउने हुन् ।

जनताले मागेर होइन, प्रधानन्यायाधीशलाई लागेर इजलास गठन हुने हो । जस्तो कोभिडकै वेला अडबड फुकाउन १९ जनाको इजलास बस्यो । सक्न त प्रधानन्यायाधीशले जति जनाको पनि इजलास गठन गर्न सक्छ । तर, त्यो कसैले निवेदन दिएर माग्ने होइन । दिनै परे इजलाससमक्ष दिने होइन, प्रधानन्यायाधीशसमक्ष दिने हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की भन्छन्– भेटेको पुष्टि गरे न्यायाधीशको जागिर छाडिदिन्छौँ 

यो शतप्रतिशत गलत कुरा हो । यस विषयमा हामीले खण्डन पनि गरिसकेका छौँ । म त चुनौती नै दिन चाहन्छु, भेट्न गएको कुरा प्रमाणित हुन्छ भने न्यायाधीशको जागिर छाडिदिन्छौँ । हामी क्यारिअर जज हौँ, ४०औँ वर्षको इतिहास छ, यत्रो वर्ष इमेज बनाएर बसेका छौँ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयो भनेर अफवाह फैलाउँदा मन साह्रै खल्लो भएको छ । प्रधानमन्त्री त मुद्दाको पक्ष हो नि, उहाँलाई गएर भेट्ने कुरा त कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौँ । यस्ता झुटा कुराले न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि असर पर्छ ।

न्यायालयविरुद्ध भ्रम नफैलाउन सर्वाेच्चको चेतावनी 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सचेत गराएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वाेच्चले यसप्रकारका कार्यहरू स्वयं पत्रकार आचारसंहिता तथा कानुनप्रतिकूल हुने हुँदा सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘न्यायपालिकाको स्वच्छन्दता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी मिथ्यापूर्ण भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य, कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजनक हो,’ सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य, तथ्य र यथार्थ अवस्था बुझ्दै नबुझी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आमनागरिकको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा त्यसप्रकारको कार्यबाट सम्पूर्ण प्रेस जगत्प्रतिको विश्वसनीयतामा समेत आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।’

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेका समाचार आएपछि सर्वाेच्चले त्यसको खण्डन गर्दै त्यस्ता कार्य कानुनविपरीत समेत हुने भन्दै सचेत गराएको हो ।  न्यायाधीश दीपक कार्कीले आफूले कसैलाई भेटेको कुरा प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा उनले आफूले भेटेको पुष्टि गरे न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिने चुनौती दिए । नयाँपत्रिका दैनिकबाट