हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको एउटा भनाइ छ- ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’ पछि राणाहरूले न्यायको तालाचाबी आफ्नो मुट्ठीमा राखे । ३० वर्षे पञ्चायती कालको उत्तरार्धसम्म न्याय हुकुम प्रमाङ्गीमा निहित थियो । त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि न्यायको सम्पादन अदालतले गर्न थाल्यो । सर्वसाधारणसम्मले न्याय पाउने कानूनी प्रावधानहरू भए पनि संसदीय व्यवस्थामा पीडित जनताले अदालतबाट वास्तविक न्याय पाउन सकेनन् ।

यहाँसम्म कि दश वर्षको जनयुद्ध र मधेश लगायतका आन्दोलनपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि न्याय जनसर्वसाधारणका लागि आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै बन्न पुग्यो । पछिल्ला घटनाक्रमले सिंगो व्यवस्थाको एक स्वतन्त्र अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिका पनि व्यवस्थाका अन्य अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तै भ्रष्ट, नालायक र निकम्मा बन्न पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । घटनाक्रमहरूले राजनीतिक नै अदालतको घेराबन्दीमा परेको व्याख्या गर्नेहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र सन्तुलनको मान्यता अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा ‘न्याय नपाए अदालत जानू’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, तीव्र राजनीतीकरण, दलीयकरण र दलालीकरणका कारण न्यायालय अर्थात् अदालतले सत्य र न्यायको पक्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा गम्भीर आशंका, अविश्वास र संशय पैदा हुन पुगेको छ ।

विज्ञापन

न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा आफ्नो हिस्सा खोज्न थालेपछि र कतिपय न्याय निरूपणमा सेटिङको प्रभाव देखिन थालेपछि अब अदालत जाँदा पनि न्याय पाउने स्थिति रहेन । अदालतका कार्यसम्पादनहरू सत्ता, शक्ति र पैसाबाट प्रभावित बन्न पुगेका धेरै दृष्टान्त छन् । यहाँसम्म कि राजनीतिक नेतृत्वहरूका कमजोरी तथा कपितपय मुद्दाहरूलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरहरूले उनीहरूसँग अपारदर्शी लेनदेन तथा निरन्तर रूपमा ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका छन् ।

जनयुद्धकालीन मुद्दादेखि भ्रष्टाचारका मुद्दामा शुभलाभका लागि बार्गेनिङ हुने गरेको र आपसी लेनदेनमा (सेटिङ) मुद्दाहरूलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी तुल्याउने गरेका कुराहरू पनि बाहिरिएका छन् ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने प्रायः काम अदालतले गरिरहेको छ । यस्तो देखिएको छ कि नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण कमाण्ड अहिले अदालतको हातमा पुगेको छ
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनलाई संवैधानिक प्रावधान र मान्यता अनुसार चेक एण्ड ब्यालेन्सको भूमिकामा हिंडाउन न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने र सम्मान गर्ने मूल मान्यता रहेको हुन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्ने प्रायः काम अदालतले गरिरहेको छ । यस्तो देखिएको छ कि नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण कमाण्ड अहिले अदालतको हातमा पुगेको छ । प्रायः राजनीतिक निर्णयहरू अदालतले गरिरहेको छ ।

यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तथा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताको परिणाम पनि हो । अदालतले स्वतन्त्र न्यायालय भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न थालेपछि नेपाल अब न्याय हराएको देशको रूपमा बद्नाम हुने क्रममा छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, पद्धतिमा क्षयीकरण हुन पुगेको छ । घुमाईफिराई अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर र असफल पार्ने षड्यन्त्रमूलक प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुईपटकसम्मको संसद विघटन, अदालतबाट संसदको पुनर्स्थापना तथा परमादेशबाट कांग्रेस सभापतिको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याउने र त्यसमा उनका आफन्त गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेसम्मका घटनाक्रमले मौजूदा व्यवस्था र संविधानलाई नै असफल बनाउन भूमिका खेलेको प्रष्ट छ ।

छोटोमा भन्नुपर्दा, राजनीति भनेको सेवा हो, व्यवसाय होइन । व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त अरु छन् । त्यस्तै न्यायालय भनेको न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने हो, स्वतन्त्रतापूर्वक कानून र संविधानका आधारमा निष्पक्ष रूपमा त्यसको सम्पादन गर्ने हो, सौदाबाजी गर्ने थलो र निकाय होइन । तर, यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ । यसका लागि राजनीतिक दल, तिनका प्रमुख नेताहरू र न्यायालयका प्रमुखहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन् ।

आफ्नो बचाउ र निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिमाथि व्यवसाय र न्यायालयमाथि सौदाबाजी गर्छन् । व्यवस्थाका तीनवटै अंग उत्तिकै भ्रष्ट, निकम्मा, नालायक छन् भन्ने दृष्टान्तहरू उल्लिखित घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । परिणामतः समग्र व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि, आवेग र आक्रोश चुलिएको छ । जनतालाई व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने स्थितिमा पुर्‍याउनुमा अहिलेकै प्रमुख राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको मुख्य भूमिका रहनु बडो विडम्बनापूर्ण यथार्थ हाम्रासामु खडा हुन पुगेको छ ।

मुलुकको राजनीति यतिसम्म तल्लो स्तरमा गिरिसकेको छ कि नेताहरू जनता, कार्यकर्ताको खबरदारीलाई समेत लत्याएर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । हमाल प्रकरणले त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ । चौतर्फी खबरदारी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले गैरकानूनी रूपमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो दुईजना भाग मागेका थिए । यसअघि पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा उनले आफ्नो भाग लिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो ।

प्रधानन्यायाधीशले यसरी कोटा र चोटाको राजनीति गर्न मिल्छ ? चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि विषय र स्थिति निकै गम्भीर छ ।

न्यायपालिकाको प्रतिनिधि कार्यपालिकामा सदस्य रहने प्रावधान प्रायः संसारका कुनै पनि देश र व्यवस्थामा हुँदैन । तर, नेपालमा भने हमाल प्रकरणहरू हुँदै आएका छन् । किन पटकपटक गैरसांसद, कर्मचारी र निर्वाचनमा पराजितहरूलाई शासनसत्तामा पुर्‍याइन्छ ? के यो लोकतान्त्रिक चरित्र, प्रक्रिया र पद्धति हो ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।

यो यतिबेला आम नागरिकको प्रश्न पनि हो । यसको जवाफ कसले दिने ? विधिको शासनमाथि हमला किन ? संविधानमा गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने शर्तसहितको व्यवस्था छ । तर, निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा बेचिखाने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ७८ को १ मा भनिएको छ– ‘धारा ७६ मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिनेछ । नियुक्ति भएको ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्य भइसक्नुपर्नेछ । नभए स्वतः मन्त्री पद खारेज हुनेछ ।’

अमेरिकामा सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । गैरसांसद नै मन्त्री हुने व्यवस्था छ । सांसदलाई नीतिनियम बनाउने जिम्मा हुन्छ । चीनमा एकदलीय व्यवस्था छ । कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष नै राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । पार्टीकै निर्णयले निश्चित कार्यकालको लागि मन्त्री मनोनीत गर्छन् । यसरी विभिन्न देशमा फरकफरक खालको व्यवस्था र अभ्यास रहेको पाइन्छ । कतिपय देशमा राष्ट्रपतिमा सबै अधिकार निहित हुन्छ । आफ्नो मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउँछन् । राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउँछन्, बर्खास्त गर्छन् ।

तर, नेपालमा शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि भद्दा मजाक गर्दै भद्रगोल स्थिति खडा गरिएको छ । यहाँको संसदीय व्यवस्था भारतीय र बेलायती स्वरूपका छन् । यहाँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै सर्वोच्च अंगको रूपमा छन् । तीनवटै अंग शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेका हुन्छन् । एकले अर्काको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गर्छन्, हस्तक्षेप गर्दैनन् । कार्यको हिसाबले अलग–अलग भए पनि एकले अर्कालाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ ।

संविधान र कानून विपरीत व्यवस्थापिकाले कानून बनायो भने अदालतले बदर गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ । कार्यपालिकाले गैरकानूनी काम गर्‍यो भने व्यवस्थापिकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ । न्यायपालिकाले गैरकानूनी काम गर्‍यो भने महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । शक्तिपृथकीकरणको मर्म र सिद्धान्त विपरीत राज्यका तीनवटै अंग हिंड्न पाउँदैनन् ।

विधिको शासन विपरीत चल्यो भने देशमा अराजकता र अस्थिरता पैदा हुन्छ । बाहिरी हस्तक्षेप बढ्छ । राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा राम्रो हो । व्यवस्था असल वा खराब हुँदैन । यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भरपर्छ । तर, व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै विधिको शासनलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी न्यायपालिका र कार्यपालिका कानून विपरीत भागबन्डामा चल्नु व्यवस्थामाथि खतरा मडारिनु हो ।

भागबन्डाको राजनीतिले देश हैरान छ । संघीयताको गलत अभ्यास र प्रयोगले लोकतन्त्र खतरामा छ । राजनीतिक दल अप्ठ्यारोमा छन् । राजनीतिक व्यवस्था संकटमा छ । हुँदाहुँदा न्याय, मुक्ति, समानता, स्वतन्त्रता र अधिकारको कुरा पनि कोटा र चोटाको आधारमा हुन थालेको छ । जात, धर्म, पैसा र पावरको भरमा हुन थालेको छ । कस्तो विडम्बना ? अदालतबाट न्याय पाउन समेत कुनै न कुनै त्यसमा पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सदस्य हुनै पर्ने जस्तो अवस्था भइसकेको छ । योभन्दा ठूलो असफलता यो व्यवस्थाको अरु के हुन सक्छ ?

जब जनताले व्यवस्था र तिनका निकायबाट न्याय, समानता र सम्मान पाउँदैनन्, स्वाभाविक रूपमा विद्रोह गर्छन् । विद्रोही जन्मिन्छन्, अस्थिरता उत्पन्न हुन्छन् । जनताको विद्रोहले व्यवस्थामा सुधार पनि ल्याउँछ र व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन पनि । इतिहास साक्षी छ ।

मौजूदा व्यवस्थालाई सुधार्ने कि आमूल परिवर्तनको राजनीतिक कोर्सतिर अगाडि बढ्ने यही दोसाँधमा मुलुक यतिखेर खडा छ । न्याय नपाए अब जनतामा जाने ? यही सबाल खडा हुन पुगेको छ । व्यवस्थाका तीनवटै अंगमाथि जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको प्रावधान सहितको राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गर्न जरुरी छ । अनि मात्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जनतातिर फर्किन्छन्, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् ।

त्यसतर्फको पहिलो स्टेप हुन सक्छ– प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको प्रतिबद्धता । यो किन पनि आवश्यक छ भने एकजना चोलेन्द्रको राजीनामा नै समस्या समाधानको अस्त्र बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रीकरणको आन्दोलनले पनि पुनर्संरचना गर्न नसकेको अदालतको सुधार र पुनर्संरचना गर्ने अवसरको रूपमा हामीले अहिलेको परिघटनालाई बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले न्यायालयको सुधार र पुनर्संरचनासम्म पुगेर यो आन्दोलन रोकिनुपर्छ । होइन भने एउटा चोलेन्द्र हटाए पनि यस्ता प्रवृत्तिको उत्पादन गर्ने कारखाना भने उत्पादन प्रक्रियामा सक्रिय रहिरहनेछ ।