कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारीले गरेको जग्गा बिक्रीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन सुरु गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय टोलीले छानबिन सुरु गरेको हो ।

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रूपमा रहेको नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ । नगरपालिकाले केही महिनाअघि मात्रै नगर विकासको स्वामित्व लिएको हो । अख्तियारले छानबिन टोली बनाएर नगर विकासको तत्कालीन समितिले गरेको काम–कारबाहीबारे अनुसन्धान गर्न कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा टोली पठाएको हो ।

आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय कार्यदलले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । नगर विकास समितिले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा भएको जमिन बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । आयोगका केन्द्रीय सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले नगर विकास समितिको जग्गाको व्यापक हिनामिना तथा बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगको ध्यानार्कण भएको बताए ।  उनका अनुसार नगर विकास समितिको जमिन बिक्री वितरण प्रक्रियालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।

विज्ञापन

आयोगले तत्कालिन नगर विकास समितिले गरेको निर्णयका कागजात र बिक्री वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्नेछ । ‘सरकारी जमिन बिक्री वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान सुरु भएको छ’ सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो यसको अनुसन्धान सक्ने गरी हामीले छानबिन थालेका छौँ । त्यसका लागि सरोकारवालासँग छलफलसहित नापनक्सादेखि सबैको स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना छ ।’ छानबिन टोलीले जमिन बिक्री वितरणमा भएको प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भए÷नभएको सबै अध्ययन गर्नेछ ।

यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै छानबिन टोलीले समेत जमिन बिक्री वितरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । २०३५ मा गठित नगर विकास समितिको नाममा ६३८ बिघा जमिन थियो । तर, हाल समितिको नाममा करिब ६० बिघा मात्रै जमिन छ ।

नगर विकास समितिले जमिन बिक्री वितरणमा गरेका सबै कामकाज खारेजी माग गर्दै महेन्द्रनगरमा बेला–बेला आन्दोलनसमेत हुँदै आएको छ । २०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूले आफू निकटका व्यक्तिलाई तोकादेशका आधारमा जमिन बिक्री वितरण गरेको आरोप छ । २०६७ यता नगर विकास समितिमा ६ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । समितिका अध्यक्ष पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले आफ्नो पालामा मनपरी ढंगले जमिन बिक्री र लिजमा दिने काम गरेका थिए ।

२०५८ मा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिका अध्यक्ष हुँदा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटी हल निर्माणका लागि नगर विकास मातहतको जमिन बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो ।  सोही निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरूले धमाधम तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री गरेका हुन् ।  २०७५ मा स्थानीय युवा तथा विद्यार्थीको आन्दोलनपछि नगर विकास समिति नै खारेज गरिए पनि संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय धनगढीले कुनै काम गर्न सकेन । नगर विकास समिति मातहत रहेको जमिन तथा भौतिक संचनालाई २०७७ मा भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।पालिका खबरबाट साभार