काठमाडौँ — सरकारले बजेट लगायतका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको बुधबार ६० दिन पुग्दै छ । संविधानअनुसार संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ । तर ती अध्यादेशको टुंगो लाग्नुअघि नै प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । ‘संसद्मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अब स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था आयो,’ कानुन आयोगका पूर्वसचिव माधव पौडेलले भने ।

प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार स्वीकार भएका बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक (विनियोजन, आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने) पारित नहुने भएपछि सरकारले खर्च गर्न पनि नमिल्ने भएको छ । बजेटलगायतका अध्यादेशमा छलफल गर्ने समय रहेका बेला सरकारले चासो नदिँदा र अन्तिम अवस्थामा बोलाइएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगातार अवरोध गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो ।

यसअघि संसद्को आठौं अधिवेशन ३० दिन चल्दा सरकारले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएन, अहिलेको अधिवेशनमा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्ने माहोल पनि बनाउन सकेन । अचानक साउन ३२ मा सरकारले नै अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो ।

विज्ञापन

सरकारले नवौं अधिवेशन बोलाएर गत शुक्रबार मात्रै संसद्मा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो । मंगलबारको संसद् बैठकले स्वीकार गरेको उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा सरकारले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकारको प्रस्ताव अघि नबढाएकै कारण मुलुकमा आर्थिक प्रणालीमा असर परेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको आरोप छ । ‘त्यस बेला यो अध्यादेश पेस गर्न सरकारले चासो देखाएन । आफैंले ल्याएको बजेट अध्यादेशको विरोध गर्न हामीलाई पनि नैतिकताले दिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले अघि बढाएको भए हामी मौन बसेर सहयोग गर्ने सल्लाह पनि भएको थियो तर सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएर हाम्रो पार्टी फुटाउन अधिवेशन नै अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्‍यो ।’

त्यति बेला एमालेमै रहेका माधवकुमार नेपाल समूहले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसक्ने देखेपछि संसद्मा अल्पमतमा पर्ने डरले सरकारले बजेट अध्यादेश अघि बढाएको थिएन । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भपछि मात्रै सरकारले संसद्को नवौं अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । संसद्मा सत्तापक्षका १ सय ५२ सांसदसहित बहुमत छ । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गत जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको साउन ३ मा बसेको बैठकमा पेस गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशन साउन ३२ सम्म सञ्चालन भएको थियो । यो अवधिमा १० पटक बैठक बस्दा बजेटसहित १५ वटा अध्यादेश पेस भयो । त्यहीबीच प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि लिए । त्यसबाहेक संसद् शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, शून्य र विशेष समयमै सीमित भएको थियो ।

मुलुकमा आर्थिक शून्यता आउने सम्भावना देखेर सरकारले भदौ २३ बाट संसद्को नवौं अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको जेठ २७ को संवैधानिक इजलासको आदेशले अध्यादेशबाटै फेरि बजेट ल्याउन नदिएपछि सरकारले बाध्य भएर संसद् अधिवेशन बोलाएको हो । अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो । ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ,’ आदेशमा भनिएको छ । फेरि अध्यादेश जारी गर्दा विरोध हुने अनुमान गरेर सरकारले अध्यादेशको समय घर्किन लाग्दा भदौ २३ मा संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । संसद् बैठक सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध जारी राखेको छ ।

एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको विरोध गरिरहेकै बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । त्यही विधेयक मंगलबारको बैठकले स्वीकार गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ सम्मका लागि स्थगित भएको छ । संसद् दलीय स्वार्थको बन्धनमा परेपछि बुधबारपछि सरकारले खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सभामुखले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै संसद्का दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गरिरहेको छ । प्रतिपक्षले संसद्मा गरिरहेको अवरोध हटाउन सत्तापक्षले कुनै निर्णायक पहल गरेको छैन । गतिरोध हटाउन सभामुख सापकोटाले सोमबार बैठक बोलाएका थिए । तर त्यो बैठकमा एमाले गएन । सभामुखले पनि औपचारिकताभन्दा बढी पहल गरेका छैनन् । यसरी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुखसमेतले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बेवास्ता गर्दा मर्का देशको खर्च प्रणालीलाई परेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने विगतकै जसरी बजेट चल्ने हलुका प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हिजो जसरी खर्च हुन्थ्यो, त्यसरी नै हुन्छ,’ संसद्बाट निस्कँदै गर्दा मंगलबार उनले सञ्चारकर्मीसँग भने । सरकारले अध्यादेशमा भएको प्रावधानअनुसार खर्च र कर उठाउँदै आइरहेको छ । अध्यादेश नै निष्क्रिय हुने भएपछि सरकारले बिहीबारदेखि खर्च गर्ने बाटो बन्द हुन लागेको हो । ‘कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कर उठिरहन्छ । खर्च गर्न ५/७ दिन रोकिन पनि सक्छ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘केही खर्च रोकिँदा केही असर पर्दैन ।’ सरकारले अध्यादेशबाट फेरि बजेट ल्याउने सम्भावना पनि नरहेको उनले बताए । ‘सदन चलिरहेको छ । अदालतले अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भएपछि मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ ।कान्तिपुर बाट साभार