होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

मङ्लबार, साउन २१, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • झुलमा झेल : कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लाखौँको झुल खरिद !
समाचार

झुलमा झेल : कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लाखौँको झुल खरिद !

  • नागरिक रैबार
झुलमा झेल : कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लाखौँको झुल खरिद !

‘टाउकोको औषधि नाइटोमा’ भनेझैँ सिरहाको औरही गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लाखौँ रुपैयाँको झुल खरिद गरेको छ ।

गाउँपालिकाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्ने रकमबाट गाउँमा झुल वितरण गरेको हो । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि चाहिने सामग्रीमा झुल पर्दैन तर औरही गाउँपालिकाले ५३ लाख ६९ हजार १९५ रुपैयाँ बराबरको झुल खरिद गरेर वितरण गरेको देखाइएको छ ।

झुल खरिद कार्य प्रकोपजन्य क्रियाकलाप नभएकोले वितरणमुखी कार्यक्रम भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा खर्च विवरण पेस गरेको थियो । सो विवरणमा साढे ५३ लाख रुपैयाँ झुल वितरण गर्ने उल्लेख रहे पनि झुल खरिद गरिएको थिएन । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘कोरोना नियन्त्रणमा यो झुलको के आवश्यकता छ ? क्वारेन्टिनसम्मका लागि त ठिकै हो, गाउँका अन्यलाई पनि झुल वितरण गर्नुको कारण के हो ?’ भनेर गाउँपालिकालाई सोधेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खरिद भइसकेको भए वितरण गर्न र खरिद गर्न बाँकी भए प्रक्रिया रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो । गाउँपालिकाले सबै झुल खरिद भइसकेको प्रतिक्रिया दिएको थियो, जबकि त्यतिबेलासम्म झुल खरिद भएकै थिएन ।

गाउँपालिका अध्यक्षको सुविधाका लागि जनता ३१ किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता
शहीदनगर नगरपालिकामा अनियमितताको चाङ, नगर क्षेत्रमै जाँदा भ्रमण भत्ता !
​कोराना नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले आधा करोडभन्दा बढी रकमको झुलमात्र खरिद गरेको थाहा पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेको थियो ।

गाउँपालिकामा झुल फेला नपरेपछि आयोगका कर्मचारीले यससम्बन्धी आवश्यक फाइल लगेका छन् । पछि गाउँपालिकाले झुल खरिद गरी अलिअलि वितरण गरेको देखाइएको छ । वितरण गरेको झुलको भरपाई अहिलेसम्म गाउँपालिकामा आइसकेको छैन । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिदमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले त्यस्तो नगरी दररेट पेस गर्ने सूचनाको आधारमा झुल खरिद गरेको हो । त्यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भनेको छ ।

आपूर्तिकर्ता सत्यम जेनरल सप्लायर्सबाट ४९८.३३ रुपैयाँको दरले सुपरनेट झुल ६ हजार ५०० र नविन इन्टरप्राइजेज अर्डर सप्लायर्सबाट ३२७.७ रुपैयाँको दरले साधारण झुल ६ हजार ५०० थान गरी १३ हजार थान खरिद गरेको छ । लेखापरीक्षण हुँदासम्म दुई हजार ५४ सुपरनेट र दुई हजार ५४ साधारण झुलको मात्र भरपाई भएको छ । १३ हजारमध्ये चारहजार १०८ झुलको भरपाईमात्र भएको छ । अर्थात् चारहजार १०८ झुलमात्र वितरण भएको छ भने आठ हजार ८९२ झुलको खरिद कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ । झुल खरिदमा ३६ लाख ७२ हजार ५२९ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।

झुल खरिदमा भएको अनियमितताको बारेमा अध्ययन गर्न आयोगले लगेको फाइलबारे अझैसम्म केही खबर नआएको गाउँपालिकाका एकजना कर्मचारीले बताए ।

२०७७ मा कोभिड नियन्त्रणका लागि औरही गाउँपालिकाले दुई करोड २० लाख ८० हजार ९२९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता आदेश २०७७ मा राजनीतिक पदाधिकारी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था छैन तर औरही गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पाँचवटै वडाका वडाध्यक्ष, ६ जना कार्यपालिका सदस्य, १६ वडा सदस्यहरूले १० लाख १७ हजार ११० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा यो रकम उनीहरूबाट असुल गर्न सुझाव दिइएको छ । अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव, उपाध्यक्ष सीताकुमारी यादवले ८३–८३ दिनको प्रतिदिन १६ सयको दरले एकलाख ३२ हजार ८०० गरी भत्ता बुझेका छन् । पाँचवटै वडाका अध्यक्ष ८३ दिनको एक–एक हजारको दरले चार लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री
देश/प्रदेश
भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न र सुरक्षित स्थानमा बस्न अनुरोध गरेका छन्।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसोदेखि देशका विभिन्न भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारीका गराएपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। बाढी, पहिरो, डुबानलगायत सम्भावित विपद्‌बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई […]

  • २ हप्ता अगाडि