धनगढीः केही समयअघि सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनका लागि डोटीका धर्मसिंह विश्वकर्मा प्रतिनिधि थिए। उनी डोटीको दीपायल सिलगढीमा रहेको महेन्द्र आधारभूत विद्यालयका शिक्षक समेत हुन्। यस्तै एमालेको अधिवेशनका लागि डोटीका शिक्षक कृष्णकुमार खड्का र भागरथी धामी पनि प्रतिनिधिमा छनोट भएका छन्। खड्का सिलगढीमा रहेको पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण माविका शिक्षक हुन् भने धामी पूर्वीचौकीमा रहेको भारतोली माविमा कार्यरत छन्।

नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनका लागि कञ्चनपुरका हरिषचन्द्र राना पनि प्रतिनिधि छन्। उनी गणेश मावि बेलडाँडीमा कार्यतर छन्। उता काँग्रेसकै महाधिवेशनका लागि बाजुराका अनोसराज गिरीको नाम पनि प्रतिनिधिमा छ। उनी जनप्रकाश मावि बाजुराका बहालवाला शिक्षक हुन्। यी केही प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन्। सुदूरपश्चिम अधिकांश शिक्षक प्रष्ट रुपमा राजनीतिमा संलग्न हुँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन।

सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने प्रदेशमा अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी दलिय राजनीतिमा सक्रिय भएका छन्। तर शिक्षक संगठन, शिक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म मौन बसेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा शिक्षक तथा कर्मचारीले पार्टीको सदस्य समेत बन्न नहुने प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ। तर सुदूरपश्चिमका अधिकांश सरकारी शिक्षक भने ऐनविपरीत विभिन्न राजनीतिक दलमा संक्रिय भएर लागेका छन्। नियमन गर्ने निकाय भने यसविषयमा मौन छन्।

विज्ञापन

नेपाल शिक्षक महासंघ कैलालीका सह–अध्यक्ष रोमनाथ अधिकारी शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने बताउँछन्। ‘कारबाहीका लागि हामीलाई माथिबाट निर्देशन आएको छैन। शिक्षक संक्रिय राजनीतिमा लागेको भन्ने उजुरी पनि परेको छैन’, उनले भने।

नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय समिति सदस्य कर्ण बोहराले यसको कानूनी समाधान हुनुपर्ने बताए। ‘विगतदेखि नै यो प्रवृती देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कानून विपरीत भएपनि शिक्षकको जागिर नै खानुपर्ने कानूनी समाधान खोज्नु पर्छ।’
यता प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख पे्रमराज भट्टले राजनीतिक दलहरुबाट पूर्ण विवरण प्राप्त नभएको बताए। ‘सबै पदाधिकारीको विवरण प्राप्त भएको छैन। विवरण आएपछि शिक्षक कर्मचारीलाई कानूनी मान्यता दिदैनौं। अहिले विवरण पठाउन पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने।

संघीय शिक्षा मन्त्रालयले दलिय राजनीतिमा लागेका शिक्षकको विषयमा उजुरी भएको जनाएको छ। उक्त उजुरीपछि मन्त्रालयले समेत कारबाही गर्न सम्बन्धित विद्यालय तथा शिक्षा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।