काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन बजेट (विनियोजन विधेयक–२०७८) लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पास गर्ने भएको छ । यससँगै ३० भदौबाट केही दिन सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न नपाइने भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २५ भदौमा टेबल गरेका थिए । मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो । र, संसदको अर्को बैठक ४ असोजका लागि तोकिएको छ ।

विज्ञापन

जबकी अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो । यो नहुँदा पेश्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसामू थियो । तर सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन । अब केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने भएको छ ।जसलाई बजेट होलिडेमा पनि भनिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि केही दिन राज्यकोषबाट रोकिने स्वीकार गरे । संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘५/७ दिन खर्च नहुन पनि सक्छ ।’

संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न अवरोध छैन । आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ प्रयोग गरेर अध्यादेशअनुसारको कर संकलन हुनेछ । तर विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन गरेको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन ।

संवैधानिक निकायको खर्च, आन्तरिक तथा बाह्य ऋढण भुत्तानी पनि रोकिँदैन । यी खर्च भने संशोधित बजेट अनुसार नै गर्न पाइने पूर्वअर्थसचिव खनालले बताए ।

तर विनियोजन विधेयकको खर्च भने गर्न पाइँदैन । अर्थात सरकारी कोषबाट तलब भत्ता, नियमित खर्च सबै रोकिनेछ । ‘सरकारी कोषबाट खर्च गर्न पाइने छैन,’ खनालले भनेका छन् ।

सरकारी कार्यालयले आकस्मिक खर्च भने सापटी र धरौटीमार्फत चलाउन सक्छन् । स्वास्थ्य सेवा लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय भने बजेट होलिडेका कारण प्रभावित हुन सक्छन् ।