काठमाडौं, ३० वैशाख । कुनै आश्चर्यजनक घटना विकास नभए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरोधी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्य संख्याको हस्ताक्षर पुर्याएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सरकारको नेतृत्वको दाबी प्रस्तुत गर्ने सम्भावना टरेको छ । योसँगै तीन दिनयताको बहुमतको सरकार गठनको सक्रियता विफलता नजिक पुगेको छ ।

अझै पनि नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एकजुट भएर बहुमतको सरकार गठनको दाबी गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, त्यो क्षीण भइसकेको छ । जसपाको आधा सांसद भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा बैठक भन्दै बसेका छन् । महन्थ ठाकुर पक्षका उनीहरुले बहुमतको ओलीविरोधी गठबन्धनलाई विफल बनाउन यस्तो रणनीति बनाएका हुन् ।

ठाकुर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा भने जसपा फेरि एक भई गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना छ । तर, त्यो सम्भावना निकै कम छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा सकारात्मक नभएको बुझिएको छ । काँग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षधर भने त्यसमा सहमत थियो ।

विज्ञापन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त सरकार गठनको आव्हान गरेको समय ३० वैशाखको साँझ ९ बजे सकिदैछ । अबको दुई घन्टा समय भएपनि ओली स्वयंले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने र ओलीविरोधीले पनि नसक्ने देखिएको छ ।

साँझ ९ बजेसम्म कसैले प्रतिनिधि सभाका तत्काल रहेको सदस्य संख्यामध्येबाट बहुमतको समर्थन प्रस्तुत गर्न नसके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् ।

यसरी ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यतिबेला उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले फेरि बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था रहन्छ । फेरि बहुमतको सरकार गठनको दाबीतर्फ देश एकपटक जान्छ । नसकेको अवस्थामा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनले फेरि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नसकेमा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । उनले ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछन् । संकटकालबाहेकको अवस्थामा निर्वाचन ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।