‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धित बहस चलिरहेको अवस्थामा आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीको सरुवा गरिएको बुझिएको छ । नियतमाथि शंका, षड्यन्त्रको आभास ।’ मंगलबार राति नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईको ट्वीट हो यो । उनको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन आयोगसहित अन्य संवैधानिक निकायमा सेटिङ मिलाएको संकेत गरिएको बुझिन्छ ।

हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरुवा गरिएको छ । उनलाई कानुन आयोगमा सरुवा गरिएको हो ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतमा पनि कानुनविद्हरुले संवैधानिक इजलास तोकिएकोमा विरोध गर्दै आएका छन् भने उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाई वृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तै ओलीको प्रभाव अदालतमा देखिएको समेत टिप्पणी हुँदै आएका छन् ।

विज्ञापन

ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि अहिले धेरैको ध्यान निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालततर्फ खिचिएको अवस्था रहेको छ । सोही निकायमा गोलमाल र विवाद सिर्जना हुनुले आशंका र अन्योल जन्माएको कतिपयको भनाइ छ ।

संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिको आआफ्नो दायरामा परेका विषयको निक्र्योल गर्ने यी दुई संवैधानिक निकायको भूमिका कस्तो हुन्छ ? यी दुई निकायले निष्पक्ष फैसला गर्लान् या सत्ता र सरकारको प्रभावमा परेर छाया सरकार बन्लान् ? भन्ने चासो पनि सर्वत्र उब्जेको छ । जसले नेपालको आगामी राजनीतिक मोड समेत तय गर्ने धेरैले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

आयोगतर्फ सवैको ध्यान जानुमा नेकपाको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने सवालका कारण हो भने सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुन्छ या सदर भन्नेमा अहिलेको चासो चासो हो ।

यी दुवै विषयको छिनोफानोको तयारीमा आयोग र सर्वोच्च जुटेका छन् । नेकपाको आधिकारिकताको टुंगो लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा संवैधानकि निकाय जो अदालत र निर्वाचन आयोगमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन दवाव समेत दिएका रहस्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । त्यसो त ओली आफ्नो मिसन पुरा गर्न लामै समयदेखि सेटिङमा लागेका धेरै विषय ‘ओपन सेक्रेट’ छन् । जसले थप आशंका गर्नेहरुलाई थप बल पुगेको छ ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संवैधानकि निकायहरुमाथि आशंका गर्नु उचित नभएपनि विवादका बेला भएका पछिल्ला गतिविधिहरुले आशंका गर्ने ठाउँ भने देखिएको बताउँछन् । ‘उता दिनेश थपलिया, यता चोलेन्द्र शम्शेर सेटिङमै परेका मानिस हुन् । यही बेला पछिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्दा आशंका गर्ने स्थिति आएको छ’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोग प्रमुख दिनेश थपलियालिलाई प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छ भने प्रधानन्यायाधीश राणापनि ओलीकै इशारामा चलेको आरोप लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै सपना मल्ल प्रधान लगिनुले थप आशंका उब्जाएको अधिवक्ताहरुले नै बहसका क्रममा टिप्पणी गर्दै मुद्धाको बृहत् इजलासबाट छिनोफानो हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

यस्तै ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफै मातहत राखियो भने विवादित एआईजी विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा शान्ति सुरक्षाका लागि केन्द्रीय निर्वाचन तयारी थालिएको छ । विश्वराज उनै हुन्, जो ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा ‘प्रहरी चेन’लाई भत्काउँदै बढुवामा परेका प्रहरी अधिकारी हुन् ।

यस्तै ओलीले पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित भएसँगै सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव पार्ने गरी लगातार अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । माथिका उदाहरणहरुले ओलीको संसद् विघटन गर्ने आकाँक्षा पुरानै हो भन्ने बुझ्न गाह्रो नभएको अहिले सडकमा तताइरहेका पक्षहरुले बताउँदै आएका छन् । साथै ती आकांक्षा पुरा गर्न उनले सुरुबाटै सेटिङ मिलाएका होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा भएको फेरबदलले पनि यही कुराको पुष्टि गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘नेकपा विवाद हेर्दै आएका आयोगका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले सरकारको दवाव नमान्ने भएपछि उहाँको सरुवा भएको हो, त्यसमा दुईमत छैन’, आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘नत्र वर्षौदेखि आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीको सरुवा नगरी उनी आएको १० महिनामै सरुवा गर्नुपर्ने कारण नै थिएन ।’

आयोग श्रोतका अनुसार गौतमलाई नेकपा विवादमा आधिकारिकता ओली पक्षलाई दिन चर्को दवाव बालुवाटारले दिएको थियो । तर गौतमले नियम र कानुनभन्दा बाहिर नजाने अडान राखेका थिए । नियम र कानुनको पालना गर्दा नेकपाको विवादमा प्रचण्ड–माधव पक्षले नै वैधानकिता पाउने दावी गरिएको छ । जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले यो विवादमा आफ्नै पक्षले वैधानिकता पाउने बताउँदै आएका छन् ।

नेकपाको वैधानिकता आफूले पाउने मात्रै होइन, संसद विघटनको विरोध र पुनःस्थापनाको मागसहित सिंगो मुलक आन्दोलित भइरहँदा ओलीले कुनै हालतमा संसद पुनःस्थापना हुँदैन र सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गर्दैन भनेर ठोकुवा समेत गर्दै आएका छन्। रातोपाटीबाट