२८ साउन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २२ घण्टा अर्थात बिहीबार ३ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दलहरुलाई आहृवान गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले प्रदेशसभाको बहुमत दाबी गर्दै पटक-पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले सम्भवतः बिहीबार लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बन्नेछ ।

प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल भए पनि एमालेले नयाँ सरकारका लागि पहल नगर्ने संकेत गरेको छ । पोखरेल आफैंले तीन वर्ष पाँच महीना २४ दिनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

एमाले नेताहरुले पोखरेल मुख्यमन्त्री रहँदा सफल भएको टिप्पणी गर्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । ‘विचार र राजनीतिमा- सबैभन्दा प्रभावशाली मुख्यमन्त्री ! कार्यसम्पादनका हिसाबले- सतप्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्चगर्ने मुख्यमन्त्री !’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले लेखेका छन् । उनले अब प्रदेशको नभएर अब केन्द्रको राजीनामा आउन स्वागत समेत गरेका छन् ।

तर बितेको चार महीना हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति र एमालेभित्र सम्भावनायुक्त नेताका रुपमा मानिने पोखरेल बद्नामी कमाएर मुख्यमन्त्रीबाट हटेका छन् । जसरी पनि मुख्यमन्त्री रहने पोखरेलको मृगतृष्णाका कारण एमालेकै सांसदहरुले राजीनामा दिए, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भयो र प्रदेशसभा सदस्यले आफूलाई बन्धक बनाइएको आरोप समेत लगाए ।

विकृत अभ्यास, बद्नाम पोखरेल

पोखरेलसँग एउटा कार्ड बाँकी नै थियो, त्यो पनि प्रयोग गरे । माओवादी रोजेकी विमला केसी एमालेतिर उभिएमा विपक्षसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले केसी एमालेमै रहेको वक्तव्य सार्वजनिक भयो । तर यो प्रयासले मुख्यमन्त्री पोखरेल झनै बद्नाम बने
राष्ट्रिय राजनीतिको असरका कारण लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल ६ वैशाखमै अल्पमतमा परेका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाका दुई सांसद दधिराम शर्मा न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेपछि बहुमतका लागि ४३ सांसद चाहिन्थ्यो । पोखरेल नेतृत्वको एमालेसँग ४१ सांसद थियो ।

विपक्षीहरुले भने सरकार बनाउन आवश्यक संख्या देखिएका थिए । नेपाली काँग्रेससँग १९, माओवादीसँग १८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक गरी ४४ सांसद थिए । उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गराए । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित जसपाका चार सांसदलाई ६ वैशाख साँझ पोखरेलले मन्त्री बनाए । दिउँसो अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने र साँझ मन्त्री हुने प्रवृत्तिले लुम्बिनी प्रदेशसभा एकपछि अर्को विकृत अभ्यासतिर गयो ।

त्यसैदिन एमाले प्रदेशसभा सदस्य दृगनारयण पाण्डेयले राजीनामा दिए भने विमला केसी वली आफू माओवादी केन्द्रतिर लागेको घोषणा गरिन् । एमाले नेता उत्तरकुमार वलीको निधन भएपछि उनकी पत्नी विमला, उपनिर्वाचनमार्फत् प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट चुनाव जितेकाले माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय लिएकी थिइन् । अर्थात्, दलगत रुपमा अल्पमतमा परेपनि पोखरेलले पद जोगाउन जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाए ।

यसले पोखरेलको पद सुरक्षित हुन सकेन । जसपाले दलको निर्णय नमानी सरकारमा सहभागी सांसदहरुलाई कारबाही गर्‍यो । अल्पमतमा परेपछि अविश्वासको प्रस्ताव छल्न पोखरेलले १९ वैशाखमा राजीनामा बुझाए । यो राजीनामा पूर्वयोजनासहित दिएका थिए । राजीनामा लगत्तै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा पोखरेल अगाडि बढे । आफू अनुकुल प्रदेश प्रमुखको फाइदा उठाउँदै धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, त्यो पनि एमाले संंसदीय दलकै लेटर प्याडमा । विपक्षी दलहरुले आफूहरुसँग बहुमत रहेको दावीसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नै कार्यकक्षमा ल्याएर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए ।

यसले लुम्बिनी प्रदेशसभा र पोखरेलको बद्नामी झनै बढाउँदै लग्यो । २२ वैशाखमा एमालेका अर्का सांसद अमर डाँगीले पनि राजीनामा बुझाए । यसपछि एमालेसँग बाँकी रहृयो- ३८ सांसद् । यद्यपि जसपाले कारबाही गरेका चार सांँसद सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली भएका कारण पोखरेलसँग टुप्लुक्क बहुमत थियो ।

तर राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले १८ असारमा राजीनामा बुझाउँदै सरकार छोडेपनि उनी फेरि संकटमा परे । पोखरेलले मुख्यमन्त्री मोह भने कायमै रहृयो । पोखरेलले बजेट ल्याएरै छोड्ने अडानमा रहे । विपक्षमा बहुमत हुँदा बजेट पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसैले बजेट निर्णयार्थ पेस गरिने दिन, ३१ असारमा बजेट पारित गराउनुपर्ने एमालेका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरे । मध्यरात प्रदेशसभा अन्त्य गरेर पोखरेलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए ।

११ साउनमा जसपाको वैधानिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो, भोलिपल्टै (१२ साउनमा) प्रदेश प्रमुख फेरिए । यसपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता संकट बढ्यो । उनलाई महन्थ ठाकुर तर्फका प्रदेशसभा सदस्यहरू र ओलीले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुख यादवलेसाथ दिइरहेका थिए । पोखरेलले दुवै गुमाए । जसपाले पोखरेल नेतृत्व सरकारमा मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गरिदियो । प्रदेश प्रमुख यादवको ठाउँमा शेरचन नियुक्त भए ।

तर पनि पोखरेलसँग एउटा कार्ड बाँकी नै थियो, त्यो पनि प्रयोग गरे । माओवादी रोजेकी विमला केसी एमालेतिर उभिएमा विपक्षसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले केसी एमालेमै रहेको वक्तव्य सार्वजनिक भयो । तर यो प्रयासले मुख्यमन्त्री पोखरेल झनै बद्नाम बने । १९ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रदेशसभा सदस्य केसीले आफूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा पाँच दिन बन्धक बनाएको आरोप लगाइन् । वक्तव्य पनि जबर्जस्ती खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ थियो ।

एकपछि अर्को कार्ड असफल भएपछि पोखरेले बुधबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्थात ३ फागुन २०७४ मा दुई तिहाइ बढी सांसदको सममर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको बहिर्गमन एमाले नेताहरुले भने जस्तो सुखद् देखिन्न । बरू ४०कै दशकबाट बौद्धिक, प्रतिभाशाली र संभावित पार्टी नेतृत्वका रुपमा हेरिएका पोखरेलले यो चार महिनामा असामान्य क्षति बेहोरे भने संसदीय इतिहासमा बिर्सनलायक अभ्यास गरे ।