धनगढीः जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता गठबन्धन गर्ने अवस्थामा रेशम चौधरी रिहाइको मुख्य सर्त बनाएको छ।

धरीलगायत मधेस–थरुहट आन्दोलनका बन्दीको रिहाइ प्रमुख शर्त बनाएपनि त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक भएको बताइएको छ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। त्यसलाई उच्च अदालत दिपायलले पनि सदर गरिसकेको छ।

विज्ञापन

थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौँ ७ गते टीकापुरमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटना भएको थियो।

सो घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो।

घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको दाबी गर्दै प्रहरीले उनीसहित लक्ष्मण थारुलगायतका नेताहरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो।

घटनापछि फरार भएका रेशम २०७४ को आम चुनावमा राजपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बने र ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित भएका थिए।

उनले २०७४ फागुन १४ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसद पदको सपथ लिएका उनीसहितका ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ को फागुन २२ मा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

उच्च अदालत दिपायलले २०७७ को पुस ३ गते केहीको सजाय उल्टी गरेपनि रेशमको जन्मकैदलाई सदर गरेको थियो। अहिले सो फैसला विरुद्धको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।