काठमाडौं । नेकपा एमालेले आउँदो असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनका सहभागीको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा तीन हजार सहभागी हुनेगरी मापदण्ड बनाएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए ।
एमालेको विधानले विधान महाधिवेशनमा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ । तर नवौं महाधिवेशन पश्चात् राष्ट्रिय परिषद् सदस्य चयन नभएकाले पार्टी विधानमा बाधा अड्काउ फुकाई विधान महाधिवेशनमा सहभागीको मापदण्ड तय गरिएको भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार, पार्टीका सम्पूर्ण संरचनाबाट प्रतिनिधिमुलक ढंगको सहभागिता हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको छ । विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय निकाय र आयोगका सदस्यहरु सहभागी हुनेछन् ।
विज्ञापन
पार्टीका विभागहरुबाट सचिवसहित १५ प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनमा चयन हुनेछन् । यस्तै, प्रदेश कमिटी सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र जिल्ला कमिटीको मान्यता पाएको कमिटीका पदाधिकारी विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् ।
हरेक जनसंगठनबाट १०÷१० जना प्रतिनिधि विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन् । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरु स्वतः विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने एमालेले निर्णय गरेको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि प्रतिनिधि हुनेछन् ।
यी मापदण्डअनुसार चयन भएका प्रतिनिधिको १० प्रतिशत प्रतिनिधि केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । एमालेले विधान महाधिवेशन तेस्रो पटक सारेर १५–१७ असोजमा पुर्याएको छ ।
विधान महाधिवेशनको तयारी गर्न ३–४ असोजमा स्थायी कमिटी बैठक तोकिएको छ । त्यसै बैठकले विधान संशोधन र राजनीतिक प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नेछ । स्थायी कमिटीबाट पारित विधान संशोधन र राजनीतिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्न ८–९ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भट्टराईले बताए ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु