नागरिक रैबार ।
बाजुरा २७ साउन । मानव अधिकार एलाइन्स बाजुराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ६ वटा बुँदामा ध्यानार्कषण गराएको छ । बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ६ बुँदे माग सहित ध्यान आर्कषण गराएको मानव अधिकार एलाइन्स बाजुराका अध्यक्ष तुलाराम जैशीले बताए ।
सरकारले भूमिहिन आयोग हालसालै खारेज गरी सामाजिक न्यायको हकलाई अन्यौलतामा पारेकाले सो निणर्य फिर्ता लिई भूुमिहिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका आधारभुत मानव अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने, महाकाली नदि तर्नेक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट तुइन काटिएर बेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीको घटनालाई छानविन गरी कारबाही गराउन तथा सिमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टिको माग गरेको छ ।
त्यस्तै कोरोना महामारीको प्रकोप दिनप्रतिदिन बढीरहेको बेला गाउँपालिका स्तरमा नै पिसीआर परिक्षण गर्ने, संक्रमितहरुको उपचार, महामारी नियन्त्रण र नागरिकहरुलाई यथासक्य खोपको सुनिश्चितता गर्न, संयूक्त सरकारबाट जारी भएको साझा न्युनतम कार्यक्रमले मुलुकमा दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने भएकाले उक्त विषयहरु राष्ट्रिय सहमती बिना कार्यान्वयन भएको अवस्था र संसोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक तथा आम नागरिकमा प्रभावबारे सचेत रहन पनि माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहका संविधान प्रदत्त स्वायत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई ती तहहरुको क्षमता पर्वद्धनका लागि आवश्यक कार्य गरी स्थानीय तहसम्म मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कार्य गर्न र संक्रमणकालिन न्याय प्रकृयालाई चाँडो व्यवस्थापन गर्न तथा दण्डहिनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चालनुपर्ने माग सहित मानव अधिकार एलाइन्स बाजुराले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु