२६ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीबाट हटेका केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा संसदमा सम्बोधन गरे ।

एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीको सवा एक घण्टा लामो सम्बोधन आफू र आफ्नो पार्टीप्रति भरोसा, सत्तारुढ गठबन्धनप्रति आक्रोश र प्रश्नहरु मिश्रित थियो । आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका उनले गल्ती स्वीकार गरेनन्, बरु अदालतकै फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

विज्ञापन

सम्बोधनका क्रममा विपक्षी दलका नेता ओलीले सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि उठाएको दुई प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

पहिलो प्रश्न : एमसीसी के गर्नुहुन्छ ?

दोस्रो प्रश्न : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समस्या हो ?

सत्तारुढ दलहरुले २५ साउनमा सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रम, अमेरिकाको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे मौन छ ।

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छ ।

ओली सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न चाहेको थियो, तर साबिकको कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै यस विषयमा एकमत रहेन । सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका विषय समेत रहेको भन्दै पार्टीभित्रबाटै विरोध भएपछि नेकपाले अध्ययन कार्यदल समेत बनाएको थियो । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौता छिटो पास गर्न दबाव दिएको थियो ।

अहिले संसदको समीकरण फेरिएको छ । नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको मात्र छैन, २८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

तर एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ गठबन्धन एकमत छैन । कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको पक्षमा भए पनि अरु दल सम्झौता परिर्माजनको पक्षमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको मतभेदलाई बुझेका विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधेका छन्, ‘एमसीसी के गर्नु हुन्छ ?’

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नभेटेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘एमसीसी बिर्सनु भयो कि क्या हो ? मैले कतै देखिनँ । नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईं ?’

अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा तपाईंहरुले एमसीसी सम्झौता गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ । एमसीसीबारे सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा केही देखिनँ, यसलाई बिर्सनु भयो कि क्या हो ? अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ । गाली गर्ने अनि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने ?

एमसीसी के गर्नुहुन्छ, साझा न्युनतम कार्यक्रममा भन्नुपरेन ? चुपचाप लागेको छ । नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? तपाईं त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, १६५ सिट तपाईंको साथमा छ, तपाईंको पछाडि छ स्ट्रोङ । कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन । त्यो १६५ को सबल जत्थाले के भन्छ ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने कि चुप लाग्ने ? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौं । सरकारमा त छिरियो छिरियो । सबै कुरामा जस्केला ?

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ भनिएको छ । ओलीले यसमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘लिम्पियाधुुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन ? त्यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यो भूमिलाई नक्सामा समेट्नुका साथै संविधान संशोधन गरेको स्मरण गर्दैै उनले अब यो भूमि छाड्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । अहिलेको सरकारले फिर्ता गर्न नसकेमा आफूहरु सरकारमा आएपछि गर्ने भन्दै उनले भने, ‘तपाईँले फिर्ता लिन सक्नुभएन भने हामी छौं ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सरकारले छिमेकी देशहरुसँगको सीमा समस्या भनेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेका छन्, ‘कहाँ कहाँ छ सीमा समस्या, ठोकेर भन्न किन नसकेको, कति साह्रो डराएको ?’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन ? लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समस्या हो भनेर राख्नुभएछ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो अभिन्न भूभाग हो, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ ? समस्या समाधान गर्ने ! यो भन्या के ? समस्या हो भनेर छोडिदियो भने त समाधान होला नि ! स्पष्ट रुपमा हाम्रो भूमि फिर्ता लिन्छौं भन्नुपर्छ । त्यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?

अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो, तर कमसेकम आँट गरेर नक्सा बनायो, छाप्यो, सविधानको अंग बनायो, भारतलाई पत्राचार गर्‍यो, संवाद गर्‍यो । अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या ! समस्या होइन, त्यो हाम्रो पवित्र भूभाग हो, फिर्ता लिनुस् । छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन । तपाईंहरुले फिर्ता लिन सक्नुभएन भने ठीकै छ, डेढ वर्ष पर्खिनुस्, हामी छौं ।

एउटा शब्दावली लेख्नुभएछ साझा न्युनतम कार्यक्रममा, छिमेकीहरुसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट टुङ्ग्याइनेछ । छिमेकीहरुसँग भन्नाले कुन कुन छिमेकीसँग कहाँ–कहाँ के–के समस्या छ ? कति साह्रो डराएको यो सरकार ? डराउनुको पनि हद हुन्छ नि ! चपाउँदा चपाउँदा जिब्रोमा पनि रगत आइसक्यो होला । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्दैन । एमसीसी यसो गर्छु भन्न सक्दैन । छिमेकीहरुसँग कहाँ कहाँ समस्या छन्, त्यो भन्न सक्दैन ।

असमान सन्धिहरुको सम्बन्धमा केके गर्ने …..ईपीजीको रिपोर्टको सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के ? कुन–कुन असमान सन्धि ? अघि एक जना माननीयले कुरा उठाउनु भएको थियो, १९४७ को ब्रिटिस भारतबाट फर्किने बेलामा गरिएको तथाकथित त्रिपक्षीय गोरखा सैनिकसम्बन्धी सन्धि । त्यही सन्धि हो ? १९५० को सन्धि हो ? महाकाली सन्धि हो ? एमसीसी, बिआरआई के हो ?

केही पनि बोल्न सक्नुभएन । एउटाले बोल्न खोज्छ, अर्काले हुँदैन भन्छ । अर्काले बोल्न खोज्छ, अर्काले हुँदैन भन्छ त्यस्तै त होला । कमसेकम प्रधानमन्त्रीज्यू ठोकेर भन्नुस् त, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला । तर एमसीसीको सम्बन्धमा सरकारको नीति यो हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु । कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन समस्या हो ? असमान सन्धि कुन–कुन भन्न खोज्या हो ? तोकेर भन्नुस् ।