काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आइतबार १४ पेज लामो न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।११ बुँदे प्राथमिकता र १० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमसहित सार्वजनिक सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा माओवादीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षको विषय प्राथमिकतामा छ ।

संविधान संशोधन, कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका विषयलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महत्वका साथ स्थान दिएको सरकारले धेरैको चासो रहेको एमसीसीबारे भने मौनता साधेको छ ।

किनभने नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको कतैपनि उच्चारण गरिएको छैन । जबकी नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको र धेरै विवादित समेत बनेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग (एमसीसी) बारे गठबन्धन सरकारले के गर्छ भन्ने चासो धेरैको छ ।

विज्ञापन

यतिमात्रै नभएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरु विगतमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा उभिदै आएका थिए । विगतमा नेपाली काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा थियो भने माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादव पक्ष त्यसको विपक्षमा रहेका थिए । तर अहिले उनीहरु एउटै गठबन्धनमा आवद्ध छन् ।

​खासगरी केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमविरुद्ध एकजुट भएर संघर्ष गरेका यी दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय हितको सम्वर्द्धन’ गर्ने बुँदा उल्लेख छ ।

जसको उपबुँदा ४ मा ‘बैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुनेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने’ भनिएको छ । यसको अर्थ संघीय सरकारले कुनैपनि बैदेशिक सहयोगलाई बजेटमै उल्लेख गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नेछ भन्ने बुझिन्छ । तर एमसीसीको सवालमा यो बुँदाले पनि प्रस्ट पार्न सकेको छैन । उपबुँदा ५ मा भने ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धी सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने’ भनिएको छ ।

यसको अर्थ एमसीसी सम्झौतामा पर्नसक्ने देखिन्छ । किनभने एमसीसीलाई कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरुले नै राष्ट्रिय हितको प्रतिकुल रहेको भन्दै सदनबाट पारित नगर्न दवाव दिदै आएका थिए ।

संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माण कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ एमसीसीबारे कार्यदलस्तरमा ‘पार्टीकुलर’ छलफल नै भएन ।

‘सैद्धान्तिक रुपमा त राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धी सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ नै । तर एमसीसी नै भनेर तोकिएको छैन’, गुरुङले एमसीसी साझा कार्यक्रममा किन परेन ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा भने, ‘एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न चाहे सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।’

नेता गुरुङका अनुसार सरकारले एमसीसी अघि बढाउन चाहे सोही बुँदालाई आधार मानेर एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न सक्नेछ ।