काठमाडौं । गत आम निर्वाचनबाट प्रतिपक्षीको म्यान्डेट पाएको नेपाली काँग्रेस अर्को चुनाव नहुँदै कर्णाली प्रदेशको सत्तामा पुगेको छ । कम्युनिस्ट र मधेसवादी घटकले प्राप्त गरेको जनमत खण्डित भएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म काँग्रेसको सत्ता यात्रा शुरु भएको हो ।

गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरी बहुमत बटुलेका एमाले–माओवादीका साथै राजपा–समाजवादीसमेत विभाजनमा पुगेपछि काँग्रेसको सत्ता यात्रा तय भएको हो । पार्टी एकताबाट नेकपा बनेको तीन वर्ष नपुग्दै एमाले र माओवादी आ–आफ्नो बाटो लागेका छन् । त्यसमाथि एमालेमा उत्पन्न विद्रोहले काँग्रेसलाई राजनीतिक लाभ प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरी राजपा र समाजवादीबीच एक वर्षअघि एकता भई बनेको जसपा पनि नेकपाकै दिशामा उन्मुख भएको छ । यसले पनि काँग्रेसका लागि केन्द्रदेखि ७ ​वटै प्रदेशमा कतै नेतृत्व र कतै सहकार्यको ढोका खोलिदिएको छ ।

विज्ञापन

केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सुविधाजनक बहुमत (१४९ सांसद) सहित अगाडि सरेका छन् । भलै संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई प्रक्रियामै छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहित १४६ जना सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाले आफ्नो पक्षमा फैसला आउनेमा काँग्रेस विश्वस्त देखिन्छ ।

तीनवर्षमै काँग्रेसमा उत्साह

राष्ट्रियसभा निर्वाचनदेखि प्रदेश सरकारसम्म कसिलो बन्दै गएको विपक्षी मोर्चाले काँग्रेसलाई शक्तिको केन्द्रमा डोर्याउँदै लगेको देखिन्छ । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन पनि काँग्रेसका लागि उत्साहजनक नै रह्यो । जेठ ६ र १७ गते बागमती र लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा काँग्रेस सम्मिलित गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

लुम्बिनीका एमाले प्रदेश सांसदले पदबाट राजीनामा दिएर काँग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रिय सभामा काँग्रेसलाई एक सिट थपिदिएका छन् । ०७६ फागुनमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन हुँदा नेकपा र राजपा सामु काँग्रेस पराजित भएको थियो ।
अहिले नेकपाको ‘डिजास्टर’ पछि एमाले पराजित बन्न पुग्यो । यसले विपक्षी गठबन्धन (काँग्रेस माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव) लाई उत्साहित बनाएको छ ।

सोहीअनुसार विपक्षी मोर्चाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सहकार्यको प्रयास जारी गरेको छ । एमालेको केपी ओली समूहको नेतृत्वको विकल्प खोज्दै प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने गठबन्धनबीच समझदारी बनेको छ ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता पाउने पक्का जस्तै छ ।

कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेसको समर्थन र माधव नेपालको फ्लोर क्रमबाट महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगिएको थियो । अहिले शाही सरकारमा माधव पक्ष र काँग्रेसको सहकार्य शुरु भएको छ । सुदूरपश्चिममा पनि काँग्रेस र माधव नेपाल पक्षले त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई समर्थन गर्ने गठबन्धनभित्र समझदारी बनेको छ ।

माओवादी र नेपाल पक्षले सरकार सञ्चालन गरिरहेकाले काँग्रेस तत्काल सरकारमा जाने विषयमा छलफल नभएको काँग्रेस नेता एनपी साउदले  जानकारी दिए ।

यस्तै विपक्षी गठबन्धनमा सम्मिलित जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारलाई पनि निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । काँग्रेस र माओवादी सरकारमा सहभागी हुन पनि सहमत भइसकेका छन् ।

काँग्रेसबाट २ जना र माओवादीबाट एकजना थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको तयारी छ ।

यस्तै विपक्षी गठबन्धनबीच गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार निर्माणको प्रयास जारी छ । गण्डकीमा काँग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादीको नेतृत्वको सरकार बनाउने विपक्षीको कसरत छ ।

संसद विघटनपछि केन्द्रमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च पुगेको विपक्षी गठबन्धनले बागमती र प्रदेश २ मा पनि वैकल्पिक सरकार बनाउने विषयमा संवाद जारी राखेको बुझिएको छ ।

बागमती र प्रदेश १ मा ओली पक्षीय नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापनका लागि पनि छलफल भइरहेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । केन्द्रमा कित्ता क्लियर गरेको माधव नेपाल पक्षले प्रदेशमा सोही नीति लिए ओली पक्ष प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिने निश्चित जस्तै छ ।

तत्कालीन नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षमा विभाजित हुँदा बागमतीमा काँग्रेस र प्रदेश एकमा प्रचण्ड–माधव पक्षले सरकार नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको थियो । एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको एकल सरकार बन्यो । तर, माधव नेपाल पक्षले विद्रोह गर्दा वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रदेशसभाको अंकगणितले देखाउँछ ।

काँग्रेसको सत्ता यात्रा कहाँसम्म ?

माधव नेपाल पक्षलाई पनि साथमा लिएर सबै प्रदेशमा सत्तासाझेदारी गर्ने काँग्रेसको रणनीति छ । काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले  भने, ‘प्रदेशमा राम्रै भइरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले कर्णालीमा सत्ता साझेदारी गरेको छ । प्रदेश नम्बर दुईमा पनि सत्ता साझेदारी हुन्छ ।’

प्रदेशहरूमा बनिरहेको सत्ता साझेदारीको विषयलाई काँग्रेसले सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ छ । ‘जहाँ–जहाँ सम्भव छ, केन्द्र, प्रदेश सबैमा सत्तामा जान्छौं । राजनीति गर्दा सत्ता स्वभाविक कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘दलीय लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइसकेपछि केन्द्रको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा प्रदेश सभा सरकार निर्माणका लागि हो । सम्भावना भएको ठाउँमा सत्तासाझेदारीको प्रयास भइरहेको छ ।’

केन्द्रदेखि ७ वटै प्रदेशमा काँग्रेस सरकारमा पुग्नसक्ने परिस्थिति बन्दै गएको निधिको बुझाइ छ । ‘परिस्थिति बन्दै छ, हेर्दै जाऊँ । सम्भव भएसम्म केन्द्रदेखि सबै प्रदेशसम्म सत्तामा जाने हाम्रो रोडम्याप हो,’ निधिले काँग्रेसको रणनीति सुनाए ।

काँग्रेस नेता एनपी साउदले पनि एमालेको ओली पक्ष बाहेकका सरकार जोगाउने र बनाउने परिस्थितिमा काँग्रेस सत्ता प्रवेश गर्ने क्रम सुरु भएको बताए । सर्वोच्च अदालतबाट देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी फैसला आउने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसपछि सबै प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने साउदको बुझाइ छ ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा ओली पक्षको विकल्प खोज्ने काँग्रेसको नीति रहेको काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘जो–जो पार्टी मिलेर केन्द्रमा ओलीको विकल्पको प्रस्तुत गरिएको छ, त्यहीअनुसार प्रदेशमा पनि काम भइरहेको छ । अब काँग्रेसको सत्ता यात्रा कर्णालीमा मात्र रोकिँदैन । सबै ठाउँमा ओलीको सेटिङ भत्काउने हो,’ पौडेलले  भने ।

काँग्रेसलाई सरकारमा जान हतार र आकांक्षा नभए पनि ओलीको षड्यन्त्र र सेटिङ भत्काउन सरकारको यात्रा तय गरिएको उनको भनाइ छ । सत्तालाई दुरुपयोग गरेर यो व्यवस्थालाई नै संकटमा धकेल्ने ओलीको कामलाई रोक्ने मुख्य उद्देश्य भएको पौडेलले बताए ।

‘देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा निर्वाधरुपले अगाडि बढाउने वातावरण र पृष्ठभूमि तयार पार्ने हो । त्यहीअनुसार परिवर्तनका पक्षधरहरु एकतावद्ध भएर मुलुकलाई अस्थिरताको भूमरीमा पर्नबाट जोगाउने यतिखेरको मुल उद्देश्य हो,’ पौडेलले बताए ।

सोही उद्देश्यअनुसार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पनि परिवर्तनका पक्षधरहरु मिलेर जाने परिस्थिति बनिरहेको उनले बताए ।