झण्डै आठ महिना लामो विद्यालय बन्दको पीडापछि विस्तारै तंग्रिदै गरेको शिक्षा फेरि अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ। देशैभरि विद्यालय ठप्प छन्। फेरि कहिले खुल्ने थाहा छैन। यो बीच दर्जनौं शिक्षकको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको खबरहरु आएका छन्। विद्यालय बन्दसँगै विद्यार्थी तथा अभिभावकमा चिन्ता र चासो बढेको छ। कतै गत वर्ष जस्तो महिनौंसम्म पठनपाठन प्रभावित त हुने होइन ? परिस्थितिले यस्तै संकेत गरेको छ। महामारी रहर होइन, बाध्यता हो। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै ताण्डव मच्चाएको कोरोना केही होइन भन्ने तर्क वितर्क पनि नभएका होइनन्। तर विश्वमा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा अब्बल मानिएका राष्ट्रसमेत कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो राष्ट्रमा बालबालिकाको स्वास्थ्य सावधानीका लागि विद्यालय बन्द हुनु व्यवहारिक रुपमा कठिन भए पनि अस्वाभाविक भने होइन।

सवाल विद्यालय बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने हो। वास्तविकता के हो भने अहिले विद्यालय बन्द छन्। लाखौँ बालबालिका घरमा छन्। पूर्ण लकडाउन नभएका कारण अभिभावकले घरमा बसेर छोराछोरीलाई समय दिन सकेका छैनन्। विद्यालय कहिलेसम्म बन्द हुन्छन भन्ने कुराको टुंगो छैन। महामारीले विकराल रुप लिएर स्थिति भयावह नबन्ला भन्न सक्ने स्थिति छैन।

अब यस्तो बेलामा के गर्ने ? अभिभावकको भूमिका के हुने ? विद्यालय र शिक्षकको भूमिका के हुनुपर्छ ? विद्यार्थीले के गर्ने ? स्थानीय तहसहित तीनै तहका सरकारले के गर्ने ? गत वर्ष हामी कहाँ चुक्यौं ? गत वर्षबाट के पाठ सिक्ने ? तत्कालीन रुपमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने ? भोलिका दिनमा यस्तै प्रकारका समस्या आएमा कसरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने ? आजको आलेखमा यिनै विषयवस्तुमा छलफल गरौँ।

विज्ञापन

तत्कालीन आवश्यकता : अहिलेका प्रमुख सवाल भनेका नजिकिंदै गरेका कक्षा ८, एसईई लगायतका परीक्षा, वालवालिकाको पढाइको निरन्तरता तथा यसको लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन्। गत साल सरकारले जेष्ठ महिनालाई शैक्षिक सत्र अन्त्य भनेर निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष विद्यार्थीले राम्रोसंग पढ्न पाएनन्। पाठ्यक्रम पूर्ण र प्रभावकारी हुन सकेन। बिना अबरोध पढाइ हुँदा पनि पाठ्यक्रम पूरा हुन हम्मेहम्मे पर्ने स्थितिमा अहिलेको परिवेशले पक्कै पनि अन्यौल सिर्जना गरेको छ। अहिले पनि कति विद्यालयले वार्षिक परीक्षा लिन भ्याए, कतिले भ्याएनन्। कतिले पाठ्यक्रम पूरा गर्न सके, कतिले सकेनन्।

नीजि शैक्षिक संस्थाका आफ्नै समस्या छन्। विद्यालय बन्द भएको अवस्थाको अभिभावकले शुल्क तिर्ने कि नतिर्ने ? तिर्ने भए कति तिर्ने ? शिक्षकको तलब कति दिने ? कसरी दिने ? गत वर्षको लामो बन्दले थलिएका नीजि विद्यालय झन् थिलथिलो स्थितिमा छन्। कतिपय विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। त्यस्ता नीजि शैक्षिक संस्थालाई बचाउने कि बन्द हुन दिने ? राज्यको नियत के हो ? योजना के हो ? अबको बाटो के हो ? विद्यालय बन्द हुँदा उत्तर खोज्ने पर्ने यस्ता धेरै विषय छन्। सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। तर, हाम्रा विद्यालय प्रविधिमैत्री छैनन्। शिक्षक प्रविधिमैत्री छैनन्। सुगम सहरी क्षेत्रमा पनि इन्टरनेटको सुविधा प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय छैन। सबै रेडियो, टेलिभिजनमा प्रभावकारी शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन।
यसरी विद्यार्थीले विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट सिकेको ज्ञानलाई कसरी र कुन पद्धतीबाट निरन्तर वा औपचारिक मूल्याङ्कन प्रणालीमा जोड्ने, पाठ्यक्रममा कसरी जोड्ने लगायतका प्रश्न अन्नुत्तरित छन्।

अब के गर्ने?

विद्यालय बन्दलाई शैक्षिक रुपान्तरणको अवसरका रुपमा विकास गरौँ। समस्यामा आत्तिने भन्दा पनि यसलाई कसरी रचनात्मक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौँ। समस्या के के हुन् तिनलाई पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरौँ। कुन समस्यालाई कसरी हल गर्ने, सरोकारवाला सबै मिलेर छलफल गरौँ। सृजनात्मक र व्यवहारिक समाधानका उपाय खोजौं।

तत्कालीन समाधान कसरी खोज्ने ?

१. एसईई दिने विद्यार्थी मर्कामा छन्। परीक्षा हुने वा नहुने टुंगो छैन। भए कहिले हुने त्यो निश्चित छैन। कक्षा १२ को परीक्षा के गर्ने ? विश्व विद्यालयका परीक्षा के गर्ने ? विद्यालयले लिने वार्षिक परीक्षालाई के गर्ने ? यो विषयमा सम्बन्धित पक्ष र सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनु पर्दछ। परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? नभए कसरी मुल्यांकन गरिने हो ? परीक्षा हुने भए कहिले र कसरी हुने हो ? त्यो कुरा प्रष्ट रुपमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई बुझाउनु पर्दछ। हेर्दैछौं, विचार गर्दैछौं, गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, गृहकार्य गर्दैछौं जस्ता टालटुले जवाफले विद्यार्थीलाई अन्यौलताको स्थितिमा पुर्याउँछ।

२. नीजि विद्यालय संचालक तथा सम्बद्ध छाता संगठनका पदाधिकारी, अभिभावक संघ, शिक्षा मन्त्रालयसंगै बसेर छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकालौं। कस्ता विद्यालयले, के कुरा कसरी सिकाउँदा कति शुल्क लिने त्यो बारेमा प्रष्ट निर्णय गरौँ। गत वर्ष यही विषयमा प्रष्टता नहुँदा धेरै विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक अलमलमा परेका थिए।

३. शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावक र कक्षागत रुपमा विद्यार्थी लक्षित पाठ्य तथा सन्दर्भ सामग्री प्रकाशित गरी वितरण गरौँ। विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकालाई के सिकाउने ? कसरी सिकाउने ? घरमै भएका स्रोत र सामग्रीलाई कसरी पाठ्यक्रम अनुरुपको विषयगत सिकाइमा जोड्ने ? यी सबै कुरा समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरौँ। गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले वितरण गरेको सन्दर्भ सामग्रीले केही राहत दिए पनि प्रभावकारी थिएन। त्यही ढांचामा नयाँ सामग्री तयार गरौँ, जुन सृजनात्मक तथा प्रयोगात्मक गतिविधिले भरिएको होस्।

४. सबै शिक्षकलाई खोपको व्यवस्था गरौँ। प्राथमिकताको आधारमा अब खोप लगाउने हक शिक्षकको हो। केही शिक्षकले खोप लगाइसकेको भए पनि अधिकांश शिक्षकलाई खोप दिइएको छैन।

५. शिक्षकलाई अबिलम्ब खोपको व्यवस्था गरी महामारीविरुद्ध लड्नका लागि समुदायस्तरमा “जागरण दूत“ नियुक्त गरी उपयुक्त सेवा, सुविधा, बिमा तथा आपतकालीन अवस्थाका नागरिक अगुवाको रुपमा जिम्मेवारी प्रदान गरौँ !

१. विद्यालयले के गर्ने ?

सबै विद्यालयले अहिले अनलाइनका माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। घुम्ती शिक्षण अहिले जोखीमपूर्ण छ। रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट कार्यक्रम निर्माण गर्न विद्यालयलाई सहज छैन। त्यसकारण, विद्यालयले अहिले कुन विकल्प आफ्ना लागि उपयुक्त छ भनेर खोजी गर्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। तर, अहिले विद्यालयले नगरी नहुने काम भनेको वार्षिक योजना हो। हाम्रा विद्यालय पहिलेकै परम्परागत ढंगबाट नभएर नवीनतम सोच र योजनासहित रुपान्तरणको लागि काम गर्नु पर्ने देखिन्छ।

२. अभिभावकले के गर्ने ?

बालबालिका घरमा भएकाले उनीहरुको पढाइ बिग्रिहाल्छ कि भन्ने चिन्ता आम अभिभावकमा छ। यो बेला विद्यालयका शिक्षकको सहयोग र समन्वयमा घरभित्र नै उपलब्ध भएका स्रोत तथा साधानको प्रयोग गरेर सिकाइमा सहभागी गराउन सकिन्छ। हिजो विद्यालय संचालन हुँदा पुस्तकमा पढ्न नपाएका, विद्यालय र शिक्षकले सिकाउन नसकेका तर जीवनभोगाइका लागि नजानी नहुने धेरै कुरा यो समयमा बालबालिकालाई सिकाउन सकिन्छ।

३. स्थानीय तहले के गर्ने ?

स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालय र विद्यार्थीको संख्याका आधारमा आवश्यक पर्ने सिकाइ सामग्री छपाइ तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसरी सामग्री छपाइ गर्दा बालबालिकाले परियोजनात्मक रुपमा गर्न सक्ने कार्यको म्यानुयल निर्माण गर्न सक्दा प्रभावकारी हुन सक्दछ। कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा यो सम्भव नभएको अवस्थामा स्थानीय रेडियो तथा बल्क एसएमएसका माध्यमबाट निरन्तर सिकाइ सम्बन्धी जागरण कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ। सम्भव हुन्छ भने अभिभावक लक्षित रेडियो नाटक निर्माण गरेर प्रशारण समेत गर्न सकिन्छ।
यी देखि बाहेक सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको वार्षिक योजना निर्माण गर्न लगाई सहजीकरण गर्ने, परामर्श गर्ने, शिक्षकलाई डिजिटल साक्षरता तालिम संचालन गर्ने, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने लगायतका गतिविधि संचालन गर्न सकिन्छ।

४. प्रदेश सरकारले के गर्ने ?

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उपलब्ध स्रोत र पहुँचका आधारमा बालबालिकाको सिकाइसंग सम्बन्धित योजना तथा सामाग्री निर्माण गरेर वितरण गर्ने, आवश्यक समन्वय र परामर्श गर्ने, सबै स्थानीय तहका बारेमा मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर आवश्यक पर्ने निर्देशन, समन्वय तथा सहयोग गर्न सकिन्छ।

५. संघीय सरकारले के गर्ने ?

संघीय सरकार अभिभावक हो। स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर देशैभरि सिकाइ सहजीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। परीक्षा तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउने, आएका दुविधा तथा समस्याको अबिलम्ब हल गरी नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने, लगायतका काम गर्नु पर्छ। संघीय सरकारले वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका त जारी गर्यो तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठोस प्रयास गरेको छैन। इन्टरनेट नचल्ने स्थानमा टावर निर्माण गर्ने, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गर्ने र सर्वसुलभ इन्टरनेट उपलब्ध गराउने, रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत् प्रशारण गर्ने श्रव्य तथा दृश्य सामग्री निर्माण गरेर देशै भरिका टेलिभिजन तथा रेडियो स्टेसनमा वितरण तथा प्रशारण गर्ने जस्ता काम अबिलम्ब गर्नुपर्दछ।
वैकल्पिक सिकाइ अबलम्बन गरेसंगै त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने बारे स्पष्टता नभएका कारण वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी ढंगले संचालन गरिएको छैन। त्यसैले यसका लागि पनि संघीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष : सबैले आफ्नो जिम्मेवारी ठीक ढंगबाट निर्वाह गर्ने हो भने जस्तोसुकै समस्याको पनि समाधान सहज छ। होइन भने सानोभन्दा सानो समस्याको समाधान पनि झनझटीलो बन्न सक्दछ। यसका लागि सबै सम्बन्धित निकाय र अंगबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। महामारी समस्याका रुपमा होइन, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्ने अवसरको रुपमा पनि आएको छ। यो अवसरलाई समयमै पहिचान गरौँ। पुरानो ढर्रा र ढंगलाई परिमार्जन गरी नयाँ सोच र प्रयोगलाई आत्मसात गरेर अघी बढौं।