होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शनिबार, भदौ २८, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • राजनीति
  • ओलीले ‘वैशाखमा छोडिदिने’ देउवाको आश !
राजनीति

ओलीले ‘वैशाखमा छोडिदिने’ देउवाको आश !

  • नागरिक रैबार
ओलीले ‘वैशाखमा छोडिदिने’ देउवाको आश !

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व तहमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचन हुँदा हुने व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाब–किताब केन्द्रित बहस भइरहेको छ । काँग्रेसको संस्थापन पक्षले मध्यावधि निर्वाचन अनुकुल ठानेको छ भने इतर पक्षले संसद् पुनस्र्थापनालाई ।

काँग्रेसभित्र संसद् विघटनको ५० दिने माहोल हेर्दा अनौपचारिक बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चमा यही झल्किन्छ । तर दुवै पक्षले दुईवटा तथ्यलाई भने नियालेको पाइँदैन । घोषित मितिमा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई परेको व्यवधान र नेकपा विभाजनमा देखिएको उल्झनलाई नजरअन्दाज गरी काँग्रेस नेताहरू व्यक्तिगत लाभहानिमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर भए कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित हुन्छ । बलियो कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भएको अवस्थामा वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित चुनावको प्रत्यक्ष फाइदा काँग्रेसलाई नै पुग्छ भन्ने विश्लेषण हुँदैछ ।

चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ६० र ४० कै आधारमा टिकट वितरण हुँदा चुनावी परिणाम देउवा अनुकुल आउने बुझाइ छ । एकल बहुमत वा पहिलो ठूलो दलको नेताका रूपमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दै पुनः पार्टीको नेतृत्वमा पनि पकड जमाउने अनुमान भइरहेको छ ।

जसबाट विगतमा गुमेको ओज आर्जन हुने र पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिपस्र्धीलाई छायाँमा पार्ने सकिने सोच रहेको पाइन्छ ।

 

यस्तै संसद् पुनस्र्थापना हुँदा सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएपछि ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने आँकलन पनि भइरहेको छ । तर नेकपा विभाजनको कानुनी लफडाले निर्वाचनको वातावरण र संसद् पुनस्र्थापनापछिको समीकरण दुवैका प्रभावित पार्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते गरेको निर्णयबाट चुनावका लागि नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कठिन बनेको छ । किनभने ओली र प्रचण्ड– नेपाल समूहले आआफ्ना तर्फबाट पत्र पठाएर पेस गरेका दाबीलाई निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते अस्वीकार गरेको छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएको अवस्थामा नेकपाभित्र दलको नेता परिवर्तन हुने बाहेक अरू खासै तलमाथि हुने सम्भावना छैन । संसद् पुनस्र्थापनाबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वा नेकपा विवादबाट सिर्जित वर्तमान सङ्कट सहजै पार हुने अवस्था छैन ।

ओलीले केन्द्रीय समितिमा ५५६ सदस्य थपेर आयोगमा नयाँ विवरण अध्यावधिक गर्न दिएको निवेदन र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।

जसबाट घोषित मितिमा ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूहले नेकपा र चुनावचिन्ह पाउने सम्भावना करिब सकिएको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ दल दर्ता गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूले निर्वाचनका लागि नयाँ दल पनि दर्ताको बाटो बन्द भएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने र त्यसले चुनावमा व्यवधान आउन सक्ने आयोगको ठहर छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा चुनाव गराउँछ भन्ने कुराको कल्पना गर्न कठिन छ । यो तथ्यलाई काँग्रेस सभापति देउवाले नजरअन्दाज गर्दै चुनावमै जोडबेला गरिरहेको पाइन्छ ।

अर्कातिर संसद् पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा पनि नेकपा विभाजन हुन कानुनी व्यवधान खडा हुने देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई सोही दफाको उपदफा ३ ले संसदको कार्यकालभरी नै पुनः विभाजित हुने बाटो रोकेको छ ।

विभाजनको बाटो खुलाउन ओलीले उक्त कानुनी दफालाई संशोधन गर्न पुनः अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुपर्छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएको अवस्थामा नेकपाभित्र दलको नेता परिवर्तन हुने बाहेक अरू खासै तलमाथि हुने सम्भावना छैन । संसद् पुनस्र्थापनाबाट देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वा नेकपा विवादबाट सिर्जित वर्तमान सङ्कट सहजै पार हुने अवस्था छैन ।

‘ओलीले सभापतिकोमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर वैशाखमा चुनाव गरिनँ भने म नै छाडेर हिँड्छु भन्नुभएको छ । यसले उहाँमा विश्वास बढेको देखिन्छ । तर यो सबै ओलीजीले आफ्नो निरङ्कुश शासन चलाइराख्ने प्रपञ्च गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो सभापति सजक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको होइन । वैशाखमा चुनाव गराउने उहाँको कुनै चाहना छैन ।’

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालका अनुसार काँग्रेस सभापति देउवा भने वैशाखमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त छन् ।

 

‘व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा वैशाखमा सबैभन्दा बढी चुनाव कसैलाई चाहिएको छ भने त्यो हाम्रा सभापतिलाई हो । तपाईंको चाहाना भए पनि वैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘मैले भेटेरै चुनाव वैशाखमा हुँदैन भन्दा उहाँले मान्नुभएन । ओलीले वैशाखमा चुनाव गराउनुहुन्छ भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।’

यद्यपि वैशाखमा चुनाव होस् भन्ने देउवाको अभिरुचि स्वाभाविक भएको रिजालको भनाइ छ । ‘गएको निर्वाचनमा १६५ ठाउँमा चुनाव भयो । १६५ मध्ये हामी १५२÷१५३ मा लड्यौँ । २३ ठाउँमा जित्यौँ । पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको मान्छेलाई काँग्रेसलाई चुनाव जिताएर बहुमतको पार्टी बनाउने सम्भावनाको ढोका खुल्न थाल्यो कि भन्ने देख्दा त्यसले निर्वाचनको अभिरुचि निर्माण गर्ने कुरा स्वाभाविक हो,’ उनले भने । तर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउलान् भन्ने विश्वास भरपर्दो नभएको रिजालको दाबी छ ।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जसलाई जे लागे पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय स्विकारेर जाने बताए । ‘कसैलाई पुनस्र्थापना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । कसैलाई निर्वाचनमा गए राम्रो होला भन्ने लागेको होला । तर काँग्रेसको संस्थागत निर्णय चाहिँ सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई स्विकार्छौं भन्ने हो,’ उनले भने ।

‘ओलीले सभापतिकोमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर वैशाखमा चुनाव गरिनँ भने म नै छाडेर हिँड्छु भन्नुभएको छ । यसले उहाँमा विश्वास बढेको देखिन्छ । तर यो सबै ओलीजीले आफ्नो निरङ्कुश शासन चलाइराख्ने प्रपञ्च गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो सभापति सजक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको होइन । वैशाखमा चुनाव गराउने उहाँको कुनै चाहना छैन ।’

हिजो बाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका ओली आज पार्टी चिरा परेका बेला चुनावमा जान्छन् भनेर सोच्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘चुनावमा जाने बेला भइसक्यो, अब पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्ने बेलामा अर्को खेमाका नेताहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा हरेक दिन अपमानित गरेर एकदमै तल्लो स्तरमा गालीगलौज गर्नुभएको छ । उहाँ चुनाव नगरी सत्तामा बसिराख्ने सोचबाट उत्प्रेरित हुनुहुन्छ । आफू अनुकुल माहोल नबाई चुनावमा जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ रिजालले भने ।

 

यस्तै केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जसलाई जे लागे पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय स्विकारेर जाने बताए । ‘कसैलाई पुनस्र्थापना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । कसैलाई निर्वाचनमा गए राम्रो होला भन्ने लागेको होला । तर काँग्रेसको संस्थागत निर्णय चाहिँ सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई स्विकार्छौं भन्ने हो,’ उनले भने ।

तर उनी भने चुनावतिर ढल्किएर प्रस्तुत भए । चुनावबाट पनि भत्किएको संविधान बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चले चुनावमा जाऊ भन्यो भने मान्दैनौँ भन्ने ? अर्को असंवैधानिक काम भयो कि भएन ? एउटा असंवैधानिक कामलाई अर्को असंवैधानिक कामले छोप्ने त होइन होला । चुनावमा गएर दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर भत्किएको संविधानलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।’

लेखकले वैशाखमा चुनाव हुँदैन भनेर कल्पनाका आधारमा भन्न नसकिने बताए ।

‘२०७४ सालमा पनि उनीहरू मिले, त्यसैले हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्यौँ ? हामी त उहाँहरू एक्लै भए पनि चुनावमा जान्छौँ । अहिले त विधिवत रूपले फुटेका छैनन् तर चुनाव हुन्छ भने हामी जान्छौँ भनिरहेका छौँ । त्यसैले कम्युनिस्ट फुटिदेला र चुनावमा जाउँला भनेर काँग्रेस कुरेर बसेको होइन । काँग्रेस हार्ने डरले हतोत्साही हुने र जित्ने उन्मादबाट उत्साही हुने पार्टी होइन,’ उनले भने ।

‘वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने मत पनि छ । त्यही समयमा चुनाव हुन्छ भन्ने मत पनि छ । कल्पनाका आधारमा चुनाव हुन्छ र हुँदैन भनेर म भन्न सक्दिनँ,’ उनको भनाइ छ ।

विगतमा प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको उनले दलिल सुनाए । ‘विगतमा अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ । वर्षातको समय होस् वा दलहरूले बहिष्कार गर्दा किन नहोस् । २०५६ मा माओवादी युद्धका बेलामा पनि चुनाव भएकै थियो । विगतका चुनावमा प्रतिकूलता पनि थिए, अनुकूलता पनि थिए । सारा कुरा ठीक भएपछि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने ।

सरकारले चुनाव गर्छु भनेकाले चुनाव नहुनुपर्ने कारण केही नभएको उनको भनाइ छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार अगाडि हिँड्दै गर्दा निर्वाचन र अन्य समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्न काँग्रेस तयार रहेको लेखकले बताए ।

‘२०७४ सालमा पनि उनीहरू मिले, त्यसैले हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्यौँ ? हामी त उहाँहरू एक्लै भए पनि चुनावमा जान्छौँ । अहिले त विधिवत रूपले फुटेका छैनन् तर चुनाव हुन्छ भने हामी जान्छौँ भनिरहेका छौँ । त्यसैले कम्युनिस्ट फुटिदेला र चुनावमा जाउँला भनेर काँग्रेस कुरेर बसेको होइन । काँग्रेस हार्ने डरले हतोत्साही हुने र जित्ने उन्मादबाट उत्साही हुने पार्टी होइन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई काँग्रेस महाधिवेशनसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गर्दै उनले निर्वाचन भए पनि नभए पनि काँग्रेसले महाधिवेशन गर्ने उनको दाबी छ ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भए सभापतिले महाधिवेशनको सामना गर्नुहुन्थेन ? नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । निर्वाचन भए पनि महाधिवेशन गर्छ, नभए पनि गर्छ । काँग्रेसको महाधिवेशन छ भनेर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो र ? निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो र ?,’ लेखकको प्रश्न छ ।

यस्तै लेखकले जस्तोसुकै राजनीतिक घटनाक्रमलाई सामना गर्न काँग्रेस तयार रहेको जिकिर गरे ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन
राजनीति
राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते निर्वाचन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथग्रहणलगत्तै शुक्रबार राति नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै शुक्रबार राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। कार्की ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त भएकी […]

  • १४ घन्टा अगाडि