काठमाडौँ — मधेसका एजेन्डाप्रति ‘अनुदार’ छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार नारायणहिटी अघिल्तिर आयोजित सभामा मधेसकै एक नेताले २१ औं शताब्दीको बुद्धको उपमा दिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला नेता सत्यनारायण मण्डलले उनलाई त्यस्तो उपमा दिएका हुन् ।

मण्डल तिनै नेता हुन्, जो संविधान जारी भएपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए । ५३ वर्षअघि राजनीतिमा छिरेका उनी तत्कालीन एमाले र नेकपामा ओलीकै कोटरीमा छन् । ‘मैले कुनै चाकडी र नेता रिजाउने भाषा बोलेको होइन,’ मण्डलले भने, ‘नेपालको धर्तीलाई विश्वसामु चिनाउन सक्ने क्षमता ओलीमा देखें । राष्ट्रको हितमा नक्सा जारी गर्दा होस् वा शान्ति र विकासका लागि होस्, ओलीमा जस्तो क्षमता अरू नेतामा छैन ।’

विज्ञापन

मण्डलले त्यसो भनिराख्दा ओलीकै कारण मधेसका एजेन्डाले संविधानमा स्थान नपाएको आक्रोश सम्बन्धित क्षेत्रमा कायमै छ । संशोधनमार्फत मधेसको मुद्दालाई संविधानमा समावेश गर्ने भनेर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । मधेसकै तत्कालीन अर्को दल राजपा सरकारमा गएन तर बाहिरबाटै समर्थन दियो । त्यही कारण सरकारलाई दुई तिहाइभन्दा बढीको बलियो समर्थन मिलेको थियो । ओलीले चाहेको भए सहजै संविधान संशोधन गर्नसक्ने बुझाइ मधेसका धेरैजसो नेतामा अझै छ । तर मण्डल संविधान संशोधनको एजेन्डा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष यादवकै ‘ठेक्का’ रहेको बताउँदै त्यस्तो आरोपलाई प्रपोगान्डाको संज्ञा दिन्छन् ।

ओलीको नजर यतिबेला निर्वाचन क्षेत्र र जनसंख्या बढी रहेको तराई/मधेसतिर परिरहेको छ । राष्ट्रवादको आवरणमा अझै पनि पहाडी जनमतलाई तान्न सक्ने आत्मविश्वास बोकेका ओलीलाई मधेसमा आफ्नो छवि पखाल्ने र खुम्चँदो जनाधारलाई बलियो बनाउने चुनौती छ । त्यही चुनौतीका बीच विभिन्न रणनीति र योजना बनाएर उनले मधेस छिर्न मण्डलजस्ता नेतामार्फत प्रयास गरिरहेका छन् । यसलाई मण्डलले अस्वीकार गरेनन् । मधेसको विकास र राष्ट्रवादी नेताका रूपमा ओलीलाई स्थापित गराउन आफूहरूले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मण्डलले फागुन पहिलो साताभित्रै जनकपुरमा प्रदेश २ का ८ जिल्लालाई केन्द्रित गरेर विशाल सभा गर्ने योजना बनाइरहेको सुनाए । त्यसअघि उनले अन्य राजनीतिक दलका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्तालाई भित्र्याउन खोजिरहेका छन् । पहिलो प्राथमिकता नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) का मधेसी नेतातिर छ । त्यसपछि जसपाका नेता–कार्यकर्तामाथि ओलीको नजर छ ।

केही दिनअघि पूर्वसांसदसमेत रहेका जसपाका केन्द्रीय सदस्य शिवजी यादवलाई ओलीले बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए । संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक रहेका यादवलाई ओलीले आफूतिर तानेर मधेसको तलाउमा ढुंगा हानेका हुन् । थुप्रै नेता–कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा आउन खोजिरहेको मण्डलको दाबी छ । ‘अहिले को–को आउँछन् भन्न भएन तर धेरै नेता–कार्यकर्ता आउन आतुर छन्, मधेसमा दाहाल–नेपाल समूहभन्दा हाम्रै नेकपा बलियो छ,’ उनले भने । उनले ओली मधेसप्रति अनुदार र जनाधार नभएको नेता भनेर हल्ला मच्चाइएको र त्यसमा सत्यता नरहेको दाबी गरे । ‘अहिले पनि अरू कोही नेताभन्दा बढी ओली नै लोकप्रिय हुनुहुन्छ, पहिलो पटक सरकारको नेतृत्वमा छँदा मधेसको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी सडकका लागि उहाँले ४ अर्ब २० करोड छुट्याउनुभयो, आधुनिक सहर बनाउन मधेसका जिल्लामा ५० करोडको दरले बजेट विनियोजन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘विकासका यी काम गरेको नदेख्ने, प्रपोगान्डा मात्रै गर्ने ?’

ओलीले मधेसका धेरै नेताको नाडी छामिसकेका छन् । गत वैशाखमै विभाजनको डिलमा पुगेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी रातारात राजपासँग एकता गरेपछि जोगिएको थियो । विभाजनलाई कानुनी रूपमा सहज बनाइदिन ओलीले अध्यादेशसमेत ल्याएका थिए । दुई पार्टीको एकतापछि विभाजन रोकिए पनि असन्तुष्टि कायमै छ । त्यही असन्तुष्टिमा खेल्ने प्रयास ओलीले गरिरहेको जसपा नेताहरू बताउँछन् । मधेसको राजनीति कसरी ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने निर्धारण नेकपाको वैधानिकताको लडाइँ टुंगो लागेपछि हुने बुझाइ विश्लेषक तुलानारायण साहको छ ।

नेकपाको कुन समूह बलियो हुने भन्ने कुरा सूर्य चिह्न कसले पाउँछ भन्नेले निर्धारण गर्ने साह बताउँछन् । उनका अनुसार मधेसमा २०६३ अघि र पछिको दुई थरी मनोविज्ञान छ । २०६३ अघिसम्म मधेसी समाज फलोअर (कार्यकर्ता) थियो । कसैलाई नेता मान्थे र आफू कार्यकर्तामा सीमित हुने सोच्थे । उच्च जातिका र मधेस झरेका पहाडिया नै नेता हुन्थे । तत्कालीन माओवादीको रापताप र मधेसी जनव्रिदोहपछि जातीय, वर्गीय र राजनीतिक सम्बन्धमा बदलाब ल्यायो । मधेसी समाजले आफैं नेता बन्ने प्रयास गर्‍यो । त्यसको अगुवाइ उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । ‘अहिले दुइटा पार्टी (समाजवादी र राजपा) एक भएका छन् । अलग–अलग पार्टी हुँदा नेता बनेका, पद पाइसकेका, राजनीतिक सत्ता उपयोग गरेका कतिपय नेता जसपा बनेपछि भूमिकाविहीन छन् । धेरैका लागि पदीय संकट छ,’ उनले भने ।

साहका अनुसार पार्टी एकीकरणको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्‍यो । मधेसी नेताले प्रदेश २ का लागि मात्रै राजनीति गर्ने हो भन्ने सन्देश गयो । एकीकरणपछि प्रदेशमा पनि धेरै भूमिकाविहीन भए । प्रदेश सरकारले कामको प्रभाव पनि राम्रो देखाउन सकेन । ‘यही कमजोरीमा खेलेर मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरूले आफूतिर तान्ने प्रयास गर्न सक्छन्,’ उनले भने । सांगठनिकभन्दा राज्यसत्ताको आकर्षण देखाएर ओली समूहले नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने सम्भावना रहेको साहको बुझाइ छ । ‘विचार, संगठन, मूल्यमान्यताको राजनीतिभन्दा पनि चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने बाटो खोज्ने नेताहरू ओलीतिर जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला जसपा अध्यक्ष यादवसँग असहज महसुस गरेका कतिपय पुराना र कतिपय नयाँ खेलाडीसमेत ओलीतिर जान सक्छन् ।’

साहको भनाइसँग जसपा नेता विमल श्रीवास्तव पनि सहमत देखिन्छन् । मूल्यमान्यता र मुद्दाको राजनीति समाप्त भएको उनको ठम्याइ छ । आफू अहिले जसपामा भए पनि भविष्यमा कता भइन्छ भनेर आफ्नैबारेमा भन्न नसकिने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीमा छउन्जेल ओली शक्तिशाली नै देखिने उनको बुझाइ छ । ‘पदबाट हटेपछि कमजोर छ कि बलियो, थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘मधेसका लागि कोही अनुदार र कोही उदार छैन । सिद्धान्तको राजनीति छैन, जहाँबाट फाइदा हुन्छ, त्यही हो राजनीति ।’

पार्टीभित्र अन्तरकलह बढिरहेका बेला ओलीले गत वैशाखमै तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर आफूतिर ल्याउन चाहेका थिए । त्यतिबेला रेणु यादवको नेतृत्वमा अलग पार्टी बनाउने र पछि आफैंतिर ल्याउने रणनीतिमा ओली जुटेको समाजवादीका नेताहरूको भनाइ थियो । मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङ समाजवादीबाट अलग हुने तयारीमा थिए । लगत्तै समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण हुनुका साथै सांसद सुरेन्द्र यादव नमानेपछि पार्टी विभाजन रोकिएको थियो ।

‘मधेसमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न ओलीले त्यतिबेलैदेखि प्रयत्न गरेका हुन्, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि प्रयास थालेका छन्,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘त्यसका उदाहरण शिवजी यादव हुन् ।’ जसपा र राजपाबीच पार्टी एकीकरण भए पनि समायोजनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जिम्मेवारी बाँडफाँट सकिएको छैन । तल्ला तहका संरचनाको समायोजन सुरु नै भएको छैन । एकीकरणबाट तत्कालीन राजपाका नेताहरू अनिल झा, राजकिशोर यादवलगायत नेता तथा कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचनमा जाने कि पुनःस्थापनामा उभिने भन्नेमा पनि पार्टीभित्र दुईथरी धारणा छ । शिवजी यादवको प्रवेशपछि असन्तुष्ट समूहलाई ओलीले आफूतिर तान्ने आकलन जसपाकै नेताहरूको गर्न थालेका छन् । यादवले आफू पार्टी नेतृत्वको वैचारिक दृष्टिकोणमा सहमत नभएरै जसपा छाडेको बताए । ‘मुख्य कुरा सैद्धान्तिक पक्ष नै हो, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । कार्यकारी प्रमुखले जनतामा जाने निर्णय लिएपछि पार्टीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनबाट फेरि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने काम राष्ट्रको हितमा नभएकाले पार्टी छाडेर आएको हुँ ।’

संविधानमा हस्ताक्षरसमेत नगरेको पार्टी गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जनताको दबाबले मात्रै भाग लिएको उनले बताए । काठमाडौंमा जस्तै मधेसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी नेताका रूपमा रहेको उनको दाबी छ ।