प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन हुन सकिरहेको छैन मन्त्रिपरिषद विस्तार ? ढिलासुस्तीको दोषी को हो ? काँग्रेस ? माओवादी ? जसपा ? माधव नेपाल ? वा अरु नै कोही ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । शुरुकै दिन माओवादीबाट पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा अनि काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाइएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलहरूसँग सल्लाह नै नगरी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसयता अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।

सरकारमा क–कसलाई पठाउने भन्नेबारे काँग्रेस, माओवादी र जसपाभित्रै आन्तरिक विवाद छ । क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारणमध्ये आन्तरिक विवाद पनि एउटा हो । तर, तीन दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारणले मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको चाहिँ हैन । योभन्दा बाहिरको अर्को पनि कारण छ ।

जसपा ‘फ्याक्टर’

आखिर कसका कारणले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ त ? यो प्रश्नमा गठबन्धनका एक नेताले  भने, ‘पहिले जसपाका कारणले ढिलाइ भयो, अहिले माधव नेपालका कारणले ढिलो भइरहेको छ ।’

कसरी ?प्रश्नमा ती नेताको जवाफ छ, ‘शुरुमा निर्वाचन आयोगले जसपाको विवाद टुंग्याएको थिएन । विवाद नटुंगिँदै मन्त्री बनाउँदा असन्तुष्ट नेताहरु महन्थ ठाकुरतिर लाग्छन् कि भन्ने डर उपेन्द्रजीहरुमा थियो । त्यसैले हामीले साउन १०/१२ गतेसम्म जसपालाई पर्खियौँ । तर, निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिइसकेपछि पनि उहाँहरुले संसदीय दलको नेता छान्न थप केही दिन लगाउनुभयो ।’

अहिले उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत रुपमा जसपा संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । तर, सरकारमा कोको जाने भन्नेबारे जसपाले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

किस्तामा मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने सहमति

जसपालाई पर्खिइरहेका बेलामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडो मन्त्रीको नाम दिन प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवलाई ‘प्रेसर’ गरेका थिए । उनीहरुले केही दिनमै नाम दिने भने पनि आन्तरिक किचलोका कारण माओवादी र जसपाले नाम दिन सकेनन् ।

यसबीचमा काँग्रेस र माओवादीबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गरौं र बाँकीलाई पछि समेटौँला भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको सत्तारुढ नेताहरु बताउँछन् ।

तर, किस्ता–किस्तामा मन्त्रीहरु छान्दा आइपर्ने समस्या अर्को थियो । पछि आउने जसपा र माधव नेपाल समूहलाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने ? कतिवटा मन्त्रालयमा सहमति जुटाउने ? गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘यस्तो समस्या नहोस् भनेर एकैचोटि विस्तार गरौं भन्ने सहमति भयो, जसका कारण पहिलो किस्तामा काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्रीहरु थप्ने प्रक्रियामा गइएन ।’

सरकारमा माधव नेपालसमेत आउने अवस्थामा २५ वटा मन्त्रालयमध्ये काँग्रेस, माओवादी, जसपा र माधव नेपाल समूहलाई बराबरी भागवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो स्थितिमा काँग्रेस र माओवादीले ६/६ वटाभन्दा बढी मन्त्री पाउँदैनन् । २/२ जना अहिल्यै मन्त्री भइसकेका हुनाले त्यो अवस्थामा काँग्रेस–माओवादीले ४/४ जना मात्रै मन्त्री थप्न पाउँछन् ।

तर, माधव नेपाल समूह सरकारमा आएन भने काँग्रेस, माओवादी र जसपाका भागमा ८/८ मन्त्रालय पर्न सक्छन् । जसपाका एक नेता  भन्छन्, ‘हामीले मन्त्रालयहरू बराबरी भाग लगाइनुपर्छ भनेका छौं ।’

सरकारको चाबी माधव नेपालको खल्तीमा !

नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले देउवा सरकारलाई समर्थन जनाइसकेको छ । यो समूहका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई साउन ३ गते नै विश्वासको मतसमेत दिइसकेका छन् । र, माधव नेपाल समूहका नेताहरुले तत्काल सरकारका सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यो स्थितिमा माधव नेपाल समूहलाई पर्खेर बसिरहनुको साटो तत्काल काँग्रेस, माओवादी र जसपाले मात्रै क्याबिनेट विस्तार गरे हुँदैन ? यो प्रश्नमा माओवादीका एक नेताले भने, ‘माधव नेपालको समर्थनविना कुनै पनि विधेयकहरु पास हुँदैनन् । विधेयकै पास भएन भने यो सरकार कसरी टिक्छ ? सरकारको तालाचाबी नै माधव नेपालको हातमा छ ।’

नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको बुझाइ पनि त्यस्तै छ । काँग्रेस नेताहरुका अनुसार यदि एमालेबीच एकता भयो भने संसदमा विधेयकमाथि भोटिङ हुँदा ह्विप लाग्छ । विधेयक पास नभए सरकार चल्न सक्दैन । बजेट नै पास हुन सक्दैन । त्यो अवस्थामा देउवा सरकार ढल्न पनि सक्छ । त्यसैले माधव नेपालविनै मन्त्रिपरिषदको विस्तारको कुनै अर्थ छैन ।

माधव नेपाललाई सकस

नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह न मिल्न सक्ने, न छुट्टिन सक्ने दोधारमा छ । सरकारमा सहभागी हुने हो भने पार्टीको ह्विप लाग्न सक्छ र सांसद पद खारेज हुन पनि सक्छ । यही डरका कारण नेपाल समूह सरकारमा आउन डराइरहेको अवस्था छ ।

माधव नेपाल समूहमा केपी ओलीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा धार छ भने अर्को चाहिँ देउवा नेतृत्वको सरकारमै जानुपर्छ र कारवाही भयो भने नयाँ पार्टी बनाउन पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने दुई लाइन संघर्ष चलिरहेको छ ।

यही क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुबाट सुझाव लिन माधव नेपाल समूहले विहीबार काठमाडौंमा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । यो बैठकलाई ओली पक्षले ‘अबैधानिक’ भनेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी गर्ने निर्णय लिन आशमा देखिन्छन् ।

साझा नीति कार्यक्रमको बाहना

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले शुरुमा जसपा र पछि माधव नेपाल समूहलाई कुर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको बताए पनि यो विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रीहरुको आचार संहिता बनाउनुपर्ने भएकाले क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् ।

गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सरकार सञ्चालनको कार्यविधि, मन्त्रीहरुको आचारसंहिता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब यो मस्यौदालाई दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीबाट अनुमोदन गरेर शीर्ष नेताहरुले टुंग्याएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारको ढोका खुल्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

तथापि बाहिरी कारण साझा नीति कार्यक्रमलाई बनाइए पनि भित्री कारण चाहिँ माधव नेपाल समूहलाई पर्खनुपरेकै कारण क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ ।