काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुनु ६ दिनअघि एकै पटक सातवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार यौनहिंसा, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि, औषधि, संवैधानिक परिषद्, सामाजिक सुरक्षा, नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अनि तेजाब प्रहारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै जारी भएका अध्यादेशलाई फेरि जारी गरिएको बताए । ‘निष्क्रिय हुनुअघि तिनैलाई जारी गर्नुपरेको हो । कतिपय कामकारबाहीलाई ठप्प पार्न नसकिने भएकाले अध्यादेश आवश्यक भएको हो,’ उनले भने ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद् बैठकबाट पारित हुन नसके अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो । बिहीबारसम्म अस्तित्वमा रहेका अध्यादेश निष्क्रिय हुनुअघि हुबहु उही व्यहोरामा दोहोर्‍याइएको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसरी अध्यादेश ल्याउनुलाई संविधानमाथिको जालसाजी भनेर टिप्पणी गरे ।

‘हामीले यो विषयलाई अदालतमा बारम्बार चुनौती दिएका छौं । तर अदालतमा नै पालो नआएर मुद्दा अलपत्र परेका छन् । के आधारमा हामी बोल्ने ?’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै डाकिसकेको अवस्थामा सरकारले यसअघिकै अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा पेस गरेर पारित गराउनुपर्ने थियो । तर सत्तारूढ एमालेभित्रकै चर्को विरोधका कारण विधेयक पेस गर्नै हम्मे परेको छ । अध्यादेशलाई नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारले अपवादका रूपमा प्रयोग गर्ने मान्यता छ ।

संसद्को अधिवेशनसम्म पर्खिन नसक्ने आधार र कारणको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै अध्यादेश जारी गर्नुपर्नेमा सरकारले नियमित क्रियाकलापझैं गरी यसको अभ्यास गरिरहेको हो । राजनीतिक विषयवस्तु र स्वार्थका आधारमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै अदालतबाट त्यसको औचित्य र वैधतासमेत परीक्षण हुनुपर्छ ।

सरकारले जारी गरेकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा विवादित छ । यसअघि नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत पदपूर्ति गरेको सरकारले यस पटक लोक सेवा आयोगलगायत निकायमा पदपूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगमा सबै पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधताबारे उठेको प्रश्न सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । अधिवक्ता अर्यालले आफ्नो कामकारबाहीबाट उठेको प्रश्न अदालतमै विचाराधीन भएको अवस्थामा सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश दोहोर्‍याएको बताए ।

‘यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नसमेत हो । संविधानमा सिद्धान्त र मूल्यको कुरा छ । तर सरकारले हामीले ठीक गरेका छौं भन्छ । पालो नपरेकाले अदालतले यस्तो मुद्दामा केही बोलेको छैन । हामीले त के गर्न सक्छौं र ?’ उनले भने ।