धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवाको चलखेल भइरहेको गुनासो गरिएको छ। राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने, मन्त्री तथा सांसद निकट तथा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बढी बजेट खर्च हुने निकाय र कार्यालयमा ल्याउन निकै दौडधुप सुरु भएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।

आफूले छानेको र चाहेको कार्यालयमा सरुवा माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट कर्मचारीको दौडधुप भइरहेको स्रोतको दाबी छ। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले प्रदेशमा कर्मचारी सरुवामा आफ्नो हात माथि राख्नुपर्ने भन्दै लबिङ्ग गरिरहेको बताइएको छ। यता माओवादी निकट कर्मचारीले पनि रोजेको निकाय र कार्यालयमा सरुवा हुनुपर्ने भन्दै तीव्र लविङ्ग गरिरहेको कर्मचारी स्रोत बताउँछ।

कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत कर्मचारीले छानीछानी सरुवा हुनुपर्ने भन्दै लविङ्ग गरिरहेको भएपनि बाजुरा, दार्चुला, बझाङ लगायतका दुर्गम जिल्लामा दुई वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीले भने सरुवा नपाउने डर रहेको बताएका छन्।

विज्ञापन

निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार भौगोलिक वर्गीकरण अनुसार ‘क’ श्रेणीमा रहेका बझाङ, बाजुरा दार्चुलामा कार्यरत कर्मचारीले कैलाली र कञ्चनपुरमा सरुवा पाउनुपर्ने हो तर राजनीतिक चलखेलका कारण आफूहरुको सरुवा यो पटक पनि हुँदैन कि भन्ने डर रहेको दुर्गम जिल्लाका कर्मचारीले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले असोज २० गतेभित्र सरुवा गर्ने तयारी गरेको भएपनि सरुवामा धनगढीस्थित मन्त्रालय र महेन्द्रनगरका कर्मचारीको मात्रै दौडधुप बढेको बताइएको छ।

दुर्गममा दुई वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुगममा ल्याउनेभन्दा पनि धनगढी र महेन्द्रनगरमा रहेका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले रोजेको कार्यालयमा सरुवा गर्ने नियतले प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को दोस्रो संशोधन गरिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।