नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण असंवैधानिक, गैह्रकानूनी र आपराधिक कार्य भएको उनले आरोप लगाएका हुन् ।

संलग्नतामा राज्यको प्रमुख समस्या मध्येको एक विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित यस्तो संवेदनशील आयोग खारेज गर्नु भनेको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउने षड्यन्त्र भएको उनको ठहर छ । उनले भनेका छन् – आयोग गठन गरेपछि हाल सम्म करिब १४ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको परिवारले आफ्नो पहिचान र भूमिहीनताको समस्या सम्बोधन हुने आसमा स्थानीय सरकार मार्फत् फारम भरेकाहरूको भविष्यलाई खेलबाड गर्ने कुरा राजनीतिक बेइमानी तथा नेपाली काँग्रेसको घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता समेत माथिको कुठाराघात हो ।

बस्नेतले तत्काल यो निर्णय सच्याउन माग गर्दै निर्णय नसच्चिए एमालेको नेतृत्वमा मुलुक आन्दोलनमय र सरकारलाई जनआक्रोश थेग्न मुस्किल हुने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञापन

यस्तो छ उनको भनाइ :

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरिकै संरचनाको खारेज गर्ने निर्णय गरेको खबर सुनियो। जुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरिका सदियौँ देखिएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो ।

राजनीतिमा पक्षधरता र प्रतिपक्षता हुन्छ र एउटा प्रतिस्पर्धी दलले‌ अर्को दललाई विचार, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रतिद्वन्द्विता राख्न पनि पाइन्छ। सोही क्रममा एउटा प्रक्रियामा विपक्षी सरकारले नियुक्ति दिएको व्यक्ति मन नपर्न सक्ने कुरालाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यद्यपि नेपालको संविधानको धारा ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटकको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भन्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेकै आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन गरी एक पटकको लागि आयोग गठन गर्ने कानुनी तथा संवैधानिक आधारमा गठन गरिएको कुरालाई ललाट एउटा सनकका भरमा विघटन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण त छ नै साथै, असंवैधानिक, गैह्र कानुनी, आपराधिक कार्य समेत हो । भूमि समस्या समाधान आयोगले नेपालको संविधान, कानुनले परिकल्पना गरेको कार्यलाई आत्मसात् गर्न अघिल्लो आ.व.मा मात्र १५ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरी कार्य गरिरहेकोमा त्यसलाई अनायासै विघटन गर्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरी देउवा नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सरकारको अधोगतिको यात्रा तय गरेकोले यसको चरित्र उदाङ्गगिएको छ ।

​संघीय संरचना, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राज्यको प्रमुख समस्या मध्येको एक विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित यस्तो संवेदनशील आयोग खारेज गर्नु भनेको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउने षड्यन्त्र हो।

आयोग गठन गरेपछि हाल सम्म करिब १४ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको परिवारले आफ्नो पहिचान र भूमिहीनताको समस्या सम्बोधन हुने आसमा स्थानीय सरकार मार्फत् फारम भरेकाहरूको भविष्यलाई खेलबाड गर्ने कुरा राजनीतिक बेइमानी तथा नेपाली काँग्रेसको घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता समेत माथिको कुठाराघात हो । हुन त काँग्रेसका नेताहरू खुल्लम खुल्ला आफूहरू गरिब पीडित र सुकुम्वासीहरूको पार्टी होइन भन्छन्।

विडम्बना आफूलाई सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको नेता मान्ने र त्यही वर्गको १७ हजार जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रका हकदार ठान्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र निजको पार्टीको हित विरुद्ध आफ्नै सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने माधव कुमार नेपालहरूले यसको उचित जबाफ अनन्तकालसम्म दिइरहनु पर्नेछ। सरकारले तत्काल यो निर्णय सच्चाएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु । अन्यथा यो र यस्तै निर्णयबाट भूमिहीन, शोषित, उत्पीडित, दलित तथा निम्न वर्गका समुदायहरूले सङ्घर्षमा निस्कनुको विकल्प बाँकी रहनेछैन । यसको नेतृत्व आम न्याय प्रेमी युवा नेकपा एमालेले गर्नेछ, मुलुक आन्दोलनमय हुनेछ र सरकारलाई जनआक्रोश थेग्न मुस्किल हुनेछ।