बिहिबार, फाल्गुन २०, २०७७
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • राजनीति
  • प्रतिगमन र सीमान्तकृत समुदायका सरोकार
राजनीति

प्रतिगमन र सीमान्तकृत समुदायका सरोकार

सीमान्तकृत समुदाय मुक्तिको स्पष्ट मार्गचित्र, नीति र योजनाविना राजनीतिक दलको भरिया बन्न किमार्थ तयार छैन, राजनीतिक दलले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ

  • नागरिक रैबार
प्रतिगमन र सीमान्तकृत समुदायका सरोकार

प्रतिगमनको शृंखला 
नेपाली राजनीति जब–जब आन्दोलन वा क्रान्तिबाट अग्रगमनतर्फको यात्रा थाल्छ, अग्रगमन संस्थागत नै नभई तीव्र गतिमा प्रतिगामी दिशातिर वेग मार्न थालिहाल्छ । ००७ मा निरंकुश राणातन्त्रको अन्त्य भएपछि नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रको बीज रोपिएको थियो । तर, ०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रतिगामी पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत गरे । निरंकुश निर्दलीय पञ्चायतले मूलतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासलाई ध्वस्त बनाइदियो भने सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायमाथि निर्ममतापूर्वक दमन गर्‍यो । उनले ०१९ मा नेपाललाई संवैधानिक रूपमै ‘एक भाषा : एक धर्म’ र ‘हिन्दू अधिराज्य’ घोषणा गरे । खस–आर्य समुदायको सांस्कृतिक वर्चस्वलाई बलशाली बनाउन पञ्चायत सशक्त रह्यो ।

०४६ को जनआन्दोलनले निर्दलीय र प्रतिगामी पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासकै क्रममा ०५२ बाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गर्‍यो । ०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । ०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी कु गरे । नेपाली राजनीतिमा प्रतिगमन भयो । ०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच १२ बुँदे सहमतिपछि उभार लिएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो । ०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले आमूल सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको आशा गरेका थिए । नयाँ संविधानबाट जनजीविकाका सवाल सम्बोधन हुनेछन्, बहिष्करण र विभेदको अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा सीमान्तकृत समुदायमा थियो । तर, पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै क्रान्तिकारी शक्तिको अवसान र प्रतिगमनको अर्को शृंखला सुरु भयो ।

दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले तय गरेको अग्रगमनको बाटो अवरुद्ध गर्‍यो । मूलतः आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशीकरण र पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशको परिकल्पनामा तुषारापात भयो । ०७२ जेठ २५ मा मधेसवादी दलसँग भएको १६ बुँदे सम्झौताले मधेसी पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक स्वायत्ततासहितको प्रदेशको अपेक्षामा पूर्णविराम लाग्यो । दलित, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलन र माग प्रभावशाली शासकका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै भएनन् । प्रतिगमनउन्मुख राजनीतिक वातावरणमा दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको मनोकांक्षामाथि कुल्चिएर जारी गरिएको संविधानले अग्रगमनको राजनीतिक यात्रालाई अवरुद्ध पार्‍यो । संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गर्‍यो, तर प्रदेशलाई संघले अंकुश लगाउने किसिमको अर्धसंघीयताको अभ्यास गरियो । समानुपातिक समावेशीकरणलाई राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार त गरियो, तर व्यवहारमा खस–आर्य दबदबालाई नै निरन्तरता दिइयो ।

विज्ञापन

जात र नश्लकै आधारमा बहुसंख्यक नागरिक विभेदमा पारिएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि सीमान्तकृत समुदायमाथि हुँदै आएको बहिष्करणलाई मात्रै विश्लेषण गर्दा उनमा जातीय र नश्लीयता सवार भएको सहजै देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति सीमान्तकृत समुदायको विरुद्धमा छ ।

तथापि, राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षासहित समाजवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापनाको नारालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीसहित तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए । नेकपाले संघका साथै सातमध्ये ६ प्रदेशमा प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार पनि बनायो । यसैबीच, सत्तास्वार्थ र शक्ति अभ्यासको निहित स्वार्थका कारण ०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भए । कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक बहसविना भएको नेकपाको एकता मूलतः निहित जनविरोधी स्वार्थसमूहको मिलनमा परिणत भयो । जसले सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको झिनो आशालाई समेत धुजाधुजा बनाइदियो । त्यसै बिन्दुदेखि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको प्रतिगमन ०७७ पुस ५ गते खड्गप्रसाद ओलीको संसद् विघटनसम्म आइपुगेको छ । ओलीको यो जनविरोधी असंवैधानिक कदमले एकातिर लोकतन्त्र धरापमा परेको छ भने अर्कोतिर उनमा सवार नश्लवादी, हिन्दूवादी र एकल जातीय महेन्द्रीय राष्ट्रवादको भूतले सीमान्तकृत समुदायमाथि थप दमन गर्ने देखिन्छ ।

प्रतिगमन र सीमान्तकृतका सरोकार : नेपालका बहिष्करणमा पारिएका समुदायले लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष र बलिदानी गर्दै आएका छन् । चाहे जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यको संघर्ष होस् वा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध होस् वा जनआन्दोलन, यी सबै राजनीतिक मोर्चामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायले दृढतापूर्वक लडे । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाबाट मात्रै सीमान्तकृत समुदायले अधिकार प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित ती आन्दोलनमा उनीहरू सक्रिय थिए, तर ती संघर्षलाई राजनीतिक दलहरूले शक्ति आर्जनको हतियार मात्रै बनाए । अर्कोतिर, उनीहरूले सामुदायिक मुद्दालाई लिएर निरन्तर संघर्ष गरे । ती आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक दलले सत्ताको स्वार्थपूर्तिकै लागि प्रयोग गरे । सधैँभरि सीमान्तकृत समुदाय लडिरहने तर आन्दोलनबाट प्राप्त प्रतिफल भने निश्चित समुदायको निश्चित तप्काले मात्रै पाइरहने अर्थ–राजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर समस्या छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा शक्तिको समानुपातिक वितरण र सीमान्तकृत समुदायको मुक्तिविना लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था र अग्रगमन सम्भव छैन ।
पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै सुरु भएको प्रतिगमनको यात्रा खड्गप्रसाद ओलीको संसद् विघटनसम्म आइपुग्दा सीमान्तकृत समुदायले संघर्षबाट प्राप्त भएका अधिकार पनि संकुचित हुँदै छ । एक, सीमान्तकृत समुदायले राज्यको नीति–निर्माण गर्ने थलो संसद्मा कम्तीमा आफ्ना मुद्दा र सरोकार राख्न पाइरहेका थिए । फरक मत दर्ज गर्न पाउँथे । संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिन सक्थे । रुकुम नरसंहारजस्ता घटनामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सशक्त आवाज उठाउन सक्थे । सीमान्तकृत समुदायले आफ्ना सरोकार र सवाल राख्ने थलो संसद् नै विघटन भएपछि सीमान्तकृतको आवाज सुनिने ठाउँ केवल सडक मात्रै भएको छ । सरकारले भनेजस्तो तुरुन्तै निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन । बरु ओली सरकार सडक संघर्ष बढ्दै जाँदा स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी शैलीको शासन लाद्ने दिशातिर अगाडि बढेको छ । अध्यादेशमार्फत जनदमनलाई वैधानिकता दिने कोसिसमा उनको यात्रा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । यसको सबैभन्दा धेरै असर आवाजविहीन बनाइएका सीमान्तकृत समुदायमा नै पर्नेछ ।

दुई, हिन्दू सामन्तवादका प्रतीक राजतन्त्र रहँदासम्म सीमान्तकृत समुदायको मुक्ति सम्भव छैन भनेरै उनीहरू निरन्तर राज्य पुनर्संरचना र गणतन्त्रको आन्दोलनमा सामेल भएका हुन् । जुन राजनीतिक एजेन्डामाथि ओलीको विश्वास थिएन वा विरोधमा थिए । संयोगवश उनी नै गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । जसको एजेन्डा नै गणतन्त्र थिएन, उनले यसको रक्षा गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । पछिल्लो चरण राजावादीहरूसँगको उनको साँठगाँठ र राजदरबारअगाडि गर्न लागिएको सभा आदि हेर्दा उनले पुनः राजतन्त्र नफर्काउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस किसिमको खतरनाक प्रतिगमन भयो भने सीमान्तकृत समुदायमाथि फेरि पनि हिन्दू सामन्तवादी र दलाल पुँजीवादीहरूको दमन सुरु हुनेछ । त्यसैले खड्ग ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षको विकल्प छैन ।

तीन, नेपालको प्रगतिशील राजनीतिक पार्टी, आदिवासी जनजाति, मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायले पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीयता चाहेका थिए । पहिलो संविधानसभामा पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर संघीय प्रदेशको गठन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । मूलतः जनताको पहुँचमा राज्यको उपस्थिति, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक स्वयत्तता र उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि संघीयताको मूल मर्म थियो । तर, प्रभुत्वशाली समुदायको दबदबा कायम गर्ने गरी संघीय संरचनाको निर्माण गरियो । यद्यपि, सैद्धान्तिक रूपले संघीयतालार्ई स्वीकार गरियो, जसलाई रूपान्तरण गर्दै जान सकिने विश्वास गरिएको थियो । तर, खड्गप्रसाद ओली नेपालमा संघीयता नै सिध्याउने कोसिस गर्दै छन् । प्रदेशमाथि निरन्तर अंकुश लगाउने र प्रदेश असफल भएको देखाउने काममा स्वयं सरकार र सरकारी मेसिनरी क्रियाशील छन् । संघीयता खारेज गर्नु सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, स्वायत्तता र मुक्तिमाथिको अर्को प्रहर हुनेछ ।

चार, समानुपातिक समावेशीकरण ओलीको एजेन्डा थिएन । क्रान्ति र आन्दोलनले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणका उनी घोर विरोधी हुन् भन्ने धेरैओटा तथ्यले पुष्टि गर्दछ । ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा करिब ५० प्रतिशत खस–आर्य मात्रै मन्त्री बनाइए । सातओटा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलमा करिब ५८ प्रतिशत खस–आर्य मात्रै छन् । यति मात्रै होइन, संसद् विघटनसँगै मन्त्रिपरिषद्मा भएका एकजना दलित मन्त्रीलाई पनि गलहत्याएका छन् । ओली सरकारले करिब दुई वर्षअगाडि लोकसेवाको विज्ञापन हुँदा सीमान्तकृत समुदायको आरक्षण कटौती गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी भूमिहीन र सुकुमबासी दलित समुदायका छन् । तर, भूमि आयोग गठन गर्दा एकजना पनि दलित समावेश गरिएको छैन । उक्त आयोगले सकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आएकालाई जग्गा वितरणका लागि ७७ जिल्लामा अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्यसहित २३१ जना नियुक्ति गरेको छ । तर, ती समितिमा १० जना (४.३३ प्रतिशत) मात्रै दलित छन् । दलित र भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्ने समिति नै समावेशी नहुनु केपी ओलीको समावेशीविरोधी कदम नै हो । यसैगरी, संसद् विघटनसँगै विभिन्न ११ ओटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरियो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग कतै पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन । एकातिर स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलालाई काम गर्ने वातावरण नदिने र अर्कोतिर यस्तो प्रतिनिधित्व प्रणालीकै विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्वक आवाज उठाइँदै छ । उनले गठन गरेको केन्द्रीय समितिकै तस्बिर हेर्ने हो भने पनि ओली समानुपातिक समावेशीकरणको विपक्षमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । सर्वसत्तावादको अभ्यास गरिरहेका ओलीले समावेशीकरण सिध्याउने खतरा बढ्दो छ ।

पाँच, कम्युनिस्ट भन्ने ओलीको हिन्दू धर्मप्रतिको अगाध प्रेम हेर्न टाढा जानु पर्दैन । माघ १२ गते उनले पशुपतिको मन्दिरमा विश्वशान्ति र राष्ट्र कल्याणका लागि पूजाआजा गरे । यति मात्रै होइन, एक अर्ब खर्चेर पशुपतिमा जलारी राख्न लगाउँदै छन् । नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गर्ने वा सघाउने शक्तिको प्रभावमा नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने दिशामा नजालान् भन्न सकिन्न । यो धर्मनिरपेक्षता अन्त्य गर्ने अर्को प्रतिगामी कदम हुन सक्छ ।

छ, संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिए पनि ओली नेतृत्वको सरकार दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा रूपान्तरित भइसकेको छ । देशभित्रै उत्पादनका काम नगर्ने, ठूलो जनशक्ति विदशी भूमिमा गएर रगत–पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने, सोही अर्थतन्त्रमाथि मस्ती गर्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति हो । यति मात्रै होइन, ठूला ठेक्कापट्टा वा परियोजनाका नाममा कमिसन खानु सत्तासीनको धर्म बन्न पुगेको छ । यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिबलाई झन्–झन् गरिब बनाउँदै छ । कोरोनाका कारण खान नपाएर ज्यानै जाने स्थिति बन्नु यसैको उदाहरण हो । यति मात्रै होइन, सडक विस्तारका नाममा गरिब र सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइँदै छ । सीमान्तकृत समुदायका लागि विनियोजन गरिने लक्षित बजेट कटौती गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा भएको निजीकरणले गरिब र सीमान्तकृत समूहको जीवन कठिन भएको छ । राज्यलाई यी मुद्दामा कुनै सरोकार छैन, राजनीतिक दल मौन छन् । यसले पनि सीमान्तकृत समुदायकै ढाड सेकिरहेको छ ।

सीमान्तकृत समुदायको कोणबाट हेर्दा संसद् पुनर्स्थापनाले मात्रै समग्र प्रतिगमनको अन्त्य गर्न सक्दैन । त्यसैले जातव्यवस्थामा आधारित वा नश्लीय विभेदमा आधारित अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धको अन्त्य सीमान्तकृत समुदायको अग्रगमनसँग अनिवार्य रूपमा गाँसिएर आउँछ ।

सात, नेपालमा गरिब र सीमान्तकृतले न्याय पाउन गाह्रो छ । हत्या र बलात्कारका मुद्दामा पीडितले न्याय पाउँदैनन् । रुकुम नरसंहारमा राज्यको ठूलो शक्ति अपराधीलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमै लाग्यो । अझै पनि पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता छैन । निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लाग्दैन । निर्मलाजस्तै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कैलालीकी माया विकको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा समेत विभेद गरिन्छ । अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिएका अजित मिजारको लास चार वर्षसम्म अस्पतालमै छ । तर, उनले न्याय पाउने हुन् वा होइनन्, टुंगो छैन । सीमान्तकृतका लागि न्यायमा सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने वा सिंगो न्यायिक प्रक्रियालाई पुनर्संरचना नगरी सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउने निश्चित छैन । न्यायिक क्षेत्रबाटै अन्याय भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदासम्म देशमा लोकतन्त्र रहेको अनुभूति कसरी हुन सक्छ ? यसैले न्यायिक क्षेत्रको पुनर्संरचना अग्रगमनका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो ।

आठ, जातव्यवस्था र नश्लवाद समाजको अग्रगमनको सबैभन्दा ठूला बाधक हुन् । नेपालमा पहाडी खस–आर्य समुदायले आफूलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने राष्ट्रवाद हावी छ । खस भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई राष्ट्रिय र अन्य सभ्यतालाई दोस्रो दर्जाको मान्ने विभेदकारी संस्कृतिको जग जातव्यवस्था र नश्लवाद नै हो । प्रगतिशील शक्तिबाहेक नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र नै यसैमा आधारित छ । जात र नश्लकै आधारमा बहुसंख्यक नागरिक विभेदमा पारिएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि सीमान्तकृत समुदायमाथि हुँदै आएको बहिष्करणलाई मात्रै विश्लेषण गर्दा उनमा जातीय र नश्लीयता सवार भएको सहजै देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति सीमान्तकृत समुदायको विरुद्धमा छ ।

अबको यात्रा 
नेपालमा लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा वेला–वेला प्रतिगमन भइरहन्छ । यसो हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण शासन व्यवस्था औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक हुने तर बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति नै गर्न नपाउनु हो । त्यसैले जबसम्म बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमाथिको बहिष्करण र विभेद कायम रहन्छ, तबसम्म दिगो लोकतन्त्रको स्थापना निकै कठिन छ । त्यसैले वास्तविक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष नै सीमान्तकृत समुदायको अबको बाटो हो ।

ओलीको संसद् विघटन विगतदेखि हुँदै आएको प्रतिगमनको एउटा परिणाम मात्रै हो । यस परिघटनापछि सबैजसो राजनीतिक शक्ति र नागरिक सडकमा आन्दोलित छन् । कतिपयले संसद् पुनस्र्थापनाको नारा लगाइरहेका छन् त कतिले ऐतिहासिक रूपमा भएको प्रतिगमनको शृंखलाको अन्त्यविना अग्रगमन असम्भव रहेको व्याख्या गरेका छन् । सीमान्तकृत समुदायको कोणबाट हेर्दा संसद् पुनर्स्थापनाले मात्रै समग्र प्रतिगमनको अन्त्य गर्न सक्दैन । त्यसैले जातव्यवस्थामा आधारित वा नश्लीय विभेदमा आधारित अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धको अन्त्य सीमान्तकृत समुदायको अग्रगमनसँग अनिवार्य रूपमा गाँसिएर आउँछ । यति मात्रै होइन, सीमान्तकृत समुदायमाथि भएको विभेद र बहिष्करणको अन्त्यले मात्रै अग्रगामी र प्रगतिशील समाज निर्माण हुन सक्छ ।

सीमान्तकृत समुदायका लागि अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, शक्ति संरचना र शासकीय प्रणालीमै धेरै समस्या छन् । लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्ष, बलिदानी र योगदान गरेको भए पनि सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान र मुक्तिका लागि सीमान्तकृत समुदायले फरि संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । नेपालका सीमान्तकृत समुदाय सधैँ राजनीतिक दलको सत्ता उक्लने भर्‍याङ मात्रै बनाइए । विगतमा राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई निरन्तर रूपमा उपयोग मात्रै गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनपछि पूरै बेवास्ता गर्ने राजनीतिक संस्कारको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । अब सीमान्तकृत समुदाय मुक्तिको स्पष्ट मार्गचित्र, नीति र योजनाविना राजनीतिक दलको भरिया बन्न किमार्थ तयार छैन, राजनीतिक दलले पनि आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

नया पत्रिकाबाट

 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार