काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रतिनिधि सभाको बैठक २८ मंसिरका लागि आव्हान गरिएपछि देशको राजनीतिमा ठूलै गडबडी हुने सम्भावना बढेको छ । एकातर्फ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउन ठूलै शक्ति लागेको छ अर्कोतर्फ अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी वार कि पारमा जाँदैछ । अब जबरा र एमसीसीको मामला राजनीतिक कार्डका रुपमा प्रयोग हुने निश्चितप्रायः छ ।

जबराको मामला देशभित्रको मात्र नभई बाह्य शक्तिको समेत चासोमा परेको स्वयं प्रचण्डले खुलाइसकेका छन् । उनले न्यायालयको मामला भन्दै युएनको चासोबारे समेत जोडे । बाह्य शक्तिले समेत दबाब दिएको उनको भनाई थियो । एमसीसीको विषय यसै पनि बाह्य शक्तिसँग जोडिएको विषय हो । अमेरिका पास गर्न चाहन्छ । अर्को शक्ति चीन एमसीसी रोक्न लागेको विषयहरु आइरहेका छन् ।

सतहमा दलका नेताहरु देखिएपनि नेपालको राजनीतिमा अमेरिका भर्सेस चीन जस्तो भइरहेको छ । दुई शक्ति एक अर्काको प्रभाव बढाउन लागिपरेका छन् । अब संसदले धेरै निर्णय लिदैछ जस्ले राजनीतिलाई फेरि नयाँ मोडमा लान सक्छ ।

विज्ञापन

प्रचण्ड र माधव नेपाल नखुलेपनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउने भित्री भूमिका देखाइरहेका छन् । बारको आन्दोलनको मुहारले पनि त्यो स्पष्ट पार्छ । आन्दोलनमा प्रचण्ड र माधव नेपालनिकट कानुन व्यवसायी अग्रपंक्तिमा छन् । अर्कोतर्फ यी दुई नेता एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा छैनन् ।

अमेरिकाले २८ मंसिरको समयसीमा तोकेर निर्णय लिन भनेको छ । अब संसदमा यो टेबुलमा जानसक्छ । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि यो विषयमा जोडिनपुग्दैछन् । एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्न उनको भूमिका अनिवार्य छ । तर, सापकोटा एमसीसीप्रति सकारात्मक छैनन् । उनले एक महिना अघि एमसीसीबारे राष्ट्रिय सहमति या गठबन्धनभित्र सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, दुवै सहमति बन्न सकेको छैन ।

सभामुख सापकोटामाथि अर्जुन लामा हत्याप्रकरणको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यो उनको टाउकोमाथि झ्ण्ड्याइएको तरबार जस्तो भएको छ । यसबाट पार पाउन चाहन्छन् सभामुख सापकोटा । तर, अदालतमा यो मुद्दा अड्किएको छ । यसकारण पनि जबराको मामला र एमसीसी विभिन्न कोणबाट कतै न कतै जोडिन थालेको छ ।
अब एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति भएमा जबराको मामलामा गठबन्धनभित्रका दलले चाहे अनुसारको कुनै निर्णय हुनसक्छ । तर, एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनका घटकहरु तयार नभए अर्को घटना विकास हुनसक्छ । मआभियोगको तारो अन्तै तेर्सिनसक्छ । गठबन्धन पनि भत्कनसक्ने सम्भावना छ ।

अमेरिकाले एमाले अध्यक्षमा दोस्रोपटक निर्वाचित केपी शर्मा ओलीलाई त्यसै बधाई दिएको छैन । कम्युनिस्टको नाम सुन्न नचाहने अमेरिकाले ओलीलाई दिएको बधाईले कूटनीतिक अर्थ राख्छ । एमसीसी र जबराको मामलाले नयाँ माहोल सृजना गर्न सक्ने वातावरण विकास हुँदै गएको छ । देशमा ठूलै राजनीतिक गडबडीको सम्भावना बढेर गएको छ । त्यो पनि मंसिरभित्रै ।