धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमको रकम यो वर्षपछि पूर्ण खर्च नहुने देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४२ करोड बजेट सो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेकोमा झण्डै १७ करोड खर्च नहुने देखिएको हो। ४२ करोड बजेटको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रममा ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएकाले कार्याक्रम मार्यान्वयनमा चुनौति देखिको मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले बताएका छन्। पशु सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मदनसिँह धामीले भने, “केहि जिल्ला बाहेक सबैमा सम्झौता भएको छ। खर्चको बारेमा असारपछि मात्र जानकारी आउछ। तर लगभग सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन्।”

विज्ञापन

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अब ४५ दिन मात्रै बाँकी छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मृख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छैन्। चालु आर्थिक वर्षमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणका त्रासले स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले बताएका छन्। प्रदेशका पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तथा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदै आएको भएपनि सबै समूहसंग अझै सम्झौता नभएको पाइएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहमा कम्तीमा एक नमुना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको थियो। तर प्रदेश सरकारले ८४ वटा स्थानीय तहमा मात्र गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको संख्या समेत बृद्धि गरिएको छ। एक समूहलाई ५० लाख रकम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिदै आएको छ। किसानहरुले ५० जनाको समुहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले बताए। “टीकापुरमा एक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या थियो। त्यो कार्यक्रम समेत सारेका छौ। अहिले सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन्। निषेधाज्ञाले केहि प्रभाव समेत भएको छ। मेसिन खरिदमा समस्या भएको छ। ८० प्रशित खर्चको अुनमान थियो। तर ६० प्रतिशत खर्च हुने देखिन्छै,” उनले भने।

कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, च्याउ, तेलहन तथा दलहन, माछा, उन्नत गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, कुखुरा, बुँगुर, सुँगुर पालनका कार्यक्रम समेटिएका छन्। प्रदेशको कृषि तथा पशु–पंक्षी विकास क्षेत्रमा मृख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दाबी गरिएको थियो।

तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले पूर्ण कार्यान्पयन भने गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल बोहराले मातहतका कार्यालयबाट प्रतिवेदन आएपनि मात्र प्रगतिको बारेमा जानकारी हुने बताए। तर सबै स्थानीय तहहरुमा कार्याक्रम सञ्चालन भएको दाबी उनको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसंग मृख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको पूर्ण विवरण भने छैन्। मातहतका पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रले कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएकाले असार मसान्तपछि मात्र पूर्ण विवरण प्राप्त हुने मन्त्रालयको दाबी छ।