काठमाडौं । सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि इजलासकै आदेशअनुसार सरकारले बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्षलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न नसकेपछि सो पार्टीका एक अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुस ५ गते सिफारिस गरेका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपाभित्रको विवाद अझ चुलियो । परिणामस्वरुप सो पार्टी राजनीतिक रुपमा दुई भागमा विभाजित भइसकेको छ ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुस ५ अघिको अवस्थामा फर्काइदिएको भए पनि पुस ५ यता नेकपाका दुई धार आपसमा विपरीत दुई ध्रुवमा लामो फड्को मारिसकेको अवस्था छ । त्यसैले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक पुस ५ अघि कै अवस्थामा बस्ने भए पनि नेकपाभित्रको विवाद भने पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म जति फड्को मारेको छ, त्यही अवस्थामा रहनेछ । यसबीच नेकपाका दुवै धार एक अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप, व्यक्तिगत लाञ्छनामा पनि उग्र नै देखिएका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा यी दुई धारबीच प्रतिनिधिसभामा सहकार्य होला भनेर विश्वास गर्न नसकिएको हो । यद्यपि दुवै पक्षबीच पार्टी एकताको सम्भावनालाई पनि पूरै नकार्न सकिँदैन ।

कस्तो होला समीकरण ?

प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को १७४ सांसद रहेकामा एकजनाको निधन भइसकेको छ । बाँकी १७३ मध्ये सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थामा बाहेक सरकार गठन वा अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा मतदान गर्ने छैनन् । यसर्थ सरकार ढाल्ने वा बनाउने सन्दर्भमा हुने अंक गणितीय खेलमा नेकपाका १७२ सांसदको सक्रिय भूमिका रहनेछ । तीमध्ये नेकपाको ओली पक्षमा कति छन् र प्रचण्ड–माधव पक्षमा कति छन् भन्ने प्रस्ट देखा परिसकेको अवस्था छैन । दुवै पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दावी गरे पनि ६० प्रतिशत सांसद कुनै पनि पक्षले जुटाउन नसकेको प्रस्ट छ । यसर्थ प्रचण्ड–माधव पक्षमा करिब ५५ प्रतिशत र ओली पक्षसँग करिब ४५ प्रतिशत सांसदको समर्थन रहेको अनुमान गरिएको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले करिब ९० जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै आएको छ भने ओली पक्षमा प्रतिनिधिसभाका करिब ८० सदस्य रहेको देखिन्छ ।

यही तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु परेको अवस्थामा ६३ सांसद रहेको नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । काँग्रेसका ६३ मध्ये ६२ सांसदले प्रतिनिधिसभामा हुने मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । सो पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद विजयकुमार गच्छदार निलम्बित रहेका कारण उनले मतदानमा भाग लिने छैनन् ।

ओली पक्षले नेकपाका ८० सांसदको समर्थन जुटाएको अवस्थामा काँग्रेससँग सहकार्य भएमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थप ६२ सांसदको समर्थन जुट्छ । यो अवस्थामा १४२ सांसदको समर्थनसहित ओलीले सरकारलाई बचाउन सक्छन् । तर यथास्थितिमा ओली सरकारलाई बचाउने भूमिकामा काँग्रेस अग्रसर नहुने प्रस्ट देखिएको छ । किनकि काँग्रेसले बारम्बार सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यस्तो सरकारलाई काँग्रेसले महाधिवेशनको मुखमा काँध थाप्छ भन्नेमा काँग्रेस कार्यकर्ता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

काँग्रेसकै एउटा खेमा यतिबेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि उत्साहित भएको छ । यद्यपि सो पक्षले सार्वजनिक रुपमा भने यो विषयलाई बहसमा ल्याइसकेको छैन । पहिला नेकपाभित्रको विवादले निर्णायक रुप लियोस्, अनिमात्र काँग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ भन्ने सो पक्षको जिकिर छ ।

निर्णायक भूमिकामा काँग्रेस

प्रतिनिधिसभामा ६३ सिट रहे पनि नेपाली काँग्रेस निर्णायक भूमिकामा स्थापित हुने देखिन्छ । नेकपाको दुईमध्ये जुन पक्षलाई काँग्रेसले साथ दिन्छ, सोही पक्ष प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा हावी हुने देखिन्छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकारका लागि दावी गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । यद्यपि काँग्रेसकै केही नेता भने सरकारमा जान अहिले हतार गर्न नहुने पक्षमा छन् । जनताले काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका दिएको र अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसको तुलनामा कम्युनिस्टका दुवै घटक ठुला पार्टीका रुपमा रहेका कारण काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन हतार गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ । सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा १४ औं महाधिवेशनमा आफूहरुको प्रभाव घट्ने आँकलनका साथ पनि उनीहरुले यस्तो तर्क गरिरहेको हुन सक्छ ।

तर सभापति देउवा भने नेकपाका दुई धारबीच औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएमा सत्ता समीकरणका लागि काँग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्ने मनस्थितिमा छन् । सोहीअनुसार उनले रणनीतिसमेत बनाइसकेको स्रोत बताउँछ ।

काँग्रेसको पहिलो च्वाइस :ओलीसँग सहकार्य

काँग्रेसले पहिलो च्वाइसका रुपमा ओलीसँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि पनि ओली र देउवाबीच खासै नराम्रो सम्बन्ध देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा समेत देउवालाई भागवण्डा लगाउँदै आएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई काँग्रेसले ‘असंवैधानिक’ भन्दै आए पनि प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिक अभ्यासभन्दा बाहिर गएर उसले ओलीलाई असजिलो हुने गरी कुनै कदम चालेन । यहाँसम्म कि, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि काँग्रेसले सडक संघर्षका कार्यक्रम सशक्त नबनाइ अदालतबाट हुने फैसलाको प्रतीक्षा गरिरह्यो ।

ओली र देउवाबीच एक अर्कालाई असजिलो हुने काम नगर्ने अघोषित समझदारी नै हुने गरेको जानकार स्रोत बताउँछन् । सोही आधारमा ओलीले आफ्नो सरकार ढल्ने अवस्थामा देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेगरी प्रतिनिधिसभामा भूमिका निर्वाह नगर्लान् भन्न सकिँदैन । तर विगतमा आफैले ओली सरकारका कतिपय निर्णयको आलोचना गरेको र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भनेर राजनीतिक सभा–सम्मेलनमार्फत आलोचनाको निशाना बनाएको राजनीतिक शक्तिसँगै मिलेर सरकार गठन गर्नु काँग्रेसका लागि कति लाभदायी हुन्छ भन्नेबारे भविष्यले नै लेखाजोखा गर्नेछ ।

काँग्रेसको दोस्रो च्वाइस : प्रचण्ड–माधव पक्षसँग सहकार्य

नेपाली काँग्रेसले नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षसँगको सहकार्यमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि नेकपा संसदीय दल औपचारिक रुपमा विभाजन हुन जरुरी हुन्छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले दावी गरेझैँ उनीहरुसँग करिब ९० को हाराहारीमा सांसद रहेको अवस्थामा काँग्रेसले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न सक्छ । यद्यपि काँग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डलाई पछिल्लो समय विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । ०७४ को निर्वाचनअघि काँग्रेससँग सत्ता साझेदार रहेकै अवस्थामा ओली पक्षसँग चुनावी गठबन्धन गरेका कारण देउवाले प्रचण्डमाथि अझै पनि आशंकाका साथ हेर्ने गरेको बताइन्छ ।

काँग्रेसको तेस्रो च्वाइस : जसपाको समर्थनमा अल्पमतको सरकार

नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा नेकपाका दुवै घटकबीच सहकार्यको सम्भावना शून्यमा झर्छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्न सक्छ ।

किनकि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार सरकार बन्नका लागि नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा जम्मा तीनवटा अवस्थामा मात्र सम्भव देखिन्छ । नेकपाका दुवै घटकबीच सहकार्य भएमा, काँग्रेस र ओली पक्षबीच सहकार्य भएमा वा काँग्रेस र प्रचण्ड–माधव पक्षबीच सहकार्य भएमा मात्र उक्त उपधारा अन्तर्गत सरकार बन्न सक्छ ।

नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा विभाजित दुई घटक मिलेर फेरि सरकारको नेतृत्व होला भन्नेमा कसैले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले नै उक्त उपधारा अन्तर्गत सरकार बनाउन नचाहेमा प्रतिनिधिसभाले सरकार गठनका लागि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।

यो उपधारामा प्रवेश गरेर काँग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन चाहेको भारतले पनि चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्नका लागि गैरकम्युनिस्ट सरकार निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेको स्रोतहरुको भनाइ छ ।

यो परिस्थिति निर्माण भएमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले नैतिक रुपमा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्ष गरेको सो पार्टीले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई सरकार बनाउनै नसक्ने अवस्थामा अल्झाएर राख्नु उसकै लागि नैतिकताको प्रश्न बन्न सक्छ ।

अर्कोतिर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गत बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा सोही सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने र सोही सरकारले निर्वाचन गराउने दायित्वसमेत निर्वाह गर्न पाउने भएकाले काँग्रेसका लागि यो परिस्थिति राजनीतिक रुपमा अनुकुल हुन सक्ने एकथरी काँग्रेस नेता बताउँछन् ।