होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

आइतवार, असार ३०, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • अहमत्याइँको अन्तिम चलखेल
समाचार

अहमत्याइँको अन्तिम चलखेल

ओलीले पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, पार्टी पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन् । राज्यका सबै क्षेत्र र संस्थामा उनका ‘क्रोनिज’ हरूको जगजगी छ, जसलाई संघीयता, जनवाद, समाजवाद, जनताका आवश्यकतासँग गोरु बेचेको साइनो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन ।

  • नागरिक रैबार
अहमत्याइँको अन्तिम चलखेल

हरि रोका

विचार

काठमाण्डाैँ १८ ब‍ैशाख । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार यति बेला आन्तरिक राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । झन्डै अढाई वर्षअघि ओलीले दोस्रो पारी (इनिङ) को सानदार यात्रा सुरु गरेका थिए । २०७२ मा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको समयमा घनघोर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली एमाले-माओवादीको चुनावी गठबन्धनमार्फत पछिल्लोपटक सुदृढ बहुमतका साथ सत्तारूढ हुन पुगे ।

विज्ञापन

नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रबाट सर्वाधिक आक्रान्त श्रमजीवी-सर्वहारा, न्यूनमध्यमवर्गीय किसान तथा उद्यमीहरूको यो वामपन्थी गठबन्धनमाथि आकर्षण बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । देशको इतिहासमा पहिलोपल्ट मार्क्सवादी-लेनिनवादी मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाएको दाबी गरेका पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ नजिकको जनमत हासिल गर्न सफल भएका थिए । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वेच्छाले टिम बनाउने सहुलियत थियो । राष्ट्रवादका नाममा बनेको उनको ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ का अगाडि अरू सबै नेता-कार्यकर्ता लिलिपुट देखिन्थे ।

तर ‘कास्टिङ नै झुर’ भनेझैं उनले शासनसत्ताको बागडोर चलाउन जुन टिम छाने, त्यसका अधिकांश सदस्य नवउदारवादी अर्थ-राजनीतिप्रति आबद्ध र विश्व वित्तीय संस्थाहरूको रणनीतिबाट प्रशिक्षित थिए । उनीहरूको प्रतिबद्धता र वफादारी संघर्षशील जनता, कार्यकर्ता र राजनीतिक पार्टीभन्दा अन्तै देखिन्थ्यो । कतिपय हस्ती त पार्टीका अधिकांश जनवर्गीय संगठनलाई गैरसरकारी संस्थामा रूपान्तरित गर्ने भूमिकामा थिए । त्यसको प्रतिविम्ब पहिलो वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेटमा प्रस्टै देखियो । ओली सरकारले पुरानो नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई सिराने हालेर र केन्द्रीकृत अवधारणालाई अगाडि सारेर नीति-कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।

पहिलो वर्षको बजेट तथा नीति-कार्यक्रमले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत ढंगले परिष्कृत बनाउने संविधानको अवधारणाको तेजोवध गर्‍यो । नवउदारवादी बजारका कारण सामाजिक जीवनमा आएका परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी संरचनागत परिवर्तन खोज्ने र नयाँ मूल्य-मान्यता स्थापित गर्ने कोसिसै गरिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तनको खाका कोर्नेजस्ता मसिना कामबारे कुनै ठोस योजना अगाडि सारिएन । कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र विस्तारका क्षेत्रमा योजनाबद्ध सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याइएनन् । स्वदेशमै रोजगारी विस्तार गरी वैदेशिक रोजगारी प्रतिस्थापन गर्ने कुनै संस्थागत योजना अगाडि बढाइएन ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीसँग बलियो जनमतसँगै आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय थियो । राजनीतिमा खारिएका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको एकछत्र नेतृत्वलाई स्वीकार गरेका थिए । तर उनी यसरी उम्ताए, भुइँमा टेक्नुपर्छ भन्ने ठान्दै ठानेनन् । आम मानिसको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउने कुनै जागरुकता देखिएन ।

गरिबीबाट पिल्सिएर जेनतेन जीवन गुजारा गरिरहेका कामदार वर्ग उनको अर्थराजनीतिक यात्राको प्राथमिकतामा परेनन् । अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल नहेरी र समग्रमा राजनीतिक अर्थशास्त्रको आकलन नै नगरी चुच्चे रेल र पानीजहाजको नारा लगाए । नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार नै नहेरी घर-घरमा ग्यास भर्ने गफ दिए । सूचना, तथ्यांक, समाजमा आएको रहनसहन, चालचलनमा देखिएको बदलाव तथा विदेशमा शारीरिक श्रम बेच्न जानुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्ने नखोजीकनै ‘डबल डिजिट’ को आर्थिक वृद्धि हुने र पाँच वर्षैमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने गफ दिए ।

पहिलो वर्ष बिनाउपलब्धि बित्यो । उनले साढे तीन सयको हाराहारीमा कानुन निर्माणमार्फत आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न काम गरेको पत्रु गफ दिए । सरकारी गणनाअनुसार अघिल्लो वर्षजस्तै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादन वृद्धि भएको आँकडा देखा पर्‍यो । त्यसपछि उनी कति उन्मत्त देखिए भने, आफूले आदेश वा निर्देश गर्नासाथ नेपाली धरतीमा ‘चारचाँद’ एकैपटक उदाउँछन् भनेझैं ठाने । वास्तवमा त्यो आर्थिक वृद्धि पानीफोकाजस्तै थियो । आम मानिसको जीवन पद्धतिमा त्यो कथित वृद्धिबाट कुनै सहयोग पुगेको थिएन । महँगी अचाक्ली बढिरहेकै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सामान्य मानिसका लागि उत्तिकै महँगा थिए/छन् । आयात घटाउन र भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न उत्पादन वृद्धि आवश्यक थियो, त्यो भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गरिब, निमुखा र बहुसंख्यक साना उद्यमी मात्र होइन, मध्यम र उच्चस्तरीय सेवा तथा उद्योगमा दीर्घकालीन लगानी लगाउन कहिल्यै उत्साहित देखिएनन् । औद्योगिकीकरण विस्तार गर्न सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका गफअनुसार बाह्य लगानीको कुनै बाढी देशमा देखा परेन । यति हुँदाहुँदै पनि दोस्रो वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेट सच्चिने जुन आशा थियो, केही भएन । पुरानै कुरा दोहोरिए । दोस्रो नीति-कार्यक्रम र बजेटले ओली प्रशासनको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक कार्यक्रमिक टाटपल्टाइ उजागर गर्‍यो । यसको प्रतिफल कोरोना आउनुअगावै अर्थात् सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षाकै बखत उजागर भइसकेको थियो ।

(अ)सैद्धान्तिक जग

प्रधानमन्त्री ओलीको पृष्ठभूमि हेर्दा, १४ वर्ष जेल बसेर निस्केपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन, न त भुइँमै टेक्नुपर्‍यो । चतुरतापूर्वक उनले २०४६ देखि महासचिव बनेका कमरेड मदन भण्डारीको फेर समाते । २०४९ मा पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनमा उनी बहुदलीय जनवादको आधिकारिक लाइनका धेरै प्रवक्तामध्ये एक बने । कम्युनिस्ट पार्टीमा एकाध घटनाबाहेक महासचिवकै जित हुने गर्छ । महासचिवसँगै हुक्के-बैठकेलगायत अन्य किचेन क्याबिनेटले पनि जित्छन् । ओलीजीले पनि जिते । महाधिवेशनले महासचिवको बहुदलीय जनवाद पारित गर्‍यो ।

सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनलाई संसारभरि समाजवादको हार र नवउदारवादी पुँजीवादको जितका रूपमा अर्थ्याइएपछि समग्र समाजवादी धार प्रतिरक्षात्मक बनेको अवस्था थियो । यही विश्वपरिवेशमा ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रतिरक्षात्मक दस्ताबेजकै रूपमा अगाडि सारिएको थियो । त्यसमा मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मूल दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त स्विकारिए पनि बहुदलीय जनवादका १४ विशेषतामध्ये प्रमुख विशेषता भने उदारवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई मानिएको थियो । खास गरी बेलायती मोडलको संसदीय मोडललाई बहुदलीय जनवाद उल्लेख गरेर उदारवादप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । मार्क्सीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो ठूलो संशोधनवादी फड्को थियो ।

तत्कालीन महाधिवेशनमा उपस्थित दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधिबाट दस्ताबेज पारित भएपछि जसको नीति उसको नेतृत्व हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर महाधिवेशन समापन भएको पाँच महिना नपुग्दै महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको विवादास्पद जिप दुर्घटनामा देहावसान हुन पुग्यो । महासचिवको मृत्युसँगै उत्तराधिकारीहरूले बहुदलीय जनवादलाई मार्क्सवादमा नयाँ प्रयोग भन्दै सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने घोषणा गरे । बहुदलीय जनवादका पछिल्ला अनुयायीले यसलाई ‘भगवद्गीता’ बनाइदिए ।

२०५१ को मध्यावधि चुनावबाट एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रकै संरचनाभित्र रहेर एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, नौ ‘स’ तथा वृद्धभत्ता जस्ता लोकप्रिय सुधार कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । नेपाली इतिहासमा यो नै पहिलो प्रगतिशील कदम थियो, जसले पार्टी र बहुदलीय जनवादलाई लोकप्रिय बन्ने अवसर उपलब्ध गरायो । तर यो लोकप्रियताको आलोकमा संसदीय प्रणालीमार्फत आम सहभागिता हुने गरी आर्थिक प्रजातन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ ? बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम लागू गर्दै जाँदा समाजवादमा पुग्न कुन र कस्ता चरण पार गर्नुपर्ने हो ? कस्तो संगठन संस्थागत गर्ने हो ? पाँचौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र सैद्धान्तिक-वैचारिक उपायहरूको खोजी नै भएन ।

मदन भण्डारीको देहावसानपछि फरक मतका अभियन्ताहरूलाई पार्टीमा टिक्नै नसक्ने अवस्था निर्माण गरियो । कार्यवाहक महासचिवलाई ‘यस म्यान’ बनाएर नीति-कार्यक्रम तथा संगठनमा बलियो पकड जमाउन ओलीले ‘आत्मिक नेतृत्व’ को नारा घन्काए । यो नाराबाट उनलाई आंशिक सफलता मिल्यो । कमरेड मदनका नाममा प्रभाव जमाएको जमातलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न उनी सफल भए ।

दोस्रो, मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारमा ओली गृहमन्त्री बनाइएका थिए । उनलाई त्यसपछि गृह प्रशासन, प्रहरी र अन्य प्रशासनिक निकायभित्रै नयाँ ‘नेक्सस’ तयार पार्ने अवसर जुट्यो । सूचनामा पहुँच बन्यो । उनले गुन्डा नाइकेहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नै बनाउन भ्याए । तेस्रो, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर उनलाई प्राप्त भयो । लोकप्रिय नेताको अवसानपछि उनका नाममा बनेको फाउन्डेसनमा देशभरिका नेता-कार्यकर्ताको भावना जोडिएको थियो । फाउन्डेसनको प्रभावको दीर्घकालीनतालाई ध्यानमा राख्दै र खास गरी एकीकृत महाकाली सन्धिपश्चात् भारत र अमेरिकाले सहयोग लगानी विस्तार गरे । ओलीलाई देशभरि समानान्तर सांगठानिक सञ्जाल तयार पार्न कोषको अभाव भएन ।

यद्यपि उनले तयार पारेको यो दस्ता राजनीतिक-दार्शनिक हिसाबले प्रशिक्षित हुने कुनै सम्भावना थिएन । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि माओवादीको राजनीतिक रापतापमा ठूलो गिरावट आयो । पार्टी नै फुट्यो । मूलधारमा बाँकी रहेकामा पनि भयानक व्यक्तिवादी अवसरवाद देखियो । माओवादीको यो विघटनपश्चात् दोस्रो संविधानसभामा वामपन्थी मत पुनः एमालेमा फर्कियो ।

त्यसपछि ओली पार्टीभित्र बलियो बन्दै गए, तर सिद्धान्तनिष्ठ भएका कारण होइन । वैकल्पिक कार्यक्रमका कारण पनि होइन । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन प्रकारको शासकीय अभ्यास देखाए, त्यसलाई नोकरशाही पुँजीवादको एउटा रूप हो भन्न मिल्छ ।

उनको अभियान समाजवादी समाज बनाउनमा भन्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पजस्तो कसरी देखिने; ब्राजिलका बोल्सोनारो, हंगेरीका ओर्वान, टर्कीका यर्दोगानजस्तो हुन नसके पनि भारतका नरेन्द्र मोदीको प्रतिरूपमा आफूलाई कसरी ढाल्ने भन्नेतिरै बढिरहेको देखिन्छ । नवउदारवादी स्कुलिङबाट प्रशिक्षित नेपाली बुद्धिजीवीले उनलाई ‘कम्युनिस्ट’ आक्षेप लगाए पनि लामो समयदेखि उनी कम्युनिज्मबाट विमुख भइसकेका व्यक्ति हुन् । सत्तारूढ हुनुभन्दा एक महिनापूर्व एउटा अन्तर्वार्तामा उनले घोषणै गरेका थिए- ‘नेकपा’ पार्टीको ब्रान्ड हो । त्यसअघि महाकाली सन्धिताका कम्युनिस्टको बर्को ताकमा झुन्ड्याएर उनी वार्षिक २ खर्ब २० अर्बको जप गर्न महाकालीको बगरमा उत्रिएका थिए । उनले मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण र झापा आन्दोलनताका देखिएको जुझारुपन आफ्नो शब्दकोशबाट त्यति बेलै मेटाइसकेको आभास हुन्थ्यो । ज्ञानेन्द्रकालमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै शेरबहादुर देउवाको जुनिएर पार्टनर बन्दा होस् या दोस्रो जनआन्दोलनताका गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा आमजनता होमिएका बेला ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै गर्दा उनी कुन सिद्धान्तको जगमा उभिएर बोलिरहेका थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

दोस्रोपटक सत्तारूढ भएपछि उनले पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन् । पार्टी पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै महसुस गरेनन् ।

माथि उल्लिखित अवसरवादी जमातको आडमा उनले आफूलाई पार्टीमा गीताको ‘विश्वरूप’ झैं प्रदर्शन गर्दै आए । अर्को शब्दमा’ निर्णय सुनाउँदै गए, हुकुम बजार्दै गए । राज्यका सबै क्षेत्र र सबै संस्थामा उनका ‘क्रोनिज’ हरूको जगजगी छ, जसलाई संघीयता, जनवाद, समाजवाद, जनताका आवश्यकतासँग गोरु बेचेको साइनो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । अनगिन्ती भ्रष्टाचार उनले कार्पेटमुनि छोप्न प्रयत्न गरे पनि उजागर भए । रातदिन खटेको बहाना गरे पनि कोरोना महामारीबाट पार पाउन कुनै संस्थागत तयारी नगरेको उजागर हुँदै गयो । मुलुकभित्रै रहेका लाखौंलाख मजदुरको बिचल्लीपूर्ण बहिर्गमनले विगतको आर्थिक वृद्धि कसको पक्षमा भएछ र उनी कसको पक्षमा राहत वितरण गरिरहेका छन् भन्ने सत्य उजागर भएको छ । बाह्य रोजगारीबाट लाखौंलाख नेपाली फर्कंदै छन् र समग्र समाज निकट भविष्यमै महा-अनिकाल बेहोर्नुपर्ने जोखिममा छ । तर ओली सरकारसँग न अल्पकालीन न दीर्घकालीन कुनै खालको तयारी र योजना छ ।

नेकपाभित्र गुट-उपगुटलाई सन्तुलन गर्न साम-दाम-दण्ड-भेद अख्तियार गर्न उनी तम्सिएका छन् । केही लागेन भने विभाजन पनि रोज्न सक्लान् । तर महामारीले पारेको वर्तमान असर थेग्न उनले जुन कसरत गरे, त्यो पूर्ण रूपमा असफल भयो । संसारव्यापी महामन्दी, नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको ओइरो थाम्न उनी र उनको टिमसँग कुनै ‘प्लान बी’ छैन । उनीमाथिको जनविश्वासको पारो पुच्छरमा पुग्दो छ ।

केही दिनभित्रै महामारीले भन्दा भोकमरीका कारण सहादत प्राप्त गर्ने अवस्था नजिकिँदै छ । त्यसैले उनले स्वेच्छाले पद त्याग गर्न तत्पर भएनन् भने पनि लकडाउनपछि ढिलोचाँडो सत्ता बहिर्गमन गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । तर विकल्प दिन जो व्यक्ति वा शक्ति अगाडि सर्ने हुन्, तिनले सिद्धान्तहीन र कार्यक्रमविहीन हुँदा मुलुकले कुन दुर्दशा भोग्नुपर्ने रहेछ र कसरी जनताको नजरबाट गिरिँदो रहेछ भन्ने अनुभव बेलैमा बटुल्नु असल हुनेछ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार