काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज शनिबार बस्दैछ । बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव ल्याउँदैछन् । ओली ल्याउने प्रस्तावलाई यसअघि कात्तिक २८ गते कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘काउन्टर प्रस्ताव’का रूपमा समेत हेरिएको छ । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बस्न लागेको बैठक र दुई अध्यक्षका फरक प्रस्तावका कारण शनिबारको बैठकलाई यसका नेता कार्यकर्ताले विशेष चासोका साथ हेरेका छन् ।

चासो यसअर्थमा कि ओलीले ल्याउने प्रस्ताव कस्तो होला र त्यो प्रस्तावले पार्टीको विभाजनको रेखा कोरिएला या मेटाउला ? यसअघिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई ‘आरोप पत्र’को संज्ञा दिँदै ओलीले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यति मात्रै होइन उनले आफूमाथि आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमै गम्भीर आँच आउनेगरी प्रतिवेदन आएको भन्दै यदि ती आरोप पुष्टि भए एकैठाउँ बस्न नसक्ने मङ्सिर ३ गतेको बैठकमै बताइसकेका छन् ।

यता मङ्सिर ३ पछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन फिर्ता गर्न ओलीका तर्फबाट नेताहरूले पटक पटक आग्रह गरे पनि उनले कुनै हालतमा फिर्ता नहुने जबाफ दिँदै आएका छन् । यही बेला प्रचण्डले सो प्रतिवेदनसहित नेकपा बैठकमा नेताहरूबीच चलेको पत्रको सवालजबाफ समेत समेटेर तल्ला कमिटीमा वितरण गरिएको भन्दै ओली पक्ष थप चिढिन पुगेको छ ।
नेकपाको पछिल्लो विवाद र प्रचण्डको प्रतिवेदनपछि पार्टीमा थप धु्रवीकरण बढेको नेकपाका नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।

विज्ञापन

को कता ?
अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकातिर छन् भने ओलीको पक्षमा उनीसहित ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल रहेका छन् । अर्का नेता रामबहादुर थापा बादल भने कतै पनि खुलेका छैनन् । यद्यपि बादलले ओलीलाई सहयोग गरे पनि ओली अल्पमतमै रहन्छन् । तर यस्तो बेला बहुमत र अल्पमतमा जान नसकिने ओली पक्षको तर्क आइरहेको छ । तर प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष भने सहमति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ ।

त्यसो त सचिवालयमा अल्पमतमा परिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरे पनि गौतमले यसअघि नै आफू विधि, पद्धति र प्रणालीको पक्षमा उभिने घोषणा गरिसकेका छन् । गौतमले आफूलाई पार्टी एकताको पक्षधर भन्दै त्यसकै वकालत गरिरहेका छन् ।

के भन्छन् नेताहरू ?
नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ शनिबारको बैठकपूर्व निर्धारित नै भएकाले त्यसलाई फरक अर्थमा बुझ्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘योे सामान्य कुरा हो, शनिबारको बैठक ३ गते नै तय भएको हो’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रा नेताहरू सबैले बुझ्ने छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहान्छन् ।’ उनले शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जबाफ दिने बताए । ‘३ गतेको सचिवालयले जबाफ दिनुस् भनेर गते तोकेको हो ।

सोअनुसार अध्यक्षको जबाफ आउला । उहाँको जबाफ आएपछि सचिवालयले नै भन्ला ।’ नेता नेम्वाङले ओलीले ल्याउने प्रतिवेदनमा हेग लगायतका विषयबारे आएका समाचारहरूप्रति आफू अनविज्ञ रहेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने मलाई थाहा हुने कुरा भएन । आएपछि थाहा भइहाल्ला’, उनले भने, ‘बाहिर आएका समाचारका आधारमा तपाईंले सोध्नुभएको होला । सबैले यसलाई त जानकारी होला नै भन्छन् तर म आफै मलाई के थाहा रहेछ भनेर आफैलाई प्रश्न गर्छु ।’ नेम्वाङ ओली निकट नेता भनेर परिचित छन् ।

अर्का नेकपाका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेल अनुमान गर्नेभन्दा पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट आउने प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी भविष्य निर्धारण हुने बताउँछन् । ‘जे कुराले पार्टी बिग्रेको छ र जे कुराले सरकारको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, जे कुराले हाम्रो नीति कार्यक्रमअनुसार पार्टी अघि बढेको छैन त्यो कुरामा सच्चिँदै पार्टीलाई अझ एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने नै हो’, पोखरेलले भने, ‘पार्टी कार्ययोजना, कार्यदिशा, उद्देश्यबाट विचलित नहोस् भन्ने हो ।’

उनले पार्टीप्रति नै जनताबाट गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै अर्कोतिर पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति झन बढी प्रश्न उठेको बताए ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधीनता परिचालन, आर्थिक व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीले ठीकठीक जबाफ दिनसक्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । ‘पार्टी त्यो दिशातर्फ नगएका कारण विधि, नीतिको पालना नभएका कारण, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण र तथाकाथित संसदवादीहरूले पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भनेर उक्साइरहेका छन्’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यी कुरामा परिवर्तन होस् र पार्टीको उद्देश्यअनुसार अघि बढोस् भन्ने चाहाना हो ।’

नेता पोखरेल पार्टी र जनताबाट उठेका प्रश्नलाई हल गर्ने हिसाबले विचारहरू आउने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताए । ‘प्रश्नहरूलाई जटिल बनाउने गरी होइन कि उठेका प्रश्नको हल गर्नेगरी ओलीको जबाफ आउनेछ भन्ने प्रतीक्षामा छौँ’, उनले भने, ‘समस्या समाधानको दिशामा प्रतिवेदन आओस भन्नकै निम्ति हाम्रो प्रयत्न हो ।’ नेता पोखरेलले उठेका प्रश्नको जबाफ नआए जटिलता र थप समस्या सिर्जना हुने पनि बताए ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा शनिबारको बैठकपछि आआफ्ना प्रतिवेदन अझ पुष्ट बनाउने दिशातर्फ जाने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदनलाई नेता खतिवडा आउँदो महाधिवेशन ‘यसलाई कसरी सम्झनुपर्छ भने, आउँदो महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा यसलाई परिष्कृत गर्दै त्यो ठाउँमा पुग्ने सम्भावना तीव्र छ ।’

नेता खतिवडाका अनुसार दुवै प्रतिवेदन स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको प्रक्रिया र परिष्कार हँुदै अघि बढ्नेछन् । उनले अध्यक्षद्वयका फरक प्रतिवेदन आउँदैमा पार्टी नफुट्ने ठोकुवा गरे । ‘केही हुँदैन । यस्ता प्रतिवेदन २, ४ र ५ वटा पहिल्यै फेस गरिसकेका छौँ ।’ उनले जनताको बहुदलीय जनवादका विरुद्धमा पनि प्रतिवेदन आएको भन्दै ‘जबज संशोधनवादी कार्यक्रम हो, क्रान्तिकारी कार्यक्रम नयाँ जनवाद हो, परिमार्जित नयाँ जनवाद भन्ने पनि थियो उस समयमा । यी प्रतिवेदनले पनि पार्टी फुटाएन । विचारको बहस गरेपछि पार्टी फुट्दैन ।’

उनले निजी रूपमा कसैले कसैलाई लगाएका आरोप पुष्टि नै नहुने भन्दै अनुमान र शङ्काका आधारमा अघि बढ्न नमिल्ने बताए । उनले राजनीतिक प्रस्तावहरूको मात्रै बहस र छलफल गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘सबै नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा लगाएका आरोप र अभियोगहरू तुरुन्त फिर्ता गर्नुहोस् र राजनीतिक रूपमा गरिएका वाद प्रतिवादलाई मात्रै प्रतिवेदनको मुख्य विषयवस्तु बनाएर महाधिवेशनमा जानुहोस् । दुवै अध्यक्षले लगाएका निजी अभियोग फिर्ता हुनुपर्छ र संवादमा बस्नुपर्छ’, खतिवडाको भनाइ छ । उनले दुवै प्रतिवेदन एउटै भएर जाने सम्भावना न्यून रहेको पनि बताए । बरु निजी आरोपलाई अनुशासन आयोगले छानबिन गर्न सक्ने भन्दै राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपमा उठाएका कुरा महाधिवेशनमा जाने भएकाले महाधिवेशनले नै फैसला गर्ने दाबी गरे ।

छैन ओली–प्रचण्ड भेट
प्रायः ओली र प्रचण्ड बैठक बस्नुअघि भेटवार्ता गर्दै आएका थिए । मङ्सिर ३ पछि भने ओली प्रचण्डबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको छैन । अध्यक्ष दाहालले कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर ३ गतेको बैठकमा त्यसको प्रत्युत्तर दिन समय मागेका थिए । उनले मागेअनुसार मङ्सिर ३ गतेको बैठकले ओलीलाई १० दिनको समय दिएको थियो । तर यो बीचमा ओली– प्रचण्डबीच कुनै भेटवार्ता भएको छैन ।