काठमाण्डाै – देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकामध्ये अहिलेसम्म एक सय ९३ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मङ्गलबार बिहानसम्मको अध्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार पाँच सय ६० वटा पालिकाले मात्र बजेट पेस गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पालिकाले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याउन एक सय ९३ पालिका असफल भएका हुन् ।

पालिकाले २०७४ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि २०७५/०७६ मा दोस्रो, २०७६/०७७ मा तेस्रो र यसपाली २०७७/०७८ मा चौथो बजेट ल्याएका हुन् । पालिकामा वर्षभर हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याएका र ल्याउन नसकेका पालिकाको विवरण यस्तो छ :

प्रदेश जम्मा पालिका बजेट ल्याएका बजेट नल्याएका प्रतिशतमा
प्रदेश    जम्मा पालिका    बजेट ल्याएका    बजेट नल्याएका    प्रतिशतमा
१              १३७              १०९                  २८                     २०.४
२              १३६             ६०                    ७६                    ५५.९
वाग्मती      ११९              ९५                    २४                    २०.२
गण्डकी     ८५               ६७                    १८                     २१.२
५              १०९             १००                   ९                       ८.३
कर्णाली      ७९              ६७                    १२                     १५.२
सुदूरपश्चिम  ८८              ६२                     २६                     २९.५

विज्ञापन

प्रदेश १ का पालिका :

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ।

इलामको माई नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका ।

झापाको झापा गाउँपालिका ।

सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका, भोटखोला गाउँपालिका ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका, आठराई गाउँपालिका, छथर गाउँपालिका, मेन्छयायेम गाउँपालिका ।

भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका, षडानन्द नगरपालिका ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका ।

मोरङको बेलबारी नगरपालिका, रङ्गेली नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, सुन्दर हरैचा नगरपालिका, बूढीगङ्गा गाउँपालिका ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, माप्य दूधकोशी गाउँपालिका, नेचासल्यान गाउँपालिका, लिखुपिके गाउँपालिका, सोताङ गाउँपालिका ।

प्रदेश २ का बजेट नल्याउने पालिका :

प्रदेश २ मा आधाभन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक नगर्ने पालिका यी हुन् :

सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका ।

सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका,बरियारपट्टी गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ।

धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, शहिदनगर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिलाविहारी नगरपालिका, मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका ।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, औरही नगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका, साम्सी गाउँपालिका ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, वाग्मती नगरपालिका, धनकौल गाउँपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, देवाहीगोनाही नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका ।

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका, फेटा गाउँपालिका, बारागढी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका ।

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका ।

वाग्मती प्रदेश

वाग्मती प्रदेशमा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका पाँचसहित २८ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । ती पालिकाहरु यस प्रकार छन् :

काठमाण्डौको दक्षिणकाली नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका ।

भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुरथिमी नगरपालिका ।

सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ।

रामेछापको मन्थली नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका,

दोलखाको शैलुङ्ग गाउँपालिका ।

रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका ।

धादिङको खनियाबास गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका ।

काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिका, चौंरीदेउराली गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालिका ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, बाग्मती गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका ।

चितवनको रत्ननगर नगरपालिका ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पोखरा महानगरपालिकासहित १८ पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याउने पालिकाको विवरण :

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, रूपा गाउँपालिका ।

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिका, हरिनास गाउँपालिका ।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ्ग गाउँपालिका, बन्दिपुर गाउँपालिका ।

गोरखाको गोरखा नगरपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, भिमसेनथापा गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ।

लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका ।

बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका ।

मुस्ताङ को लोमन्थाङ गाउँपालिका ।

म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका ।

प्रदेश ५ मा बजेट आउन बाँकी पालिका

प्रदेश ५ का एक सय नौमध्ये नौ वटा पालिकाले बजेट नल्याएका हुन् । तीमध्ये पनि नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका चार वटा छन् । बजेट नल्याउने पालिकाहरु यस प्रकार छन् ः

नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका ।

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका ।

गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका ।

कर्णाली प्रदेशका १२ पालिकामा बजेट आएन

कर्णाली प्रदेशका १२ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । ती पालिका यस प्रकार छन् ः

मुगुको खत्याड गाउँपालिका ।

डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिका ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ।

कालिकोटको महावै गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका ।

रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका ।

सल्यानको बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिका ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका ।

सुदूरपश्चिमका पालिकामध्ये २६ वटा बजेट ल्याउन असफल

सुदूरपश्चिममा ८८ वटा पालिका छन् । तीमध्ये २६ वटा पालिकाको बजेट आउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको बझाङमा १२ मध्ये तीन वटाले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । बजेट सार्वजनिक नगर्ने पालिकाहरुको विवरण :

बझाङको मष्टा गाउँपालिका, बुंगल नगरपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, तालकोट गाँउपालिका, थलारा गाउँपालिका, दुर्गाथली गाउँपालिका, सूर्मा गाउँपालिका ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका, लम्किचुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका ।

डोटीको आदर्श गाउँपालिका, बडीकेदार गाउँपालिका, बोगटान गाउँपालिका ।

अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, रामारोशन गाउँपालिका ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ।

दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका ।

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका ।

बजेट पारित नहुँदा खर्च गर्न समस्या

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले आ–आफ्ना सभाबाट असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्छ । बजेट पारित भएपछि मात्रै खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । बजेट ल्याउन नसक्दा पालिकाको विकास निर्माणसहित पुँजीगत काममा समस्या देखिन्छ ।