अन्तर्जातिय प्रेम सम्बन्ध विभत्स हत्यामा परिणत भएको रुकुम चौरजहारीको हृदयविदारक घट्ना र तत् पश्चात उत्पन्न परिस्थितिले अहिले विकराल रुप लिएको छ ।  ३ जनाको शव भेटिएको छ भने ४ जना अझै वेपत्ता छन । अन्तर्जातिय प्रेम र विवाहलाई स्वीकार्न नसक्ने हाम्रो समाज तथा समाजमा व्याप्त रुढिवादीता र जातिय अहंकारनै अहिलेको घट्नाको प्रमुख कारण हो । यो एउटामात्रै घट्ना होइन, सयौँ बर्षदेखि जातियतासँग जोडिएका हजारौ जघन्य र हृदयविदारक घट्नाहरु हाम्रो समाजले पचाउँदै आएको छ । देशमा अहिले गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ । २१ औ शताब्दिको वैज्ञानिक युग अनुकुलको नयाँ संविधान र कानून निर्माण भइसक्दा समेत हाम्रो समाज किन जंगली युगतिर धकेलिदै छ त ? विश्वका अधिकांश देशहरुले अतुलनिय आर्थिक सम्वृध्दि हाँसिल गर्दै दिनानुदिन नयाँ नया बैज्ञानिक अविष्कार गरिरहेको अवस्थामा यस्तै प्रकारका रुढिवादी र अन्धविश्वासयुक्त जातिय चुंगुलमा फसेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो अवस्थामा छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताले सम्पूर्ण मानवलाई समान दृष्टिले हेरेको छ र कसैप्रति कुनैपनि वहानामा कुनै पनि प्रकारको  विभेदलाई बर्जित गरेको छ । यसै आधारमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बने र त्यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरी सोही अनुकुल संविधान , ऐन नियम समेत निर्माण गरिसकेको छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि समाजमा जातियताका नाममा अझै यस्ता प्रकारका जघन्य र क्रुर घट्ना घट्नुले हामी र हाम्रो समाज कता तिर जाँदैछ।  हाम्रो चेतना र बौध्दिकस्तर किन खस्किदै छ । यो एउटा बहसको बिषय बनेको छ ।

समाज रुपान्तरण र विकासका सपना देखाई निर्वाचन मार्फत विधि निर्माण तहमा पुगेका  जनप्रतिनिधि र राज्यको बागडोर सम्हालिरहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले गम्भिर समिक्षा गर्ने वेला आएको छ । हाम्रो समाज किन पछाडि धकिलेदैछ । हामी कहाँनेर चुक्दैछौ । मानवले मानवलाई नै किन यति घृणा र उपेक्षा !  गम्भीर बहस चलाउन जरुरी छ ।

विज्ञापन

समयमै गम्भिर समिक्षा गरी एउटा निष्कर्शमा नपुग्ने हो भने राज्यमा जातिय द्वन्द र हिंसा चर्किदै गई राज्य फेरी गृहयुध्दमा नजाला भन्न सकिन्न ।

नेपालको वर्तमान संविधान र कानूनले जातिय आधारमा गरिने कुनैपनि प्रकारका विभेदलाई कानूनी अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाएको छ ।

अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन हुने गरी त्यस्तो विवाह गर्ने जोडीलाई केही रकम दिने अभियान नै चलाएको थियो । पुरातनबादी रुढिग्रस्त चिन्तन र अन्धविश्वासका कारण फैलिएको जातिय गन्धलाई निर्मूल गर्न र यस्ता प्रकारका कार्यलाई निरुत्साहन गर्न कानूनी प्रावधान पनि बलियो बनाएको छ ।

तथापी कानूनमा व्यवस्था भएर मात्र नपुग्दो रहेछ । ती घट्नालाई सम्बन्धित निकाय समक्ष  पुगाउन र कानूनी प्रकृयामा ल्याउन पनि ठुलै संघर्ष गर्नुपर्दो रहेछ । डर, धाक धम्की लगायतका विभिन्न कारणले अधिकांश घट्नाहरु त कानूनी प्रकृयामै नआई विलिन हुने गरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

कानूनी प्रावधान :

रुकुमको चौरजहारीमा  अन्तर्जातिय प्रेमका कारण भएको विभत्स र हृदयविदारक सामुहिक हत्याले पीडित परिवारमा सन्नाटा छाएको छ भने  समाजमा  नै डर त्रास पैदा भएको छ । दोषी उपर कडा कारवाहीको माग गर्दै  ठाउँ ठाउँमा जुलुश प्रदर्शन समेत भइरहेका छन । घट्नामा संलग्न भएको भनिएका १२ जना पक्राउ समेत परिसकेका छन । घट्नामा संलग्न अन्यको अझै खोजीकार्य जारी छ । अनुसन्धान कार्य समेत शुरु भएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी निर्णय गर्ने प्रहरी प्रशासन र अदालत छ । सम्मानित अदालतले यस बारेमा सत्यतथ्य छानविन गरी  उपयुक्त निर्णय दिने नै छ ।   यस्तो अवस्थामा अन्तर्जातिय विवाह, जातिय भेदभाव र हत्या सम्बन्धी कानूनी प्रावधान र दण्ड सजायको व्यवस्था के के  हुन सक्छन भन्ने विभिन्न व्यक्तिहरुमा चासो समेत उत्पन्न भएको हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको कानूनमा रहेका केही प्रावधानहरुलाई मैले निम्नानुसार प्रष्टयाउने कोशिष गरेको छु ।

विवाह सम्बन्धमा :

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ३ को परिच्छेद-१ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ६९ मा  “प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।“ भन्ने उल्लेख भएको छ भने  दफा ७० मा देहायका अवस्थामा पुरुष र महिला बीच विवाह हुन सक्नेछ भनी  लेखिएको छ ।

(क) पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा,
(ख) कानून बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा,
(ग) पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा,
(घ) बीस वर्ष उमेर पूरा भएमा ।

यसरी माथि उल्लेखित व्यवस्थाले दुवैको मञ्जुरी भएमा, हाडनाता करणीमा सजाय नहुने भएमा, दुवै अविवाहित भएमा र दुवैको उमेर २० बर्ष पूरा भएमा विवाह हुन सक्ने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्धमा :

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को  को दफा ४ को उपदफा (११) मा “कसैले प्रचलित कानून बमोजिम उमेर पुगेका वर–वधुवाट मञ्जूर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनैपनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन ।

यसरी जातीयताको आधारमा विवाह वर्जित हुने भनी कुनै पनि कानूनमा लेखिएको छैन । अन्तर्जातीय विवाहलाई राज्यले कानूनी रुपमा मान्यता दिएको देखिन्छ । स्मरण रहोसः अन्तर्जातिय विवाहलाई प्रोत्साहन स्वरुप सरकारले केही रकम दिने अभियान नै चलाएको थियो ।

हत्या सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था :  

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद  १२ मा ज्यान सम्बन्धी कसूरको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन । त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जन्म कैदको सजाय हुनेछ  भन्ने उल्लेख छ ।

जन्मकैद भनेको के कति बर्ष जेल बस्ने हो भन्ने पनि जिज्ञासा हुन सक्छ । त्यस सम्बन्धमा कसूरको गाम्भीयर्ता र प्रकृति अनुसार जन्मकैदलाई २५ बर्ष कैद र जीवीत रहुन्जेलसम्म कैद भनेर २ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ।

जस सम्बन्धमा  मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यसरी व्यवस्थित गरिएको छ ।

दफा ४१ जन्म कैद हुनेः यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्नेछः–

(क) क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,

(ख) वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको,

(ग) अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको,

(घ) सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,

(ङ) कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा

(च) जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको ।

दफा ४२. जन्म कैदको गणनाः दफा ४१ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक जन्म कैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्र्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नु पर्नेछ ।

ज्यान सम्बन्धी कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा गरिएको छ । मैलै यहाँ संक्षिप्तमा जानकारी गराउन खोजेको छु । ज्यान सम्बन्धी कसूरमा कसूरको प्रकृति र गाम्भीर्यताको आधारमा जन्मकैदको परिभाषा फरक फरक हुने देखिन्छ।सामान्यतः जन्मकैद भन्नाले २५ बर्ष कैद सजाय बुझिन्छ । सो बाहेक क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको भएमा अभियुक्त जिवीत रहुन्जेलसम्म जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।यसरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएका प्रमाणको मूल्याकंन र विवेचना गरी कसूरको गाम्भीर्यता पुष्टि गर्ने र सजायको प्रकार तोक्ने अन्तिम अधिकार अदालतलाई रहेको हुन्छ ।

यसरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालका मौजुदा कानूनले समेत सम्पूर्ण नागरिकलाई समान मानी  कुनैपनि प्रकारले गरिने विभेदलाई बर्जित गरी दण्डनीय बनाएको  छ ।  यति हुँदा हुँदै पनि समाजमा जातियताका नाममा अझै यस्ता प्रकारका जघन्य र क्रुर घट्ना घट्नुले हामी र हाम्रो समाजको चेतना र बौध्दिकस्तर खस्किदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।  सम्बन्धित सरोकारवाला र  उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले यस बारेमा गम्भिर समिक्षा गर्न  जरुरी छ । रुकुम चौरजहारीमा भएको विभत्स र हृदयविदारक घट्नलाई गम्भिरतापूर्वक लिई प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिल र सम्मानित अदालतले संवेदनशील भई सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मार्फत समाजमा अपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहीत र सभ्य समाजको निर्माण गर्न जरुरी छ ।

लेखक : सुदूर पश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत हुन् ।