१० भदौ, काठमाडौं । बल्खुमा डेरा गरी बस्ने चार सदस्यीय परिवारका एकजना सदस्यमा यसैसाता कोरोना पोजेटिभ देखियो । एउटा कोठामा थुनिएर ती व्यक्ति जसोतसो ‘रुम आइसोलेसन’मा बसे । आइसोलेसनमा बसे के भन्नु ? बसेजस्तो गरे । किनभने, शौचालय साझा छ, दिशा-पिसाब गर्नैपर्‍यो । भान्सा एउटै छ, खानै परिगो ।

संक्रमितले यसरी साझा शौचालय प्रयोग गर्दा परिवारका सदस्यलाई भाइरस सर्ने सम्भावना त छ नै । तर, डेरावालसँग अर्को सुविधा छैन । डेराबाट निस्केर ती संक्रमित जाउन् कहाँ ? अस्पताल जाउँ, लक्षण नदेखिएकालाई राख्ने सरकारी नीति छैन । केही निजी अस्पतालले संक्रमितहरुलाई राखेका छन्, तर ३०/४० हजार रुपैयाँ तिरेर निम्नमध्यम वर्गको संक्रमित महंगो बेडमा निदाउन सक्ने कुरै भएन ।

संक्रमित भइसकेपछि नजिकैको आइसोलेसन सेन्टरमा जाऔं न त भन्ने हो भने संघीय राजधानी काठमाडौंमा अहिलेसम्म सरकारले आइसोलेसन सेन्टर नै बनाएन । केन्द्रीय सरकार गफमात्रै चुटेर बस्यो । स्वास्थ्यमन्त्रीकै भाषा सापट लिने हो भने सरकार विभिन्नखाले ‘गीत गाएर’ बस्यो ।

विज्ञापन

काठमाडौंकै अर्का एक संक्रमितको कुरो गरौं ।

निजी कम्पनीमा काम गर्ने उनी डेरामा एक्लै बस्थे । उनी कोठामा खाना नपकाई बाहिरै आफन्तकहाँ खाएर सुत्न मात्रै डेरामा जाने गरेका थिए । ज्वरो आएका कारण जँचाउन जाँदा उनमा पनि संक्रमण देखियो ।

ती संक्रमितले प्रयोग गर्ने शौचालय त झनै त्यो तल्लामा बस्ने अन्य परिवारका मानिसहरुले समेत प्रयोग गर्ने गरेका थिए । अब आफूलाई कोरोना पोजेटिभ भएको छ भनौं भने दिशा-पिसाब गर्नै नपाइने, रोग लुकाएर चुपचाप बसौं भने अरुलाई सार्ने जघन्य अपराध कसरी गर्नु ?

लक्षणसहितका ती संक्रमितले आफूलाई लागेको कोरोना अरुलाई नसरोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले आइसोलेसन सेन्टरमा गएर बस्ने निर्णय लिए । तर, निर्णय लिएर के गर्नु ? काठमाडौंमा आइसोलेसन सेन्टर भए पो ! सरकारले अहिलेसम्म काम गरेको भए पो संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसन सेन्टर बनोस् ।

आफूसित लक्षणसमेत भएकाले उनका साथीभाइले विभिन्न अस्पतालमा सम्पर्क गरे । तर, कसैले पनि सीट खाली छ भनेनन् । अस्पताल भरिएको सूचना आयो । कुनै सरकारी अस्पतालले आउनोस् भनेनन् । निजी अस्पतालमा ३०/३५ हजार रुपैयाँ तिर्ने भए राख्न सकिने सुनेपछि उनी तर्सिए । एकातिर ज्वरोले गाल्दै गरेको स्थिति, अर्कोतिर आइसोलेट भएर बस्ने विकल्पको अभाव ।

यो त काठकमाडौंका दुईजना संक्रमतिहरुको उदाहरण मात्रै हो । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि संक्रमितहरुलाई आइसोलेट नगरेका कारण शहरमा भित्रभित्रै कसरी कोरोना फैलिइरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि यिनै दुईवटा केसहरु पर्याप्त छन् ।

काठमाडौंमा डेरा बस्ने सबैको हालत यस्तै त हो । घरवालाहरुले त जसोतसो बेग्लै शौचालय र बेग्लै चुल्हो बनाएर आफूलाई आइसोलेट गर्न सक्लान् । तर, डेरावालहरु चाहेर पनि ‘होम आइसोलेसन’ मा बस्न सक्ने अवस्था छैन काठमाडौंमा । सम्भवतः वीरगञ्ज, बिराटनगरजस्ता अन्य ठूला शहरको हालत पनि यस्तै हो ।

मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार २९२ पुगिसकेको छ । मंगलबार एकै दिनमा सबैभन्दा बढी, अर्थात २३२ जना संक्रमितहरु काठमाडौं उपत्यकामा थपिएका छन् । औषतमा दैनिक डेढ-दुईसय संक्रमित उपत्यकामा थपिइरहेका छन् ।

काठमाडौंका प्रायः सबै संक्रमितहरुको हालत माथि चर्चा गरिएका डेरावालहरुको जस्तै हो ।

काठमाडौंं उपत्यकाभित्र ३२ सय संक्रमितहरु रहेको सरकारी तथ्यांकमा देखिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार वागमती प्रदेशभरि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको संख्याचाहिँ १३८९ मात्र छ । यीमध्ये ६० जना संक्रमितहरु आइसीयूमा भर्ना भएर उपचाररत छन् । १३ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ ।

मंगलबार पीसीआरको रिपोर्ट आएकामध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य

प्रयोगशाला टेकुबाट ९४ जना संक्रमितहरु थपिएका छन् । शुक्रराज ट्रपिकलबाट ५९ जना, वीर अस्पतालबाट २५, पाटन अस्पतालबाट २३ र अन्य विभिन्न निजी/सरकारी अस्पताल एवं ल्याबहरुबाट समेत गरी उपत्यकामा मंगलबार २३२ जना संक्रमितहरु थपिएका हुन् । सोमबार प्रयोगशाला र शुक्रराज ट्रपिकलबाट मात्रै १६१ संक्रमति थपिएका थिए ।

यसरी, काठमाडौंमा दिनहुँ सयौंको संख्यामा संक्रमितहरु थपिइरहेका छन् । तर, तिनीहरुले अलग्गै आइसोलेट भएर बस्छु भन्दाखेरि पनि बस्न पाउने अवस्था छैन । माघयताको ६ महिने फुर्सदमा सरकारले उपत्यकामा आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाएको भए दुई/चार हजार संक्रमितलाई अलग्गै राखेर कोरोनालाई कक्रक्क पार्न सकिन्थ्यो कि ? यो बहसको विषय हो ।

यसैवीच, सरकारलाई संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संक्रमितहरु डेरामा बस्दा जोखिम बढेको भन्दै चाँडो आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

सरकार बल्ल सोच्दैछ !

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘इयाँली बियाँली दिन गुमाई, जूनेली रातमा बिस्कुन सुकाई !’ कुर्सीको भागवण्डा, राजनीतिक नियुक्ति र आत्मप्रशंशमा रुमलिएको नेकपा सरकारको पारा जूनेली रातमा बिस्कुन सुकाउने खालकै देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि गत भदौ ४ गतेको क्याबिनेटको निर्णय एकचोटि हेरौं ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टिनको प्रवन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले भदौ ४ गते गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बल्ल एउटा समिति गठन गरेको घोषणा गर्‍यो । जबकि यस्तो समिति उहिल्यै बनाएर अहिले कमाठमाडौंमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाइसक्नुपर्ने थियो ।

दिनमा दुई सयभन्दा बढी संक्रमतिहरु थपिइरहेका छन् । एकैजना संक्रमितलाई पनि तत्कालै आइसोलेट नगर्ने हो भने समुदायबाट कोरोनालाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । तर, सरकार बल्ल कर्मचारीहरुको अगुवाइमा समिति गठन गर्दैछ । यस्तो समितिको नेतृत्व मन्त्री, महानगरको मेयरजस्ता जनप्रतिनिधिले लिनुको साटो कर्मचारीमा भर गर्ने सरकारको पुरानै बानी यसपालि पनि दोहोरिएको छ ।

‘भुतले खाजा खाने बेला’मा सरकारले गठन गरेको ‘काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति’मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ११ वा १२ तहको कर्मचारीलाई सदस्य राखिएको छ । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकलाई पनि सदस्य तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडिओ, र जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीलाई पनि समितिमा राखिएको छ । गृह मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य-सचिव रहने यो समितिमा काठमाडौं उपत्यकास्थित क्वारेन्टिन रहने स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधिलाई पनि सदस्यका रुपमा राखिने क्याबिनेटको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तो सरकारी कर्मचारीको समितिले अब कहिले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरुको प्रवन्ध गर्छ र डेरामा साझा शौचालय प्रयोग गरिरहेका संक्रमितहरुलाई समुदायबाट आइसोलेट गर्छ ? दिनहुँ अढाइ सय संक्रमित थपिन थालिसकेका छन् ।

यस्तो संकटको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भिजन, आँट र व्यवस्थापकीय क्षमता भैदिएको भए जनसम्पर्क राम्रो भएको कुनै मन्त्रीलाई काठमाडौंको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिको जिम्मा दिएर तल्काल फिल्डमा खटाएको भए हुन्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए भदौरे यस्तो निर्णय गरेको भोलिपल्टैदेखि दुई/चारसय संक्रमतिलाई आइसोलेट गर्न सकिने थियो । तर, यसमा गृह मन्त्रालयका तालुकदार कर्मचारी र शहरी विकास मन्त्रालयका महानिर्देशकलाई जिम्मा दिएर मन्त्रीहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिएको प्रष्टै देखियो ।

काठमाडौंका जनताको माया भए यो काममा क्याबिनेटले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई नै फिल्डमा खटाएको भए पनि हुन्थ्यो । उनी पनि काठमाडौंकै जनप्रतिनिधि त हुन् । तर, सरकारले डढेलो लागेका बेला बैठक बसेर कर्मचारीको समिति बनाई हदैसम्मको लाचारीपन प्रदर्शन गर्‍यो ।

विगतमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले क्वारेन्टिनको जिम्मेवारी पाउनासाथ भक्तपुरको नगरकोटसम्म पुगेर क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन सेन्टरहरुको निरीक्षण गर्न थालिसकेका थिए । तर, तत्कालै भट्टराईको जिम्मेवारी खोसियो र ईश्वर पोखरेलमार्फत विपत व्यवस्थापन ऐनले नचिन्ने सीसीएमसी नामको संरचनामा लगेर अधिकार खुम्च्याइयो । अरुले दुई महिनामा नसकेको काम सेनाले दुई घण्टामै गर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दै हिँडे ।

आखिर नेता र जनप्रतिनिधिलाई नपत्याउँदा र जिम्मेवारी नदिँदा काठमाडौंमा क्वारेन्टिन स्थलहरु बनेनन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली सेनाको कुरो गर्न छाडेर समय घर्किसकेपछि सहसचिव र महानिर्देशकहरुलाई राखेर समिति बनाउँदैछन् । यस्तो पाराले काठमाडौंमा आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिन स्थलहरु कहिलेसम्म तयार होलान् ? सरकारलाई सबैले प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला भएको छ ।

बेला घर्किइसकेपछि क्याबिनेटले भदौ ४ मा गरेको निर्णय एकचोटि हेरौं-

-काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका जिल्ला कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्ऽमार्फत क्वारेन्टिन स्थलको पहिचान, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने । क्वारेन्टिनस्थलको निर्माण, मर्मत लगायतका अत्यावश्यक कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत गर्ने । एकीकृत क्वारेन्टिनको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने ।

-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६,००० आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने । आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने ।

-लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षणमात्र भई आफ्नै घर वा अपार्टमेन्टमा बस्न चाहने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने सुनिश्चित गरी होम आइसोलेसनमा बस्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्था वा इकाइले अनुमति दिने र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने । होम आइसोलेसनको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्थानीय तहले गर्ने । होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेण्टरमा राख्ने र लक्षण भएका संक्रमित व्यक्तिलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आइसोलेसन सेन्टर सञ्चानलन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने । आइसोलेसनस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने ।

-कोभिड-१९ को सघन उपचारका लागि आवश्यक भेण्टिलेटर, आइसीयू, अक्सिजन, औषधिलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने। यस कार्यमा आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने । सम्भाव्य सङ्क्रमित व्यक्ति, समूह, समुदाय, क्षेत्र तथा स्थानमा पीसीआर परीक्षणको कार्य थप प्रभावकारी बनाउने ।

-कोभिड १९ को लक्षण भएका अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने । यसका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्ने । आवश्यकतानुसार कुनै अस्पताललाई कोभिड-१९ को मात्र उपचार गर्ने गरी अस्पताल तोक्ने । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने । यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जोकोहीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने ।

-क्वारेन्टिनको सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने । काठमाडौं उपत्यकाका एकीकृत क्वारेन्टिनको अनुगमन गर्ने ।

यसरी, एकातिर निशेधाज्ञाकै वीचमा डेरामा बसिरहेका संक्रमितहरुले परिवार र समुदायमा भाइरस सार्ने सम्भावना बढ्दो मात्रामा छ भने अर्कोतर्फ सरकारले बल्ल क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्थलहरुको तयारी गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताको स्वास्थ्यमाथि सरकारको यो हदैसम्मको लापरवाही होइन र ?

जनताले चार/चार महिनासम्म लकडाउनको पालना गरेर सरकारलाई सहयोग गरे । अहिले पनि चुपचाप निशेधाज्ञाको पालना गरेर जनताले आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका छन् । तर, सरकारले चाहिँ विगत छ महिनामा वरको सिन्को पर सारेन भन्नेे प्रमाण सरकार आफैंले गरेको ताजा निर्णयले पुष्टि गरिरहेको छ । सरकार बल्ल क्वारेन्टिन स्थलको खोजीमा भौतारिँदैछ ।

काठमाडौंमा अप्ठ्यारो छैन

सरकारी अधिकारीहरु काठमाडौंमा कोरोना रोकथान र नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो छ भन्छन् । तर, बाहिरी जिल्लामा भन्दा काठमाडौंमा धेरै कुराहरुको सुविधा छ ।

पीसीआर टेस्ट गरेर चाँडै रिपोर्ट दिने प्राइभेट ल्याब र निजी अस्पतालहरु यहाँ प्रशस्त छन् । विभिन्न मेडिकल कलेज, होटल, रेष्टुरेन्ट र होस्टलहरु खाली अवस्थामा रहेकाले अन्य जिल्लामा जस्तो भौतिक संरचनाको अभावमा चौतारामा पाल टाङ्नुपर्ने अवस्था काठमाडौंको होइन ।

होटल व्यवसायीहरुले आफ्ना होटललाई क्वारेन्टिनस्थल बनाउन दिन्छौं भनेकै हुन् । उपत्यकाका ३ सयबढी छात्राबासहरुले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएकै हुन् । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुका साथै उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै बताउँदा सरकार अहिलेसम्म नीरोले जसरी बाँसुरी बजाएरै बसिरह्यो ।

नेकपालाई सरकारको भजन गाउँदै ठिक्क !

सरकारले त कोरोना नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा ध्यान दिएन-दिएन, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने सिंगो पार्टीसमेत यस्तो बेलामा सरकारले कोरोना निन्त्रणमा राम्रो काम गरेको छ भन्दै चुपचाप बस्यो । देशभरिको पार्टी पंक्ति सुतेर बस्नुको साटो जनचेतना जगाउने अभियानमा लागेको भए पनि हुन्थ्यो । नेकपाको पार्टी पंक्ति मृतप्रायः देखियो ।

हुँदाहुँदा अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदलले त कोरोना रोकथाममा सरकारले सह्रानीय गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।