प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासले ती निवेदनहरु संबैधानिक इजलासमा पठाएपछि अब सबैको ध्यान शुक्रबारको इजलासमा खिचिएको छ।

आउँदो शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित चार जना न्यायाधीश रहने छन्। बुधबार रिटमाथि भएका केही बहसपछि राणाले यी रिटमाथि गम्भीर संवैधानिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा नै पठाउने निर्णय गरेका हुन्। संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास तोकिएको थियो।

रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासले यसको टुङ्गो लगाउने बताएका हुन्। संवैधानिक इजलासको जानकारी प्रधानन्यायाधीशले बिहीबार बिहान १० बजे नै दिनेछन्। इजलासमा तोकेका न्यायाधीशहरुको नाम हेरेपछि नै सर्वोच्चले दिने अन्तरिम आदेशबारे अनुमान गर्नसकिने संविधानविदहरुको विश्लेषण छ।

विज्ञापन

हाल सर्वोच्च अदालत २० जना न्यायाधीशहरु रहेका छन्। त्यसमध्ये हाल १८ जना न्यायाधीशहरु मात्र छन्, न्यायपरिषदको बैठक बस्न नसक्दा २ जना न्यायाधीशहरु नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। १८ न्यायाधीशमध्ये १४ जना न्यायाधीशहरुको नाम संवैधानिक इजलासका लागि रोष्टरमा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरुमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्। त्यसमध्ये माथेमा, रेग्मी, फुँयाल र श्रेष्ठ संवैधानिक परिषदको रोष्टरमा छैनन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरुको बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक बेञ्च गठन गरेमा त्यसमा जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन्। तर, राणाले बरिष्ठता मिचेर अरु न्यायाधीशलाई पनि बेञ्च तोक्न सक्नेछन्। त्यसका आधारमा नै भोलिको फैसला निर्धारण हुने कानूनविदहरुको तर्क छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयाल प्रधानमन्त्री ओलीनिकट न्यायाधीश मानिन्छन्। बरिष्ठताका आधारमा बेञ्च तोक्दा कार्कीबाहेक मल्ल र फुँयाल पर्दैनन्। फुँयाल १४ जनाको रोष्टरमा नभएको कारण उनलाई राख्न मिल्दैन। तर, राणाले सपना प्रधान मल्ललाई राखेमा संसद बिघटनको मुद्दा प्रभावित हुन सक्छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च तोके फैसला सहज हुने बताउँछन्। नेपाल बार एशोसिएनका महासचिव लिलामणि पौडेलले बिहीबार बेञ्चका लागि तोक्ने न्यायाधीशहरुका आधारमा पनि फैसलाको पूर्वानुमान गर्न सकिने विश्लेषण गरे।