भीम रावल । विचार ।

काठमाडौँ — नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता र स्वाधीनताको लोकतान्त्रिक मान्यतामा परिवर्तित हुनुपर्नेमा केही गलत मान्यता र अभ्यासको सुरुआत भयो । स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत नेपालको शासन–प्रशासनमा भारतीय हस्तक्षेप भित्रियो ।

विज्ञापन

यस्तो हस्तक्षेपलाई राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि २००७ सालमा भारतसँग असमान सन्धि गरेर संस्थागत हुने मौका दिए । यो असमान सन्धि राणा शासन ढलेपछि पनि कायम रह्यो । यसकै आधारमा नेपालले थप असमान सम्झौता र व्यवहारको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसको पीडा देशले अद्यापि बेहोर्नुपरिरहेको छ । देशमा संघीय गणतन्त्रको स्थापना हुनुका साथै व्यापक लोकतन्त्रीकरणको मान्यतालाई अंगीकार गरिसकेपछि परराष्ट्र सम्बन्धमा सोहीअनुरूप परिवर्तन र लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्ने हो ।

परराष्ट्रनीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप पनि हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो र सीमा अतिक्रमण लगायतका समस्याहरू भोगिरहनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन नहुँदासम्म नेपाल र भारतका बीच दीर्घकालीन रूपमा समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन र असल छिमेकीको मान्यताअनुरूप सम्बन्ध सुमधुर हुनेमा समस्या उत्पन्न भइरहन्छन् । यी समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि सर्वप्रथम नेपाल–भारत सम्बन्धलाई स्वाधीनता, समानता र अहस्तक्षेपका स्थापित मान्यताका आधारमा अघि बढाउन भारत तयार हुनुपर्छ । विगतका असमान सन्धि–सम्झौता र अभ्यासहरूलाई परिवर्तन गर्न भारत सहमत हुनुपर्छ । नेपाल यसरी अघि बढ्न सधैं तत्पर छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू जनस्तरमा समेत बहसमा रहेको समयमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाको यही मंसिर ११ र १२ गते हुने नेपाल भ्रमणले के–कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने चासो राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतका बीच लामो समयदेखि रहेका असमान सन्धि र सीमा विवादजस्ता गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्नतर्फ भारतले रुचि राख्ने गरेको छैन । विगतमा व्यापार, पारवहन, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । नेपालमा भारतीय लगानी, विशेषतः जलस्रोतमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका वा निजी कम्पनीको संलग्नता अनि नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र उपयोग, सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग र संलग्नतामा भारतको रुचि र तत्परता देखिने गरेको छ ।

तर, विगतका निरंकुश शासक र साम्राज्यवादका उत्तरदानका रूपमा नेपालका लागि पीडादायी रहेका समस्याहरूको समाधानमा भारतको अरुचि मात्र होइन, असहयोग रहने गरेको छ । फलस्वरूप समय–समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा गम्भीर समस्या र तनावसमेत उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुमधुर र प्रगाढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ । समस्यालाई थाती राखेर, सन् १९४७ मा मात्र अंग्रेजहरूको उपनिवेशवाट मुक्त भएको भारतसँग शताब्दियौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध थियो भन्ने काल्पनिक प्रचारले मात्र सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन सहयोग पुग्दैन । त्यस्तै, राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट भ्रमणको आदान–प्रदान हुनेबित्तिकै अब दुई देशका बीच कुनै समस्या छैन, सम्बन्ध नयाँ उचाइ वा गहिराइमा पुग्यो भन्नेजस्ता सतही प्रचारले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समस्यारहित बनाइहाल्दैनन् । सम्बन्धलाई दिगो किसिमले समस्यारहित बनाउनका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा एकअर्काको स्वाधीनता र हितको सम्मान गर्दै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम बन्द हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा ध्यान दिँदै वार्तामा निम्न पक्षहरूबारे छलफल गरी समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ ः

१) नेपाल र भारतका बीच रहेका सन् १९५० को सन्धि लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता, स्वाधीनता र पारस्परिक हितअनुरूप तिनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा विगतमा दुई देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट अविलम्ब बुझिनुपर्छ । यदि त्यो प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने हो भने विगतका असमान सन्धि–सम्झौताहरू तथा सीमा समस्याहरूलाई कार्यसूचीमा सामेल गरी छलफल हुनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग अमिल्दा साम्राज्यवादकालीन र त्यसपछि सिर्जित सबै प्रकारका व्यवहार तथा प्रचलन समाप्त हुनुपर्छ ।

२) विगतका असमान सन्धि र तीसँगै भएका पत्राचारले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि लगाएको भारतीय अंकुशलाई समाप्त गरिनुपर्छ । नेपालले जनुसुकै देशसँग पनि मैत्री सम्बन्ध राख्दै आएजस्तै जहाँबाट पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि सामग्रीहरू ल्याउन सक्ने तथा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको मार्गमा अघि बढ्न सक्ने विषयमा भारतका तर्फबाट कुनै दबाब हुनु हुँदैन ।

३) अंग्रेज साम्राज्यवादीहरूसँगको एउटा युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि युद्धबन्दी बनाइएका नेपाली सैनिकलाई जबर्जस्ती आफ्नो पल्टनमा राखेर सुरु गरिएको गोर्खा भर्तीबारे पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । तत्कालका लागि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूलाई नेपालको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूका विरुद्ध भारतले प्रयोग गर्न नपाउने सहमति गरिनुपर्छ ।

४) भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको हकभोग स्वीकार गर्न तथा मिचिएका सबै सीमाक्षेत्र तथा दशगजा खाली गर्न भारतीय विदेशसचिवसँग तथा भविष्यमा हुने राजनीतिक तहका वार्तामा कुरा गरिनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्छ ।

५) भारतले कोशी बाँध बनाउँदा हालसम्म मुआब्जा नपाएका किसानहरूले मुआब्जा र गण्डक बाँधबाट नेपालले यथोचित पानी पाउनुपर्छ । महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कार्यान्वयन नहुने हो भने दस वर्षमा सन्धिको पुनरावलोकन हुने प्रावधानअनुसार पुनरावलोकन गरी त्यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा त्यसमा प्रयोग भएको नेपाली भूमि बराबर नेपालले पाउनुपर्ने भूमिको खोजी हुनुपर्छ ।

६) जसरी भारतीय कृषिउपज तथा औद्योगिक उत्पादनले नेपालमा निर्बाध प्रवेश पाइरहेका छन्, त्यसरी नै नेपाली कृषिउपज तथा उत्पादन पनि भारतीय बजारमा बिनारोकावट छिर्न पाउनुपर्छ । नेपाली कृषिउपजलाई भारतले विषादी परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिएझैं नेपालले पनि परीक्षण गरेर मात्र भारतीय कृषिउपज तथा माछामासु नेपाली बजारमा ल्याउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । भारतीय पत्रपत्रिका र पुस्तक नेपालमा निर्बाध आउन पाएसरह नेपालका पत्रपत्रिका तथा पुस्तक सामग्रीले भारतमा प्रवेश पाउनुपर्छ ।

७) दुई देशको सिमानामा हुने अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि सिमानामा आवतजावत गर्ने मानिसहरूको लगत राख्ने कार्य तुरुन्त सुरु गरिनुपर्छ र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप सीमा नियमन गरिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकता र स्थितिअनुरूप विदेशी कामदारबारे निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले सम्मान गर्नुपर्छ ।

८) नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा नेपालका राजनीतिक नेता, सांसद, सुरक्षाकर्मी र सामान्य नागरिकहरूसँग कूटनीतिक मान्यता र मर्यादाविपरीतका भेटघाट बन्द गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सम्बन्धका मान्य वा स्थापित अभ्यासअनुरूप मात्र त्यस्ता भेटघाट गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

९) नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्दै दुवै देशका सरकार तथा जनताबीच आशंकारहित वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । गुप्तचर संस्थाहरूका अपारदर्शी र शंकास्पद गतिविधिको घेराबाट दुई देशको सम्बन्धलाई मुक्त गरिनुपर्छ ।

१०) नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविपरीतका अभिव्यक्ति र व्यवहार रोकिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो संविधान, शासन प्रणाली, जनताका आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार गृहनीति एवम् परराष्ट्रनीतिबारे स्वयं निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले पूर्ण कदर गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

११) नेपालले भारतका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ । भविष्यमा पनि त्यसो हुन नदिनेमा भारतलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । तर सामरिक दृष्टिबाट नेपालको असंलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

१२) नेपालको जलस्रोतको उपयोग र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरूले भएका सम्झौता तथा नेपालको कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके सम्झौताका प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा भारतको कुनै दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ । अन्य आयोजना पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुनेमा सहमति हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका भारु एक हजारका नोटहरू भारतले सटही गरी सोहीबमोजिमको रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

१३) विगतमा थाती रहँदै आएको सुपुर्दगी सन्धिलाई नेपालमा लागू भइसकेको सुपुर्दगी एवम् कानुनी सहायतासन्बन्धी कानुन तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप अघि बढाउन भारत सहमत हुनुपर्छ । अन्य देशसँग पनि नेपालले त्यस्तो सन्धि गर्न सक्ने विषयमा कुनै बाह्य दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सबै समस्याको समाधान मैत्रीभाव तथा शान्तिपूर्ण किसिमले वार्ताद्वारा गर्ने तथा दबाब वा घुसपैठजस्ता कार्य दुई देशका सम्बन्धमा प्रयोग नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणका अवसरमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा उपर्युक्त विषयहरूले प्रवेश पाउने तथा ती विषयहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानमा दुई देश अघि बढ्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमा दिगो किसिमले सुमधुर र प्रगाढ बन्न सक्छ । द्विपक्षीय वार्ताले सार्थकता पाउन सक्छ । नेपाली जनतामा रहेको आशंका र द्विविधा समाप्त हुनेछ । भारतीय जनतामा पनि दुई देशको सम्बन्ध विगतका उपनिवेशकालीन मान्यता र मानसिकताबाट मुक्त भएको सन्देश जानेछ । नेपाल र भारतका बीच बहुआयामिक सम्बन्ध समस्यारहित किसिमले पारस्परिक विश्वासको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ । यसरी नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तविक अर्थमा सुमधुर हुनेछ र आशंकाको सम्पूर्ण बादल हटेर जानेछ ।

कान्तिपुरको बाट