८ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टी (नेकपा) द्वारा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली प्रचण्डले सोमबार बालुवाटारमा छलफल गर्दैछन् ।

छलफलमा कार्यदलको १६ पन्ने लघु प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे दुई अध्यक्षवीच छलफल हुने स्रोतले बतायो ।

नेकपा सचिवालयको बैठकले अघिल्लो साता महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलका सदस्यहरुमा ओली गुटबाट महासचिव पौडेल र शंकर पोखरेल सदस्य थिए भने प्रचण्ड गुटबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य थिए । त्यस्तै माधव नेपाल गुटबाट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल कार्यदलमा थिए ।

विज्ञापन

कार्यदलले निषेधाज्ञा सकिएलगत्तै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न सिफरिस गरेको छ भने सचिवालयको बैठक तत्काल बस्न सकिने सुझाव दिएको छ ।

आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न सुझाइएको छ । महाधिवेशनपूर्व गरिनुपर्ने सदस्यता वितरण, दस्तावेजीकरण लगायतका विषयहरुको तयारीका लागि असोजको अन्तिम साता केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

कार्यदलले दिएको अर्को सुझाव के हो भने पार्टी एकताको स्पिरिट अनुसार आगामी महाधिवेशन बहुमतीय आधारमा नभएर सहमतिमा आधारमा गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ महाधिवेशनपछिको नेतृत्व निर्वाचनका आधारमा नभएर ‘भागवण्डा’का आधारमा हुनेछ ।

आज हुने दुई अध्यक्षबीचको छलफलले तत्कालै सचिवालय बैठक बोलाउन सक्ने र सरकार हेरफेरका विषयमा छलफल गर्ने नेकपा उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

कार्यदलले आफ्नो छोटो प्रतिवेदनमा नक्शा प्रकाशन लगायतका विषयमा सरकारको प्रशंसा गरेको छ । साथै, महाधिवेशनसम्म केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने तर केही मन्त्रीहरु हेरेफेर गर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।

प्रदेशमा पनि सरकारहरु हेरफेर गर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीका तर्फबाट निर्देशिका जारीगरिनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

पार्टीलाई सिस्टममा चलाउने र प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दा पार्टीको सल्लाहमा गर्ने भरिएको छ ।

आज दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि पार्टीमा र संसदीय दलमा निर्णय गराएर चाँडै नै केही मन्त्रीहरु हटाउनुका साथै केही मन्त्रीहरु थप गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमिता, सरकारका कमीकमजोरीहरु र कोरोनोना महामारीविरुद्ध लिइनुपर्ने नीति आदिका विषयमा भने कार्यदल मौन रहेको नेकपाका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।