काठमाडौँ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित त्रिभुवन माविमा सम्पूर्ण कक्षामा गरी ९० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । अघिल्ला वर्ष सरदर २०० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने यो वर्ष ९० जनामात्र पुगेको विद्यालयका लेखा अधिकृत दीपक जोशीले बताए । उनका अनुसार सुरुवाती कक्षामा न्यून संख्यामा मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित जनता राष्ट्रिय मावि, कैलाली गाउँमा यो वर्ष नयाँ भर्नाका लागि २५ जनामात्र आएका विद्यालयका प्राचार्य जयदेव पाण्डेयले बताए । त्यसमा पनि सुरुवाती कक्षामा भर्ना हुनेको संख्या निकै कम छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित जनता राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालय राजपुरमा पनि भर्ना दर निराशाजनक छ । यो वर्ष समग्र कक्षामा २० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन आएको स्कुलका प्राचार्य रामप्रसाद फुलाराले बताए । अघिल्ला वर्षहरुमा नयाँ भर्ना हुन आउनेको संख्या १०० भन्दा माथि पुगेको उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन

यी त उदाहरणमात्र भए, सबैजसो विद्यालयको अवस्था उस्तै छ । कोरोना महामारीका कारण चालु शैक्षिक सत्रको ८ महिना लाग्दासमेत कतिपय विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । खुलेका विद्यालयमा पनि सुरुवाती कक्षामा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको संख्या विगतको तुलनामा न्यून छ । कयौँ निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर सुरुवाती कक्षाका बालबालिकालाई हात समातेर लेख्न सिकाउनुपर्ने, भाका हालेर पढ्न सिकाउनुपर्ने भएकाले पनि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुँदैन ।

स्थानीय तहले नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने र बन्द गर्न सक्ने अधिकार पाएपछि कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन भएका छन् । तर काठमाडौं उपत्यका लगायत कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालनको वातावरण अझै तयार हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म खुल्न नसकेका विद्यालयहरु हुन् वा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालय नै किन नहुन्, चालु शैक्षिक सत्रमा सुरुवाती कक्षामा भर्ना हुनुपर्ने कयौँ विद्यार्थीले विद्यालयसम्म पहुँच पाउन सकेका छैनन् । अर्थात् चालु शैक्षिकसत्रको ८ महिना लाग्दासमेत विद्यालयस्तरमा त्यस्ता बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुरुवाती कक्षा कुनलाई मान्ने ?

निजी विद्यालयहरुले ‘नर्सरी’ कक्षालाई सुरुवाती कक्षाका रुपमा लिने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भने कक्षा १ लाई नै सुरुवाती कक्षा मानिन्छ । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा सुरुवाती कक्षाका सवालमा मात्र होइन, अभिभावकको आर्थिक अवस्थामा पनि उत्तिकै भिन्नता हुन्छ । निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने क्षमता भएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन चाहँदैनन् भने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाउने क्षमता भएका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउने हैसियत नै राख्दैनन् ।

त्यसैले यो शैक्षिक सत्रमा सुरुवाती कक्षामा भर्ना दर न्यून हुनुको परिणाम निजी स्कुलहरुमा १५ वर्षपछि अर्थात् अहिले नर्सरीमा भर्ना हुनुपर्ने बालबालिकाले १२ कक्षाको परीक्षा दिनुपर्ने समयमा र सामुदायिक विद्यालयमा ११ वर्षपछि देखा पर्ने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । एउटा शैक्षिक सत्रको सुरुवाती कक्षामा न्यून विद्यार्थीले मात्र पहुँच पाएको खण्डमा उसले उच्चमाध्यामिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने शैक्षिक सत्रमा निकै कम जनशक्तिमात्र कलेजका लागि निस्कने उनीहरुको भनाइ छ ।

एउटा कक्षा नै गायब !

कतिपय विद्यालयमा यो वर्ष सुरुवाती कक्षामा विद्यार्थी भर्ना नै नहुँदा एउटा कक्षाको पाठनपाठन नै ठप्प भएको अवस्था छ । अर्थात् कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् भने कतिपयमा न्यून संख्यामा भर्ना भएका छन् ।

त्यस्तै, निजी विद्यालयहरुमा पनि प्लेग्रुप÷नर्सरी कक्षामा विद्यार्थी भर्नादर यो वर्ष न्यून छ । विद्यालय खुल्ने अवस्था नरहेको र भर्खरै स्कुल जान थालेका बालबालिकाका लागि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नहुने भएकाले कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने उमेर भएता पनि घरमै राखेका छन् । अर्थात्, त्यस्ता बालबालिकाले विद्यालय टेक्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा यो शैक्षिक वर्षमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको संख्या कम हुनुको परिणाम निकैपछि गएर देखा पर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले हामीसँग रहेका विद्यार्थीलाई त अनलाइन कक्षाबाट पढाएका छौँ, तिनले केही न केही सिकिरहेका छन्, त्यसकै आधारमा परीक्षा लिएर अर्को कक्षामा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जो भर्खर स्कुल जानुपर्ने उमेर समूहका विद्यार्थी छन्, उनीहरु विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् । यो शून्यतालाई कुनै न कुनै रुपमा पूर्ति नगर्ने हो भने अहिलेको शैक्षिकसत्रमा भर्ना भएर क्रमशः पढ्दै उसले १२ कक्षाको परीक्षा दिनुपर्ने शैक्षिकसत्रमा पुगेपछि जुन अनुपातमा हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो रुपमा उत्पादन नहुन सक्छ ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘मानिलिनस्, अहिले नर्सरीमा भर्ना हुनुपर्ने विद्यार्थीले १५ वर्षपछि उच्च माध्यामिक तहको अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने हो, अहिले त्यो विद्यार्थी प्ले ग्रुपमै भर्ना भएको छैन भने उसले १५ वर्षमा कसरी उच्च माध्यामिक तहको अध्ययन पूरा गर्ला त ?’

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी पनि यस्तो समस्या आउने औंल्याउँछन् । उनले आगामी शैक्षिकसत्र मै पनि यसको प्रभाव देखिने भन्दै समस्या आउन नदिन ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘समस्या १५ वर्षपछि मात्र होइन, अर्को वर्ष पनि आउँछ, अहिले प्ले ग्रुपमा भर्ना हुनुपर्ने विद्यार्थी अर्को वर्ष नर्सरीमा जानुपर्ने हो, अहिले प्ले ग्रुप मै विद्यार्थी छैन भने अर्को वर्ष नर्सरी कक्षामा विद्यार्थी संख्या शून्य राख्ने त कुरा आउँदैन नि !’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।’

समाधान के हुन सक्छ ?

एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा ३ वर्षको शिशु कक्षालाई दुई वर्षमा झारेर अहिले देखिएको शून्यतालाई पूर्ति गर्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘नर्सरी, एलकेजी, युकेजी तीन वर्षको करिकुलम हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई दुई वर्षमा गर्न सकिन्छ । यसमा विज्ञहरुको समेत सल्लाह लिएर अघि बढ्न सकिन्छ ।’

यही शैक्षिक सत्रमा त्यो ‘भ्याकुम’ पूर्ति गर्नेगरी सम्बोधन गर्न नसकिने उनले प्रस्ट्याए । ‘अब मौसमको पनि प्रतिकुलता हुन्छ,’ उनले भने, ‘बरु अब अर्को शैक्षिकसत्रको केही महिना तान्नुपर्छ । शैक्षिक वर्ष र आर्थिक वर्ष एकसाथ लागू हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, साउनदेखि शैक्षिक वर्ष सुरु गर्ने, त्यतिन्जेलसम्म यो शैक्षिक सत्रलाई अघि सञ्चालन गर्ने । यसो गरेमा समस्या समाधान हुन्छ ।’

प्याब्सन अध्यक्ष पुरी शिशु कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीका लागि अर्को शैक्षिक वर्षमा उमेरका आधारमा भर्ना लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले प्ले ग्रुपमा भर्ना गर्नुपर्ने थियो भने अर्को वर्ष नर्सरीमा गर्ने, अहिले नर्सरीमा भर्ना गर्नुपर्ने थियो भने अर्को वर्ष एलकेजीमा भर्ना गर्ने,’ उनले भने, ‘शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिएर गर्न सकिने भनेको यही हो । अहिले जति जे सिक्छन्, त्यतिमै कक्षा चढाएर अर्को वर्ष शैक्षिक ज्ञान पूर्ति गर्ने गरी भर्ना लिनुपर्छ ।’

सरकार के भन्छ ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सुरुवाती कक्षामा विद्यार्थी भर्ना न्यून हुनुलाई ठुलै समस्या मान्छन् । तर समस्यालाई त्यो रुपमा स्थापित हुन नदिन आवश्यक तयारी भइसकेको उनले बताए । ‘जुनसूकै स्कुलको आफ्नो एउटा खास क्षेत्र हुन्छ, त्यो खास क्षेत्रको समुदायसँग सम्बन्धित विद्यालय गाँसिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक रुपमा पहिलाजस्तो भर्ना अभियान संचालन नभए पनि आफ्ना विद्यार्थी पहिचान गर, भर्ना गर, शैक्षिक सामग्री पु¥याउ, उनीहरुलाई सिकाउ भनेर विद्यालयहरुलाई हामीले भनेका छौँ ।’

विद्यालय सञ्चालन नभए पनि अभिभावकको सहयोग लिएर पठन पाठन गराउन विद्यालयहरुलाई भनिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कतिपयले गरेका छन्, कतिपयमा भनेअनुसार काम नभएको होला । बच्चाको अभिभावकले पनि स्कुलमा पहल लिएको हुन्छ, स्कुलले पनि पहल गरेका हुन्छन् । निजी क्षेत्रतर्फका स्कुलले नै पहल गरेको हुन्छ, सामुदायिकमा कताकतै समस्या होला ।’

घरघरमा अभिभावकले सिकाएको कुरालाई मान्यता दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेल बताउँछन् । ‘असामान्य स्थितिमा भएको कामलाई सामान्य स्थितिको अवस्थासँग तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन । स्कुलले पनि ध्यान नदिएको र अभिभावकले पनि ध्यान नदिएको बच्चाको सवालमा ठुलो समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तालाई स्थानीय सरकारले नयाँ खालको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अहिले मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्ने कोणबाट आकस्मिक कार्ययोजना पठाइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘संक्रमण बढेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे हामी हेरिरहेका छौँ । स्कुल सञ्चालन गर्ने, बन्द गर्ने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएका छौँ ।’ घरमै पढेको आधारमा पनि त्यस्ता विद्यार्थीलाई अर्को कक्षामा लैजान सकिने उनको भनाइ थियो ।