चाडबाडका बेला खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको कालोबजारी हुनु या अचाक्ली मूल्य बढ्नु नेपाली बजारको नकारात्मक विशेषता नै हो । झारा टार्नै सही, सरकारले पर्वलक्षित अनुगमन नगर्ने पनि होइन । यसपालि पनि केही सरकारी टोलीहरू बजार अनुगमनमा निस्किएका थिए, तैपनि महँगी अकासिन रोकिएन ।

विज्ञापन

यसबाट के बुझिन्छ भने, बर्सेनि अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि हुनुमा कि नेपाली बजारमा केही प्रणालीगत त्रुटि छ कि सरकारी निकायहरूले गर्ने अनुगमन देखावटी मात्रै हुन्, यी प्रभावकारी छैनन् । त्यसैले, औचित्यहीन ढंगले बजार बढ्नुको कारण खोजिनुपर्छ । स्वाभाविक मूल्य प्रणालीभन्दा बाहिर गएर भाउ बढाउन क–कसको भूमिका छ, त्यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । र, यसलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउन सरकार कहाँ चुकेको छ भन्नेबारे समीक्षा गरिनुपर्छ । सरकार, व्यापारीलगायतका सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सत्प्रयासमा बर्सेनि उपभोक्ता ठगिने दुष्चक्र तोडिनुपर्छ ।

यसपटक त उसै पनि, कोभिड–१९ सिर्जित परिस्थितिका कारण आम उपभोक्ताको खल्ती रित्तो–रित्तो छ । क्रयशक्ति जति घटे पनि खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय सामग्री नकिनी कसैलाई सुख छैन । तर तिनै सामग्रीको बजार भाउ भने छोइनसक्नुसँगले बढेको छ । गत वर्षको दसैंको तुलनामा अधिकांश खाद्यान्न तथा गेडागुडीको मूल्य किलोकै दस रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ । हरियो केराउको किलोमै ४० रुपैयाँ र खानेतेल तथा घिउको भाउ किलोमै ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । आधार मूल्यको तुलनामा यो वृद्धि निकै ठूलो हो । उत्पादन/आयात र बजारीकरणका क्रममा स्वाभाविक रूपमा भाउ केही तलमाथि हुनु अन्यथा होइन । तर बिनाकारण, त्यो पनि सबै क्षेत्र महामारीको मार परेका बेला आम उपभोक्ता ठगिने गरी भइरहेको महँगी भने अस्वाभाविक छ, यसको नियन्त्रण गर्न सरकारलगायतका सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ ।

व्यापारीहरूले आफ्नो संगठित शक्ति बजारको विश्वास बटुल्न र गुणस्तर कायम राख्न प्रयोग गर्नुपर्छ, मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्न होइन । यस्तो संकटको घडीमा बजारको मूल्य मनपरी ढंगले तल–माथि हुन नदिनु व्यापारीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको विषय मात्र होइन, यो त उनीहरूको पेसागत इमानदारीको सवाल पनि हो । यस्तो पेसागत जवाफदेहिता हरेक व्यवसायीमा हुनुपर्छ । खुद्रा विक्रेताले थोकलाई र थोकले उद्योगीलाई देखाएर कोही पनि पन्छिन मिल्दैन । व्यवसायीले जायज मुनाफासहित लाग्दो मूल्य लिन पाउनुपर्छ, तर जुनसुकै खुद्रा सामानमा किन नहोस्, एक रुपैयाँ मूल्य बढ्नुको पनि औचित्य खुल्नुपर्छ । खुला बजारको अर्थ प्रतिस्पर्धा प्रशस्त होस्, ‘सिन्डिकेट’ वा ‘कार्टेल’ नहोस् र प्रशस्त छनोटको अवसर पाई उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुन सकून् भन्ने हो, व्यापारीहरूलाई मन लागेको सामग्रीमा मनपर्दी नै मूल्य बढाउन खुला छ भनिएको होइन ।

कतिपय आयातित वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भाउ बढ्दा यहाँ प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो, तर यस्तो मूल्यवृद्धि विदेशी बजारकै अनुपातमा मात्र हुनुपर्छ । र, यो घट्दा र बढ्दा दुवै अवस्थामा लागू हुनुपर्छ । जस्तो : अहिले, चामलको मूल्य केहीअघिको तुलनामा थोकमा प्रतिबोरा सय रुपैयाँले घटे पनि खुद्रामा पुरानै दाममा बिक्री भइरहेको छ । यस्तो गलत प्रचलनले बजारमाथि उपभोक्ताको विश्वास गुम्छ । साथै, कालोबजारी ऐनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन तर उत्पादकहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेरै बजारमा सामान पठाउने गरेका छन् । यसरी चलखेल गरेर मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढी राखिनु उपभोक्तामाथिको सरासर धोका हो । माग बढी भएको चाडबाडका बेला उपभोक्ताले जस्तोसुकै सामग्री जतिमा पनि किनिहाल्छन् भन्ने मनोविज्ञान व्यवसायीहरूले पाल्नु हुँदैन ।

बजारमा आफूखुसी मूल्य बढ्न नदिन उपभोक्ता आफैं पनि जागरुक हुनुपर्छ । सरकारले पनि बजार अनुगमन प्रणालीलाई चाडबाडकेन्द्रित मात्र नभएर बाह्रै मास स्वचालित बनाउनुपर्छ । र, यस्तो अनुगमन सबै तहमा समान ढंगले गर्नुपर्छ, उद्योगी र ठूला व्यापारीलाई छुट र सानालाई मात्रै कानुन लगाउनु हुँदैन । साना पसलहरूमा मात्र अनुगमन गरेर सम्पूर्ण रूपमा मूल्य नियन्त्रणमा आउन तथा बजार शुद्ध हुन कहिल्यै सक्दैन । क्रयशक्ति कम भएका बेला छुट पाउनुपर्ने उपभोक्ता उल्टो अचाक्ली महँगीको मारमा परेको अहिलेको अवस्थामा यसबारे संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ । संघीय संरचनामा अनुसार बजार अनुगमनको अभिभारा पाएका स्थानीय सरकारहरू यसमा यसमा सचेत रहनुपर्छ । संघीय सरकारका वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र स्थानीय तहमध्ये कसले के अनुगमन गर्ने तथा कसले कुन तहसम्म कारबाही गर्ने भन्नेबारेको अन्योल सरकारले हटाउनुपर्छ । सबैको समष्टिगत प्रयत्नबाट बजारको मूल्य चक्रलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउनुपर्छ, उपभोक्ताको ढाड जथाभावी सेकिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।