७ साउन, जनकपुरधाम । दलित समुदायअन्तर्गत सबैभन्दा पिछडिएका डोम समुदायलाई मानिन्छ । यी समुदाय तराई/मधेशका जिल्लामा झुप्रो बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । दलितको नाममा करोडौं करोड बजेट विनियोजन भई खर्च भइरहेको छ । तर, डोम समुदायलाई यो बजेटले छुन सकेको छैन ।

सरकार त के स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मको नजरमा डोम पर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण यो समुदायको सशक्तीकरण र उत्थान अझ चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यस्तै चुनौतिकाबीच गत चैतमा प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका ९ हरिनमारीका २ डोम परिवारको पक्की घर बनाइदिने योजना तयार गर्‍यो । यो कुरा सुनेर डोम परिवार औधी खुशी भए ।

विज्ञापन

कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न यी दुई परिवारमध्येकै ललितादेवी मरिकलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइयो । आफ्नै परिवारका व्यक्ति उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनेपछि दुई कोठे पक्की भवन बन्ने आश झन् बढ्यो उनीहरुको । यही आशमा दुवै परिवारले राखेको दुई वटा घरमध्ये एउटा भत्काइदिए । कारण, नयाँ घर बनाउन जग्गाको अभाव थियो । तर अहिलेसम्म उनीहरुले पक्की घर पाएका छैनन् ।

‘धमाधम काम गरेर वर्षाअगावै घर बनाउने सोंच बनायौं,’ ललितादेवी भन्छिन्, ‘तर केही गर्न सकेनौं । झन् वर्षाको समयमा एउटै घरमा पूरै परिवार कोचिएर बस्न बाध्य भएका छौं ।’

सरकारी निकायको असहयोगका कारण उनीहरुको घर निर्माण हुन नसकेको होइन, न त उनीहरुकै कमजोरी छ यसमा ।

वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका यी दुई डोम परिवारको पक्की घर बन्न नदिने पक्षमा स्थानीय जमिन्दार नै उभिएका छन् । ज-जसको जग्गा यी डोम परिवार बसोबास गरेको वरिपरी छन्, उनीहरुले नै घर बनाउन नदिइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

काम सुरु गर्दा रामजतन यादव, रामप्रसाद यादव, शिव नारायण यादव, ललका यादवसहितका व्यक्तिहरुले घर बनाउन नदिइरहेको उनीहरुको आरोप छ । ‘मजदुर काम गर्न आउँछन्, तर उनीहरुलाई काम गर्न दिइँदैन,’ सिकेन्द्र मरिक भन्छन्, ‘हामीले यसबारेमा दैनिकजसो जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय नेता गुहारिसक्यौं । तर केही हुन सकेको छैन ।’

उठिबास गराउने प्रयास

१० धुर ऐलानी जग्गामा यी दुई डोम परिवार घर बनाएर बस्दै आएका छन् । यिनीहरुकै घर अगाडि सडकको नक्सा काट गरिएको छ । त्यसका निम्ति २२ फिट जग्गा छाडेर घर बनाउनुपर्ने यी दुई परिवारलाई पनि थाहा छ ।

तर, स्थानीयले २८ फिट जग्गा छाड्नुपर्ने अडान लिएको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो अडान लिनुको मुख्य कारण के हो भने उनीहरुलाई उठिबास लगाउने । डोम समुदायको घर वरिपरी केही व्यक्तिको जग्गा छ । यहाँ डोम समुदाय बसे कोही पनि आफ्नो जग्गा लिन नआउने उनीहरुले बताउँदै आएको सिकेन्द्र मरिकले बताए । यो ठाउँमा जग्गा महँगो हुँदै गएको छ । डोम समुदाय बसेपछि कसैले पनि जग्गा नलिने मनसाय उनीहरुको छ । ‘त्यही भएर यहाँ घर बनाउन दिइरहेका छैनन,’ उनले भने, ‘बाटोका लागि जग्गा नछाडेको भन्नु बहाना मात्रै हो ।’

‘उनीहरु आफूहरुलाई यहाँबाट अन्यत्र गएर घर बनाउन पनि भनिरहेका छन्,’ सिकेन्द्रले भने, ‘त्यसका निम्ति १० धुर जग्गा पनि उपलब्ध गराइदिने कुरा सुनिरहेको छु । तर, पुस्तौपुस्तादेखि बसेको ठाउँबाट जान कसलाई मन लाग्छ ?’

त्यो छेउमा जग्गा भएका ललका यादव सडकका लागि २८ फिट जग्गा छाडिदिए आफूहरुलाई कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । ‘अहिले घर बनाउन दिइएपछि उनीहरुले पक्की घर तोड्न दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यहीं भएर पहिला नै त्यति जग्गा छाडेर घर बनाउन भनेका हौं ।’

तर डोम समुदायका व्यक्ति भने आफूलाई अहिले मात्र नभई यसअघि पनि धेरै पटक घर भत्काएर भगाउने प्रयास गरेको बताउँछन् । २०६६ सालमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकासको नाममा डोजरले घर भत्काउन प्रयास गरेको सिकेन्द्रको भनाइ छ ।

‘पक्की घरमा बस्ने सपना हेरेका थियौं । तर अहिले विस्थापितै हुने त्रासले बाँच्नुपरेको छ,’ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ललितादेवी भन्छिन्, ‘हाम्रो भोक र निन्द्रा यही त्रासकाबीच हराउँदै गएको छ ।’

प्रदेश सांसद मन्जु यादवले आफ्नै पहलमा यो डोम समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । उनले गाउँका केहि व्यक्तिले अन्यत्र घर बनाइए जग्गासमेत दिने बताइरहे पनि त्यसतर्फ पनि ध्यान नदिइएको बताइन् ।

सांसद यादवका अनुसार घर बनाउन नदिएको भन्दै नगरपालिकाको कार्यालयमा डोम समुदायले निवेदन दिँदासमेत कुनै चासो लिएको अवस्था छैन । ‘यद्यपि यस विषयमा मैले पहल गरिरहेको छु,’ उनले भनिन् ।

‘डोम समुदाय अहिले पनि हरेक दृष्टिकोणले पछाडि परेका छन्,’ दलित नेता चन्देश्वर सदा भन्छन्, ‘अझै छुवाछुत, विभेद र हिंसाको घटना हुनु बिडम्बना हो ।’ डोम समुदायको घर बन्न नदिइए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए ।