बैशाख ९ काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आफ्नोभन्दा पनि अरू पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको स्पष्टीकरण नेकपा सचिवालय बैठकमा दिएका छन् । अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि आकस्मिक रूपमा डाकिएको पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले ‘पार्टी त्यागेर आउँछौं’ भन्नेहरुलाई परेको बाधा खुलाउन आवश्यक परेको बताए ।

‘अरू पार्टीका केही नेतासंँग त्यही ढंगले कुराकानी भइरहेको थियो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने कुराले पार्टी त्यागेर आउँछौं भन्नेहरुलाई बाधा भयो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । ‘लामो छलफल जरुरी छैन भनेर ल्याइयो, ल्याउनै पर्ने थियो,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए । स्रोतका अनुसार ओली ‘अध्यादेश नल्याएको भए धेरै कुरा बिग्रिन्थ्यो’ भन्ने शैलीमै प्रस्तुत भएका थिए ।

विज्ञापन

साँझ साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले नै अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे बताएका थिए । उनले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त स्थानमा पद पूर्ति गर्नै पर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अरू दलले पनि पहिल्यैदेखि आग्रह गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका थिए । उनले यसअघि एउटा अध्यादेश ल्याएर सहमति गर्नकै लागि फिर्ता गरिएको भए पनि पाँच/पाँच महिनासम्म पनि कुनै उपलब्धि नभएपछि फेरि अध्यादेश ल्याउनुपरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘यत्रो समय सहमति हुन्छ कि भनेर कुरिएकै हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘कोरोना कोरोना भनेर मात्रै पनि भएन, सरकारको नियमित काम पनि गर्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका थिए । उनले पार्टीमा कुनै छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको बताएका थिए । ‘पार्टी एकातिर सरकार अर्कातिरजस्तो भयो । यो त मिल्दै मिलेन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यति गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र कम्तीमा एकपटक त छलफल हुनुपथ्र्याे ।’

दाहाल बैठकमा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । पार्टी र सरकार दुईतिरजस्तो देखियो भन्ने दाहालको कुरामा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि सहमत भएका थिए । खनालले पार्टीको सल्लाहसुझाव र निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्नेमा एकलौटी गरेको बताएका थिए । नेपालले भने सरकारले निर्णय नै गरिसकेको कुरामा अब छलफल गरेर फाइदा नहुने भन्दै अब आपसी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यसरी छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याइनु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अस्थिरता निम्त्याउने अध्यादेश

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यादेश ल्याउन आवश्यक भए पनि यो उचित बेला नभएको धारणा राखेका थिए । ‘अध्यादेश त ल्याउनै पथ्र्याे, ठीक निर्णय हो, तर बेला ठीक भएन,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कुनै राजनीतिक दल फुटेर सरकारमा आए दुई तिहाइको बलमा संविधान संशोधन गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ कि भन्नेमा उहाँ आशावादी भएकोजस्तो अभिव्यक्ति आयो ।’

सरकारमा समेत रहेका सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा तथा महासचिव विष्णु पौडेल भने सरकारको निर्णयको पक्षमा थिए । थापा दिउँसो अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेसँगै भएको पूर्वमाओवादी पक्षधरका मन्त्रीहरुको बैठकमा समेत उपस्थित भएका थिएनन । ‘अध्यादेशका पक्षमा बादल (थापा) जीको अस्वाभाविक समर्थन देखियो,’ ती नेताले भने ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अध्यादेशको सान्दर्भिकताबारे छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी नै भइसकेको सूचना आएको थियो । ‘सबै कमरेडहरु आ–आफ्नो ढंगले गम्भीर छलफल गरिरहनुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘छलफलकै क्रममा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना पायौं, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा नयाँ केही गर्ने स्थिति पनि रहेन, छलफल गर्नुको औचित्य पनि रहेन ।’ अध्यादेश जारी भएको सूचना पाउनेबित्तिकै नेताहरुले छलफल गरिरहेकै बेला जारी गर्ने हतारो गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । पार्टीको छलफल चल्दासम्म पनि कुर्न नसकेको भनेर नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए ।

‘गम्भीर राजनीतिक विषय भएकाले र यसअघि पार्टीमा छलफल नभएकाले आकस्मिक रूपमा छलफलमा बसियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘निर्णय नै भइसकेको कुरामा थप छलफल गर्नुको अहिले औचित्य रहेन तर यस्ता विषय पार्टीमा छलफल गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सचिवालयले निकालेको छ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आइन्दा यस्ता निर्णयहरु विधिसम्मत तरिकाले गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहमत भएका छन् । सचिवालयको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास गएका थिए ।

ekantipur बाट