होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शुक्रबार, साउन १०, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • संघीय सरकारलाई प्रदेशको चुनौती-कोरोनाको नि:शुल्क उपचार गर्छौं
समाचार

संघीय सरकारलाई प्रदेशको चुनौती-कोरोनाको नि:शुल्क उपचार गर्छौं

  • नागरिक रैबार
संघीय सरकारलाई प्रदेशको चुनौती-कोरोनाको नि:शुल्क उपचार गर्छौं

 काठमाडौं ४ कात्तिक। संघीय सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) लागेका बिरामी मृत्यु शैय्यामा पुगे पनि निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेका बेला प्रदेश सरकारहरूले भने निःशुल्क उपचार गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश १ सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका हुन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लक्षण देखिएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार जारी रहेको बताएका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रचलित संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को ठाडो उल्लंघन गरेर कोरोनाबाट मर्नै लागेका बिरामीको पनि उपचार नगर्ने निर्णय गरे लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन ।

प्रदेश-१ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोशी अस्पतालमा कोभिड-१९ उपचार केन्द्रमा शुल्क लिने निर्णय भएको छैन् ।

संघीय सरकारको नयाँ निर्णय पछि शुल्क लिन नलिने विषयमा छलफल नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो अस्पतालको हकमा पुरानै निर्णय कायम छ ।’

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री
समाचार
भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न र सुरक्षित स्थानमा बस्न अनुरोध गरेका छन्।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसोदेखि देशका विभिन्न भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारीका गराएपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। बाढी, पहिरो, डुबानलगायत सम्भावित विपद्‌बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई […]

  • ५ दिन अगाडि

भर्खरै