बाजुरा ८ काठमाडौं : गत पुस २१ गते बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सेक्युरिटी प्रिन्टिरबारे भएको छलफलमा विज्ञ बनेर सांसदहरुसँग छलफल गर्न दुईजना पुगेका थिए ।

ती दुईमध्ये एक थिए, सक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी जानकार भनिएका विजयप्रकाश मिश्र। उनै मिश्रले स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्टकारुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँसकोटासँग करोडौं कमिशनको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक गरेका छन्।

आफू संलग्न स्वीस कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँ कमिशन दिँदा पनि सञ्चारमन्त्री प्रिन्टरको भाउ बढाएर पनि ४ अर्ब भन्दा बढी झिक्न भनेको अडियो बुधबारदेखि भाइरल भइरहेको छ। मिश्रले कम्पनीबाट प्राप्त हुने ७५ करोडमध्ये ५५ करोड रुपैयाँ कमिशन दिँदा पनि सञ्चारमन्त्रीले जर्मन कम्पनीबाट प्रिन्टर ल्याउन खोजेको रिसमा उक्त अडियो सार्वजनिक गरेका छन्।

विज्ञापन

जुन अडियोमा दुईजनाबीच भएको टेलिफोन सम्बादमा कमिशनको बार्गेनिङ भएको प्रष्टै सुन्‍न सकिन्छ। उनै स्वीस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र गत पुस २१ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विज्ञकारुपमा उपस्थित भएर ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको तर्क गरेका थिए। तर उनको उक्त तर्कलाई सांसदहरुले सरकारबाट टेण्डर नपाएको रिस पोख्न खोजेको भन्दै मिश्रलाई झपारेका थिए।

के भनेका थिए मिश्रले? सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रिन्टर र त्यसका सामान खरिदमा सात अर्ब भन्दा धेरै रकम अनियमितता भएको भन्दै  सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिदका क्रममा अनियमितता भएको उजुरी दिनेहरु पनि मिश्रकै समूह थियो।

पुस २१ मा बसेको समितिको बैठकमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी जानकार भनिएका मिश्रले सरकारले प्रतिस्पर्धा बिना मेशिनरी सामान खरिद गर्न थालेको भन्दै ठूलो रकम अनियमितता प्रयास भएको दाबी गरेका थिए। ‘यति ठूलो परियोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अघि बढाइँदैछ।

लगानी बोर्डमा आएको प्रस्ताव भन्दा पनि निकै उच्च मूल्यमा सरकारले काम अघि बढाएको छ’ मिश्रले भनेका थिए, ‘नोटसहित अन्य सरकारी दस्तावेज छाप्‍न मिल्ने (फूलफेज) को सेक्युरिटी प्रिन्टिङलाई अधिकतम २०० मिलियन डलर पर्छ। तर सरकारले ३०० मिलियन डलर खर्च गर्दैछ। ९० मिलियन डलर पर्ने हाफ-फेजको सेक्युरिटी प्रिन्टरलाई १६० मिलियन डलरमा खरिद प्रयास भएको छ।

‘  मिश्रले ठूलो लगानी गरेर पनि सरकारले बिनाटेण्डर ‘हाफ फेज’को सेक्युरिटी प्रिन्टरलाई प्राथमिकता दिएको दाबी उनको थियो। यसकै लागि सरकारले सात अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी दिने तयारी गरेको कुरा संसदीय समितिमा सुनाएका थिए।  सेक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी अर्का जानकार सुजितराज पाण्डेले पनि ठूलो रकम अनियमितता गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई रोक्‍न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका थिए।

मिश्रमाथि नै प्रश्‍न तर  संसदीय समितिका सभापति भरत साहले जानकारका रुपमा डाकेका मिश्रहरुको भूमिकामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। सांसद राजेन्द्र केसीसहितका सांसदहरुले प्रष्ट कुरा राख्न नसकेको भन्दै उनीहरुलाई झपारेका थिए। ‘उहाँहरुको प्रस्तुति टेण्डर नपाएर आएको जस्तो देखियो।

हामीले जुन विषयमा जानकारी लिन खोजिएको हो, त्यस्तो पाउन सकिएन’ समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले भनेका थिए। केसीकै कुरालाई समर्थन गर्दै सदस्य डा. सूर्य पाठकले जसले जुन विषयमा दिएको उजुरीमा छलफल गर्दै जाने हो भने समितिको मर्यादा घट्ने र सरकारलाई असहयोग हुने जिकिर थिए।

समिति सदस्य धर्मशिला चापागाईंले राजस्व जाने जुनसुकै विषयमा पनि उजुरी आएपछि छलफल गर्नु पर्ने बताउँदै तर स्वार्थ समूहको पहिचान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।  आफ्नो कम्पनी नछानिएपछि विज्ञ भनिएका मिश्रले पुसमै सरकारले जर्मनीको आइएन कम्पनीसँगबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद गर्न लागेको बताएका थिए।

उनले त्यहीबेला उठाएको कुरा अहिले उनैले पुष्टि गरेका छन्। स्वीस कम्पनीले कमिशन बढाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चारमन्त्रीले जर्मन कम्पनीसँग किन्‍न लागेको उनको दाबी थियो।  सरकारले तोकेका सीमा र मापदण्डहरु जर्मन कम्पनीले पूरा नगर्ने पनि दाबी गरेका थिए। ‘यहाँ ठूलो चलखेल भएको छ, हामीसँग प्रयाप्त प्रमाण छन्’, उनले भने, ‘यति ठूलो अनियमितता हुन दिन हामी लागिरहेका छौँ।’

यसो गरेको थियो सरकारले  केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले १० भदौ २०७६ मा ५० लाख राहदानी छाप्‍न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। २० कात्तिक २०७६ मा जीटुजी मोडेलमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न सञ्चा‍र तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरियो।

२१ कात्तिकमा सुरक्षा उपकरणका लागि खुलाइएको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। २७ कात्तिकमा मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई यसबारेमा जानकारी मागेको थियो।  ५ मंसिरमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव अध्‍ययन गरेर उपयुक्त प्रस्ताव पेश गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रले प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गरेर सिफारिससहित प्रस्तावलाई ६ पुसमा मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।