काठमाडौं ६ जेठ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका गरी १ सय १० जना सांसदले धारणा राखेसँगै छलफल सकिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको सत्ता पक्षका सांसदले राम्रो भएको भन्दै बचाउ गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका विपक्ष दलका सांसदले कोरोनाविरुद्ध लिनुपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिन मात्र छलफल भएको छ ।

विज्ञापन

सबै सांसदले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि विषम परिस्थितका कारण भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दलीय आधारमा प्रमुख सचेतकले दिएको नामावलीअनुसार सांसदहरूलाई बोल्न दिइएको थियो । प्रि–बजेटमाथि छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका सत्ता पक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रममका धारणा राख्न पाएनन् । संसद् बैठक अघि कोरोना चेकजाँच नगराएका सात सांसद भने संसद् बैठकमा भाग लिनबाट वञ्चित भएका छन् । २ सय ७५ जना रहेको प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना मात्र सांसद रहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिनेछ । संघीय संसद्का महासचिव डा. भरत गौतमले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँचवटा संशोधन परेको छ ।

यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले तत्कालीन लक्ष्यसहित सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई अनुशरण गरेको बताउनुभयो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले नीति कार्यक्रम कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौती सामाना गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षासहित आएको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने र प्रदेश नं २ को मुहार बदल्ने सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने तत्परता निकै नै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसै गरी नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले नीति कार्यक्रमले सरकारको समृद्धिको योजनालाई सम्बोधन गरेको भन्दै नीति कार्यक्रमको सार पक्षमा नगई विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो । नेकपाकै सांसद विशाल भट्टराईले नेपाली भूमि समेटेर तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै निर्धक्क भएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसै गरी सोही दलका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यर्थाथताको धरातलमा आएको र त्यसले मुलुकको समग्र आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले विरोधका लागि विरोध गरेको बताउनुभयो ।

नेकपाका सांसद बिन्दा पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सीमाको सुरक्षा र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने विषय समेटिनु असाध्यै महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोरोनाको महामारीका कारण परेको अर्थतन्त्र जोगाउन लाग्नेतर्फ सरकार नलागेको, रोजगारी गुमेका नागरिकलाई राहत दिने विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले सीमामा अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको तर्क गर्नुभयो ।

त्यसै गरी कांग्रेसकै दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कोभिड–१९ कारण बेरोजगार बनेका नागरिकलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो । कालापानी क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पु¥याउन सरकारले तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस क्षेत्रका जनतालाई हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कांग्रेसकै सांसद भीमसेनदास प्रधानले नीति कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
सांसदहरू शान्ता चौधरी, हितबहादुर तामाङ, विमला नेपाली, देवेन्द्रराज कँडेल, हीराचन्द्र केसी, सुजाता परियार, पुष्पा भुसाल, लालकाजी गुरुङ, दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विपद्सँग जुध्न स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, कृषि क्षेत्रको विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा नक्सा पारित

भारतले मिचेको भूमि कालापानी लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मिचिएका नेपाली भू–भागसहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय समावेश थियो ।

संसदीय समितिले पनि सबै नेपाली भू–भाग समेटेको नक्सा छाप्न पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था समितिले यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय बैठकले पनि ती भू–भागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको थियो ।