कञ्चनपुर– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सीमान्तकृत समुदायको आवासमा पहुँच पुर्याइने बताएका छन् ।

मङ्गलबार कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–५ धर्मपुरमा मुख्यमन्त्री एकीकृत आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीनहरुका लागि निर्माण हुने आवासको शिलान्यास कार्यक्रममा उनले प्रदेशका सुकुम्बासी, भूमिहीन, विपन्न परिवारका लागि नौवटै जिल्लामा सुरक्षित आवास निर्माण गरिने बताए ।

उनले घरबारविहीन कमजोर वर्गका बासिन्दाका लागि चालु आवमा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत १०० भन्दा बढी घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।

विज्ञापन

प्रदेशका सबै जिल्लामा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि अध्ययन कार्य भइरहेको कुरामा जोड दिँदै उनले खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य, सडकलगायतका पूर्वाधारसमेत आवास क्षेत्रमा पुर्याइने बताए । उनले भने, “थोरै घरहरुबाट निर्माणकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, यसलाई ठूलो स्तरमा अगाडि बढाउने योजना छ ।”

घरवासविहीन परिवारका लागि सुविधायुक्त बस्ती विकास गरी रोजगारीसँग जोड्नका लागि जडीबुटी, कृषिलगायत आयआर्जनका कार्यक्रमसँग जोडेर लैजाने योजनासमेत साथसाथ लैजाने सोच अघि सारिएको उनले बताए । सुरक्षित आवास बनाउने योजना गत वर्ष नै तयार गरिएको चर्चा गर्दै उनले कोभिड सङ्क्रमणका कारण कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।

उद्यम गर्नका लागि बिनाधितो कर्जा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएकाले यसबाट विपन्न परिवारलाई व्यवसायसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए । फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले एक हप्ताअघि प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र ल्याबको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

मङ्गलबार मात्रै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले द्वन्द्वका क्रममा बन्द भएको मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर स्तरोन्नति गर्नेलगायतका काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले पिछडिएको समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइन । उनले कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–५ धर्मपुर, डोटीको सिलगढी, कैलालीको भजनी र अछामको मेललेकमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइन ।

जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि डिपीआर तयार गरी बस्ती विकास गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले बस्ती विकाससँगै कृषिसँग सम्बन्धित आयआर्जनका कार्यक्रमलाई समेत सँगसँगै जोडेर लैजानका लागि योजना बनाइएको बताइन ।